काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका आधार र कारणलाई नै दोहोर्याउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनः विचार गर्न सरकारलाई पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि अवस्थामा कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था कानुनद्वारा खण्डित हुन नहुने अडान दोहोर्याएका छन् । सरकारले हाल ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् मा ३ सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखिएकोप्रति उनले असहमति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रचलित ऐनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिन्छ ।
यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा भने गणपूरक संख्याका विभिन्न अवस्था परिकल्पना गर्दै सदस्य संख्या घट्दा पनि कम सदस्य उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, केही अवस्थामा अध्यक्ष र एक सदस्यको उपस्थितिमा समेत बैठक बस्न र सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले यस्ता प्रावधान संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने धारणा राख्दै आएका छन् । विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुने, सिफारिस प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र सर्वसम्मति वा बहुमतको संवैधानिक मान्यता कमजोर हुने उल्लेख गरेका थिए ।
उनले ‘कुनै युक्तियुक्त आधारबिना सीमित सदस्यको उपस्थितिमा गरिने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमतको निर्णय मानिने अवस्था सिर्जना हुने’ भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
यसअघि पनि यस्तै प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुँदा उनले जारी नगरेको सन्दर्भ रहेको छ । हाल सरकारले पुनः ३ सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रामबहादुर बम्जनले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले गत ८ वैशाखमा फैसला गर्दै अभियोग पुष्टि हुन पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्षसहित बम्जनलाई दोषमुक्त गरेको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गर्दा ठूलो परिमाणमा नगद बरामद भएपछि बम्जनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि उक्त कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
बम्जनमाथि यसअघि बाल यौन दुराचार तथा व्यक्ति बेपत्ता पारेको आरोपसम्बन्धी मुद्दासमेत चलेका थिए। बाल यौन दुराचारसम्बन्धी प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले ६ चैत २०८१ मा सफाइ दिएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए।
यसअघि जिल्ला अदालत सर्लाहीले १७ असार २०८१ मा बम्जनलाई १० वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।
काठमाडौँको अनामनगरस्थित चर्चित साततले घरमा डोजर चलाइएको छ । अनामनगर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काउने क्रममा सरकारले यो घरमा पनि डोजर चलाएको हो । शनिबार पनि उक्त क्षेत्रमा डोजर चलाएर सरकारले त्यस्ता संरचनाहरू भत्काएको थियो ।
घरधनीले लालपुर्जा टाँसेपछि त्यो घरकाबारेमा नापीका अधिकारीले जाँचबुझ गरेका थिए । तर अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको यकिन भएपछि आइतबार घरमा डोजर चलाइएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले शैक्षिक पात्रो सुधार्न अनियमित रहेका परीक्षा धमाधम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी साउनदेखि नियमित शैक्षिक पात्रोअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न अहिले अनियमित भएका परीक्षालाई धमाधम सञ्चालन गरिरहेको कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए ।
‘अहिले हामी अनियमित भएका शैक्षिक पात्रोलाई सुर्धानका लागि महिनामा तीनदेखि चार प्रकारका परीक्षा लिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘२०५३ सालदेखिका मौका परीक्षा पनि असारसम्म सम्पन्न गर्नेगरी परीक्षा भइरहेका छन् ।’
वैशाख महिनामात्रै चार प्रकारका परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्नातक तहतर्फ बिएएलएलबीको दोस्रो वर्ष, स्नातक तह नियमित दोस्रो वर्ष, वि.टेक पहिलो र दोस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले असारसम्म सबै परीक्षा सम्पन्न गरेर आगामी साउनदेखि शैक्षिक पात्रोमा उल्लेख गरिएका २०८३ अन्तर्गतका परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताए । उनका अनुसार जेठ महिनामा तीनवर्षे स्नातक तहको पहिलो वर्ष र चारवर्षे स्नातक तहतर्फ पहिलो वर्ष, बिएएलएलबी तेस्रो वर्ष, विटेक तेस्रो वर्षको परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यस्तै असार महिनामा स्नातक तहको सबै सङ्कायको चौथो वर्षको नियमित परीक्षा तोकिएको छ । ‘असारसम्म हामीले कोरोना भाइरस र जेनजी आन्दोलनदेखि नियमित हुन नसकेका परीक्षा सम्पन्न गरेर आगामी साउनदेखि त्रिविकै शैक्षिक पात्रोअनुसार नियमित परीक्षा गर्ने छौँ,’ उनले भने ।अहिले सञ्चालन भइरहेका ती परीक्षामा करिब एक लाख १५ हजार परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सय दिनमा नै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरेको छ । परीक्षा सम्पन्न भएको सय दिनमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्न थालिएको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।
सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्ति
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ ।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनित अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका चार जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ पदाधिकारी तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जनाको पद रिक्त हुनेछ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त भएका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।
स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका नौ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका पाँच जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त ६ सदस्यको पद जाने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त चार पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त ६ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यस्तै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त चार जना, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त आठ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त तीन जना र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक सदस्यको पद जाने भएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त ६ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका तीन पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी तीन जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त आठ जना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त चार पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त दुई जना, बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त दुई जना र प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त ६ पदाधिकारीको पद जाने भएको छ ।
कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र
बिउबिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गतका आठ सदस्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त नौ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त सात जनाको पद रिक्त हुने भएको छ ।
यस्तै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियुक्त छ जना र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त पाँच जनाको पद जाने भएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नियुक्त सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त नौ जना र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त १० जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ बमोजिम नियुक्त ११ जना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत नियुक्त नौ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना र नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त ३३ जनाको पद जाने भएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त १६ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियुक्त २५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
आदिवासी जनजाति परिषद् अन्तर्गतका ६० जना मनोनीत सदस्यहरू र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त चार जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद जाने भएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जनाको पद जाने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त चार जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यसैगरी भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त चार जना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ । यसरी एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले अब यी रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
रास्वपा सांसद केपी खनालले आफ्नो घर रहेको जग्गाको लालपूर्जा नभएको र घरको नक्सापास नभएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको खण्डन गरेका छन्। उनले उक्त विषयलाई व्यक्तिगत मुद्दा बनाइएको भन्दै वास्तविकता भने देशव्यापी समस्या रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल पुकारसँग कुराकानी गर्दै सांसद खनालले सुदूरपश्चिमदेखि तराईसम्मका धेरै नागरिकले दशकौँदेखि निस्सा तिरेर जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि सरकारले लालपूर्जा उपलब्ध गराउन नसकेको बताए। “हरेक सरकारले नापजाँच गर्न जाने, तर पुर्जा नदिने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ,” उनले भने।
उनका अनुसार यो समस्या गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएको छ र लाखौँ नागरिक यसबाट प्रभावित छन्। उनले वर्तमान सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधान निकाल्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालले ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । कैलाली–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित खनालको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ बसपार्क नजिकै घर छ । तर, उक्त घर ऐलानी जग्गामा बनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खनालविरुद्ध प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । यससँगै पछिल्लो तीन दिनमा जारी भएका अध्यादेशको संख्या ६ पुगेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् ।
यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।
तीन दिनको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित गरी अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गरिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको भोलिपल्टै स्थगित गरिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ । यसै क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत क्रमश: जारी भइरहेका छन् ।
अध्यादेश जारी गर्ने क्रमलाई लिएर राजनीतिक र संवैधानिक बहस पनि जारी नै छ । राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट संसदमा आफ्नै बहुमत हुँदा पनि यसअघिका सरकारले झै अध्यादेशबाटै किन कानून संशोधन भन्ने प्रश्न उठेको छ भने यता सरकारले भने असल नियतले नै अध्यादेश जारी गर्नुपरेको जनाइएको रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेका छन्। अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार प्राप्त भएको छ।
यो व्यवस्थासँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई करिब ११० वटा निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकै पटक हटाउने बाटो खुलेको छ।
सरकारले अब २०८२ चैत १२ अगाडि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न सहज हुने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत भएका राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्न सहज भएकाे छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यी अध्यादेशहरू जारी गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको आधारमा मात्रै चालकको लाइसेन्स ब्लुबुक र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी हुने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ट्राफिक प्रहरीको यस्तो कार्य अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै अबदेखि कागजात नियन्त्रणमा नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । निवेदक चौधरीले २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घन गर्दा प्रहरीले जरिवाना गरी उनको लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र फिर्ता दिएको भन्दै रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै भनिएको छ– उक्त दफाले ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुने गरी पुर्जी दिने अधिकार मात्र दिएको छ ।
ऐनको कुनै पनि प्रावधानले चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नै कब्जामा लिने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छैन । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको निजी कागजात नियन्त्रणमा लिनु विधिको शासन र नागरिकको स्वतन्त्रताको हकविपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपुको प्रसंग उल्लेख गर्दै डिजिटल युगमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झनै अनुपयुक्त भएको बताएको छ । नागरिक एपमा लाइसेन्स र ब्लुबुक डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने र ई–चलान मार्फत जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा प्रहरीले भौतिक प्रतिलिपि कब्जामा लिएर नागरिकलाई सास्ती दिनु अधिकारको अधिक प्रयोग भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रहरीले लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको तर व्यवहारमा मात्रै लागु गरेको देखिएकाले अदालतले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणु (निर्णय बदर गर्ने) आदेश जारी गरिरहनुनपरेको जनाउँदै रिट प्राविधिक रूपमा खारेज गरेको छ । तर, प्रहरीको स्वेच्छाचारी कार्य रोक्न अनिवार्य देखिएको भन्दै इजलासले भविष्यमा कसैको पनि लाइसेन्स, ब्लुबुक र साँचो नियन्त्रणमा नलिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
