गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बालाजु नयाँ बसपार्कस्थित सुकुम्बासीहरू राखिएको दुईवटा होल्डिङ सेन्टरको आकस्मिक अवलोकन गरेका छन् । अवलोकनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी परिवारसँग विगतमा भएका कमजोरीप्रति माफीसमेत गरेका छन् ।

आफू मन्त्रालयको कार्यभारमा नरहेका बेला सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको भए पनि सरकार उनीहरूको उचित व्यवस्थापनप्रति गम्भीर रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

व्यवस्थापनका क्रममा कुनै कमीकमजोरी भएको भए क्षमा गरिदिन आग्रह गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारले कुनै पनि हालतमा तपाईंहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नेछ, अहिले पनि हाम्रो ध्यान यसैमा केन्द्रित छ ।’

सो क्रममा सुकुम्बासी परिवारले गृहमन्त्रीसमक्ष आफ्ना पीडा र गुनासाहरू राखेका थिए । हाल बस्न र खान सहज भए पनि बालबच्चाको शिक्षादीक्षामा असहजता रहेको र उपचारका लागि डाक्टरसमेत नआएको उनीहरूले गुनासो गरे ।

पीडितहरूको गुनासो सुनेलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले उक्त क्षेत्रमा प्रहरी टोली खटाउन निर्देशन दिएका थिए । होल्डिङ सेन्टरको निरन्तर अपडेट राख्न र कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या या आकस्मिक अवस्था आउनासाथ प्रहरीले तुरुन्तै उद्धार (रेस्क्यु) गरी अस्पताल पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्री आफैँ भेट्न आएपछि पीडित सुकुम्बासी परिवारमा नयाँ आशा जागेको छ । अब गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो जग्गा र स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिनेमा उनीहरू निकै आशावादी देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले गरिब नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि ठुलो व्यापारीहरूलाई पोस्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिय वाग्लेले संसदमा पेस गर्नुभएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

नेता शाहीले नेपालको पुँजी समेत बाहिर लैजाने गरी बजेट ल्याएको भन्दै यस्तो बजेट ल्याउनेलाई विज्ञ भन्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सरकारले बिरामीको उपचार खर्चमा समेत कर लगाउने नीति राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

रोगसँग लडिरहेका नागरिकलाई पनि कर लगाउने सरकारको नीति निर्दयी भएको नेता शाहीको भनाई थियो ।

नेता शाहीले सरकारले ल्याएको बजेटले नेपालको औषधी व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने पनि बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भन्सारमा करछली प्रकरण तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै भने गाडीहरूमा कर छली गर्ने काम अर्थमन्त्री स्वयमले गरेको जिकिर गर्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति बनाएर त्यसको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

नेता शाहीले उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्री वाग्ले संसदीय समितिमा समेत झुट बोलेको आरोप समेत लगाए । नेता शाहीले गाडी नभित्राउँदै त्यसको जाँच पास कुरा कसरी भयो रु भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । उनले गत वर्ष पनि केही गाडीहरूमा भन्सार छुट दिएको कुरा छानबिन गरी राजस्व असुली गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।

नेता शाहीले सरकारले सुशासनको कुरा गरेपनि वास्तविक रूपमा त्यसको पक्षमा काम नगरेको आरोप पनि लगाए ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले विद्युतीय गाडीमा सूचना चुहावट गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौति दिएका छन् ।

बिहीबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नैतिकताको उच्च कडिमा उभिएर बनाएको छबि धमिल्याउन नियोजित रुपमा मानिसहरू लागेको र बदनाम गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

समिति सदस्यहरुले दुई अर्व चलखेल भएको बताएपछि उनले दुई अर्ब मात्रै नभई होइन, दुई रुपैयाँ बराबरको बदमासी भएको प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन त्याग्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन् ।

‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस्, अर्थमन्त्री र राजनीति मात्रै होइन सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भने, यो नैतिकता अन्य कोही संसद् वा राजनीति गर्नेहरूमा छ ?’

चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले विगत ५६ वर्षदेखि प्रतिक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा निर्माण हुनु खुशीको कुरा भएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमवद्ध बनाउनका लागि नयाँ ऐन र नियमावली कोशेढुङ्गा सावित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति संवेदनशील रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्री स्वयं कला क्षेत्रलाई बुझ्ने व्यक्तित्व हुनुले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य सुरक्षित रहेको उनको तर्क थियो । अध्यक्ष दाहालले मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

नेपाली चलचित्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत हलहरू नै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले हलको संख्या वृद्धिमा जोड दिए । द्वन्द्वकालअघि ४५० को संख्यामा रहेका सिनेमा हलहरू घटेर ११० मा पुगेको र हाल विस्तारै बढेर १७५ पुगेको बताए ।

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सारे ।

यस मोडलअन्तर्गत स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।

चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले सरकारसँग विभिन्न मागहरू राखेको छ । सिनेमा हल नभएका साना सहर र गाउँहरूमा नयाँ हल खोल्नेलाई तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर मिनाहा गर्नुपर्ने र पुराना शहरमा नयाँ हल खोल्नेलाई डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने दाहालले बताए ।

साथै, हल स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिए । विगतका सरकारहरूलाई यसबारे पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारले नीतिगत रूपमै चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

उनले अबको समयमा बलियो ‘ओटीटी’ प्लेटफर्मको आवश्यकता रहेको र बोर्ड त्यस दिशामा पनि सकारात्मक रहेको बताए ।

काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता फिफा विश्वकप २०२६ आजदेखि सुरु हुँदै छ । विश्वकपलाई तीन आयोजक राष्ट्र अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नेछन् ।

तीन आयोजकले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो प्रतियोगितालाई विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संस्करण मानिएको छ ।

यो विश्वकपमा ४८ राष्ट्रले सहभागिता जनाएका छन् भने जुलाई १९ सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल १०४ खेल खेलाइनेछन् ।

उद्घाटन खेलमा मेक्सिकोको प्रसिद्ध ‘एस्टाडियो एज्टेका’ रंगशालामा घरेलु टिम र दक्षिण अफ्रिका खेल्नेछन् । नेपाली समयअनुसार यो खेल मध्यराति १२: ४५ बजे सुरु हुनेछ ।

विश्वभरका फुटबल समर्थक अहिले आफूलाई मन पर्ने फुटबल टिमको जर्सी लगाएर फुटबल महाकुम्भमा होमिएका छन् । १९ जुलाईमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने फाइनल खेलपछि विश्वकप समापन हुनेछ ।

बीमा रकम हात पार्ने उद्देश्यले आफ्नै सुनचाँदी पसलमा चोरी भएको नाटक रचेको आरोपमा बुटवलका एक व्यवसायी र उनका कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका–५, अमरपथस्थित ‘तिनाउ सुनचाँदी पसल’का सञ्चालक दीपक बिक र कर्मचारी नवीन बिकलाई योजनाबद्ध रूपमा झुटो चोरीको घटना सिर्जना गरेको आरोपमा बुधबार पक्राउ गरिएको हो ।

गत जेठ १७ गते सञ्चालक बिकले आफ्नो पसलबाट १ करोड ४६ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरका सुनचाँदीका गहना चोरी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उनले आफू घटना हुँदा पोखरामा रहेको र पसलको सिसिटिभी प्रणालीसमेत बिग्रिएको दाबी गरेका थिए ।

तर घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले चोरीको कथामा अनेक शंकास्पद पक्ष फेला पारेको बताएको छ । अनुसन्धानबाट वास्तविक चोरी नभई बीमा रकम दाबी गर्ने र पसलमा रहेको सुनचाँदी तथा नगदको हिसाब–किताबबाट बच्न योजनाबद्ध रूपमा चोरीको दृश्य तयार पारिएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार रातको समयमा च्यानल गेटको ताला खोलेर बाहिरबाट चोरी भएको जस्तो देखाउने प्रयास गरिएको थियो । लकरमा विभिन्न चाबी प्रयोग गरी जबर्जस्ती खोल्न खोजिएको जस्तो दृश्यसमेत बनाइएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

करिब चार दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त पसलमा भएको भनिएको चोरी अन्ततः ‘भित्री योजनाको खेल’ भएको प्रहरीको दाबी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको संयुक्त टोलीले दुवै जनाविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरणहरू समावेश गरिएका छन् ।

दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि, रङ्ग पहिचानमा समस्या, पढाइसम्बन्धी कठिनाइ भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष आवश्यकता भएका प्रयोगकर्ताले सरकारी वेबसाइटको सामग्री अझ सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी सबै सरकारी वेबसाइटमा पहुँचमैत्री उपकरण (एक्सेसिबिलिटी टुल) राखिएको सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीले जानकारी दिए ।

सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउनसक्ने गरी सरल बनाउने उल्लेख छ ।

सरकारी वेबसाइट खोलिसकेपछि तलपट्टी मध्यभागमा ‘एक्सेसिबिलिटी टुल आइकन’ भेटिन्छ । यो सुविधाबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वेबसाइटको स्वरूप तथा सामग्री समायोजन गर्न पाउँछन् ।

जस्तै, सजिलैसँग अक्षरको आकार सानो वा ठूलो बनाउने, वेबसाइटमा रहेका अक्षर तथा शब्दहरू र पृष्ठभूमिबीचको भिन्नता बढाएर सामग्री स्पष्ट रूपमा देख्न सहयोग गर्नेजस्ता ‘टुल’हरू त्यहाँ राखिएका छन् ।

त्यसै गरी, विभिन्न प्रकारका रङ फिल्टर प्रयोग गर्न सकिने, अक्षर तथा हरफबीचको दूरी समायोजन गर्न सकिने, फन्ट छान्न सक्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

वेबसाइट चलाउँदा प्रयोगकर्तालाई थप सहज बनाउन ‘माउस कर्सर’लाई सानो वा ठूलो बनाउन सक्ने, वेबसाइटका सबै तस्बिर लुकाएर अक्षर मात्र पढ्न मिल्ने बनाउने, चलायमान दृश्य तथा एनिमेसन रोक्न सकिनेलगायत सुविधा राखिएका छन् ।

विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा रहेको ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन’ (डब्ल्युसिएजी) अनुरूप विकास गरिएका यी वेबसाइट किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

सरकारी वेबसाइटमा राखिएका ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कको व्यवस्थाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य विषयवस्तुमा पुग्न सहयोग पु¥याउँछ भने महत्त्वपूर्ण तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा रहेको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज हुन्छ ।

यसैगरी, फाराम भर्ने क्रममा देखिने त्रुटि सन्देश (इरर म्यासेज) र सुझाव सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी वेबसाइट तयार पारिएको विभागले जनाएको छ ।

सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता ‘इनपुट’ क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र सङ्केत राखिएकाले ‘स्क्रिन रिडर’ प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुन्छ । कि–बोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् ।

यसअघि गत वैशाखमा विभागले अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालित सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी तालिम दिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीलाई लक्षित गरी उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।