बालेन नेतृत्वको सरकारमा सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बन्ने भएका छन् । आजै उनको सपथग्रहण हुने भएको छ ।
यसअघि सम्पत्ति लगायत विभिन्न विवादमा परेपछि गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सरकारले उनीमाथि छानविन गर्न एउटा समिति बनाएको थियो । छानविन समितिले क्लीन चिट दिएपछि गुरुङलाई गृहमा फर्काउन लागिएको हो ।
आज ३ बजे सपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङको दायरा विस्तार गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मोबाइल बैंकिङमार्फत धितोबिनै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन चालू पूँजी कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन चालू पूँजी कर्जाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले मोबाइल बैंकिङबाट आवेदन दिएपछि स्वचालित प्रणालीमार्फत मूल्यांकन भई केही मिनेटमै कर्जा खातामा जम्मा हुनेछ । यसका लागि धितो, शाखा भ्रमण वा कागजी प्रक्रिया आवश्यक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थाले डिजिटल कारोबार गर्ने लघु तथा साना व्यवसायीको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडामा हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हेर्न हिँडेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का दुईजना पदाधिकारीलाई अध्यागमन विभागले रोकिदिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले वैदेशिक भ्रमणमा जान नदिनु भनेर पठाएको पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित कार्यालयले एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई रोकिदिएको हो ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयबाटै उनीहरूको भ्रमण रोकिदिनु भनेर हामीकहाँ अनुरोधसहित पत्र आएको थियो’, विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले खबरहबलाई भने, ‘हामीले त्यही पत्रका आधारमा उनीहरू दुवैजनालाई वैदेशिक यात्रामा जानबाट रोकिदिएका हौँ ।’
ढकालले राखेपको अनुरोध कार्यान्वयन गर्दै दुवैजनालाई मंगलबार बिहान विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए ।
‘सरकारी निकायको अनुसन्धान या छानबिनमा रहेका व्यक्तिलाई विदेश यात्रामा जान नदिनु भनेको हकमा त्यही अनुसार निर्णय हुन्छ’, उनले भने, ‘मेक्सिकोतिर उड्न लागेका उनीहरू दुईजनालाई पनि राखेको पत्रका आधारमा रोकेका हौँ।’
ढकालले राखेपको अनुरोधलाई मानिदिएको तर उनीहरूलाई यात्राका लागि कालोसूचीमा भने नराखेको बताएका छन् । ‘अध्यागमन अपराध गरेको हकमा मात्रै कुनै व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिने हो । ठूला अपराधमा जोडिएको हकमा विभिन्न सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्दा कालोसूचीमा राख्ने चलन छ। एन्फाका दुई पदाधिकारीको विदेश यात्रा मात्रै रोकिएको हो, कालोसूचीमा राखेको होइन।’
आर्थिक हिनामिनाको विषयमा छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले उनीहरूलाई निगरानीमा राखेको छ। राखेपले गत वैशाखमा एन्फाका सबै पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।
विदेश जान रोक लगाउने निर्णय फिर्ता गराउन दुवैजना सोमबार राखेप सचिवालय सातदोबाटो पुगेका थिए। तर राखेपले दुवैलाई विदेश जाने अनुमति दिन मानेको थिएन । राखेपले अस्वीकार गर्दा गर्दै दुवैजना मंगलबार मेक्सिको जान विमानस्थल पुगेका थिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र नागरिक समाजका अध्यक्ष तथा ग्रेटर नेपाल अभियानका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल पक्राउ परेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका अनुसार उनलाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१०, कटारीबस्ती क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।
प्रहरीका अनुसार चेक अनादरसम्बन्धी उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
संखुवासभाको सभापोखरी स्थायी घर भएका ६७ वर्षीय नेपाल हाल भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका-३, कौशलटारमा बसोबास गर्दै आएका थिए।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौतावापतको ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ उठाउन निर्देशन दिएको छ।
नियमित रुपमा उठ्नुपर्ने महसुल नउठेको, पुरानो बक्यौतासमेत कायम रहेको तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउनसमेत समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ठूलो मात्रामा रहेको उल्लेख छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकम ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्छ्यौट गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव छ।
‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुनपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन्। यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन। ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस्।’
मन्त्री श्रेष्ठले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले मुलुकमा बाँदरको आतङ्कका कारण किसान मारमा परेको उल्लेख गर्दै ६ लाख बाँदर मार्नुपर्ने बताएका छन् ।
संसद भवन परिसरमा कुराकानी गर्दै उनले बाँदरले बालीनाली सखाप पारेका कारण किसानको समस्या समाधान गर्न यो कठोर कदम आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
६०० वटा बाँदर मारेको आरोपका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा सांसद राईले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा हत्या नगरेको तर जनताले बाँदर मार्दा आफूले त्यस कार्यमा सहयोग गरेको स्वीकार गरे ।
पशु अधिकारकर्मीहरूले जनावरको अधिकारका विषयमा गरिरहेको विरोधप्रति लक्षित गर्दै उनले व्यवहारिक समस्या बुझ्न आग्रह गरे । एनिमल लभर्सहरू माइतीघरमा बसेर आन्दोलन गरिरहेको तर वास्तविक समस्या किसानको मकैबारी र अलैँची घारीमा रहेको उनको तर्क छ ।
उनले भने ‘मैले हत्या गरेको होइन, जनताले मारेका हुन् र मैले त्यसमा सहयोग गरेको हुँ । ६०० होइन, अब ६ लाख बाँदर मार्नुपर्छ, तब मात्र शान्ति हुन्छ । लाखौँ मूल्य पर्ने अलैँचीका टुसा बाँदरले एकैछिनमा नष्ट गरिदिन्छ । किसानहरू धुरुधुरु रोइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशीले बनाइदिएको कानुन र एनजीओ/आईएनजीओको कुरा सुनेर जनतालाई पीडा दिनु हुँदैन ।’
सांसद राईले आफू कुनैपनि कानुनी कारबाही वा जेल जान नडराउने समेत स्पष्ट पारे । उनले विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका मानिसहरू उजुरीको भरमा नडराउने बताए । बाँदर संरक्षणको वकालत गर्नेहरूलाई गाउँका मकैबारीमा गएर किसानको अवस्था बुझ्न उनले चुनौती समेत दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले सो माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘करका दर हेरफेरबारे कसलाई थाहा हुन्छ ? सचिवलाई पनि थाहा हुँदैन । अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले तोकेका व्यक्तिहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ । सूचना लिक भएर ७५३ वटा बीवाइडी गाडी केरलाबाट १४ गते भन्सार पास हुन्छन्, २० गते गाडी आउँछ । अनि सरकारले छानविन समिति बनाउँछ । आफैं छानविन समिति बनाउने र कर्मचारीलाई डाम्न खोज्ने ?’
संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छेडछाड गरेको र करका दर चुहावट गरेको आरोपमा अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने शाहीले बताए ।
करका दर चुहावट गर्नेलाई राजद्रोहको मुद्दा चल्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ । उनले यसका विषयमा सरकारले नभई संसदले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए । सुशासनको माग गरेर आएको सरकारले कुशासनको बाटो नलिन उनले चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘बजेट बन्दाखेरि बजेटका करका दर हेरफेर गर्ने र कर कति हुन्छ भन्ने कुरा नितान्त अर्थमन्त्री बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन । यदी त्यस्तो अपराध गरेको ठहरिएमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने नेपालका कानुनी व्यवस्था छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेको सरकारलाई संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थालाई भत्काउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
आज रास्वपाले बालेलाएको सर्वदलीय बैठक पछि बोल्दै उनले संसदमा प्रतिपक्ष गणितीय रूपमा कमजोर रहेकाले विकल्प नदेखिएको अवस्थामा सरकार अझ बढी जिम्मेवार र परिपक्व हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संसदमा अहिले प्रतिपक्ष गणितका हिसाबले कमजोर छ र विकल्प पनि छैन । त्यसकारण हामी विकल्पहीन अवस्थामा छौँ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्थालाई भत्काउने खालका काम नहोस् ।’
वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा अपरिपक्व व्यवहार गर्न नगर्न आग्रह गदै उनले कूटनीतिक मामिलामा संयम र परिपक्वता आवश्यक रहेको बताए ।
‘वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा अपरिपक्व व्यवहार देखाउन भएन । देश जित्नेको मात्र होइन हार्नेको पनि हो । सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलाप सिकार सम्पूर्ण देशले बेहोर्न पर्ने हुन्छ । त्यसैले परिपक्व व्यवहार गरियोस्,’ उनले भने, ‘चाहो प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा मन्तव्य होस् । रास्वपाका सभापति भारतमा गएर विगतको भारी बोक्दै नै भन्नु भएको कुरा होस् । त्यसले धेरै अर्थ राख्छ ।’
उनका अनुसार निर्वाचन जित्ने पक्षको मात्र नभई हार्ने पक्षको पनि देश भएकाले सबैको देशप्रति समान जिम्मेवारी हुन्छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीका सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा विगतका विषय उठाएको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिले कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा गम्भीर अर्थ राख्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । बाह्र जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
रास्वपाले शनिबार र आइतबार दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन तोकेको थियो । शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए भने आइतबार २८ जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको थियो । आइतबार अधिवेशन सुरु भएका अधिकांश जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेका छन् ।
रास्वापका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार कोशीका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, पाँचथर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, इलाम र धनकुटामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । उदयपुरमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ ।
मधेसका महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, पर्सा र सर्लाहीमा अधिवेशनपश्चात् निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सप्तरी र बारामा आज तथा धनुषामा मङ्गलबार अधिवेशन हुने सो पार्टीले जनाएको छ
बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, सिन्धुली, धादिङ, रामेछाप, चितवन र ललितपुरको अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भने अधिवेशन स्थगित भएको छ ।
गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, लमजुङ, म्याग्दी, तनहुँ र गोरखामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बागलुङमा जिल्ला कार्यसमितिमा सहमति भए भनिएपछि उजुरी परेपछि हाललाई रोखिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।
कर्णालीका कालीकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, मुगु र जुम्लामा अधिवेशन सकिएको छ भने सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा निर्वाचन हुँदैछ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा अधिवेशन सम्पन्न भएको तथा डोटी र बाजुरामा निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।
रास्वपाले यही जेठ २६ गतेदेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । मङ्गलबार बागमती प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका तल्ला कमिटीको अविधेशन सम्पन्न गरेर रास्वपा अगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिँदैछ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरिएको छ ।
रास्वपाले यसअघि चार हजार २५० वडा तथा ५१६ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमाथि अनुसन्धान थालेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा आयोगले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
आयोगले बज्राचार्यलाई सम्पत्ति विवरण फारम भराएको छ । बज्राचार्यले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी १३ पन्ने फारम भरेर अख्तियारमा बुझाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगले १२ पान्ने फारम भराउँछ । तर, अख्तियारले भने १३ पन्ने फारम भराएर अकुत सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्दै आएको छ । सम्पत्ति विवरणमाथि अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भेटिएमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
