काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाभित्र हातपात, तोडफोड, ताताबन्दी र अन्य कानुनविपरीत गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरूले अनुमति बिना अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरी बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको फोटो-भिडियो खिच्ने, अनावश्यक भिडभाड गर्ने तथा उपचार प्रक्रियामा अवरोध पुन्याउने गुनासो बढेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस्ता गतिविधिले बिरामीको गोपनीयता हनन हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनुमति बिना भिडियो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने वा दबाब दिने कार्य प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन भएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले उपचारमा बाधा पुयाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पनि निषेध गरेको छ । त्यस्तै, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ अनुसार अनुमति बिना कसैको फोटो खिच्न नपाइने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था परिसरभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना फोटो-भिडियो नखिन्न र प्रकाशन-प्रसारण नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । यसका साथै कानुनविपरीत यस्ता गतिविधि गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो ।

अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका र भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सरकारले बुधबार देखिनै अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिसकेको छ । त्यस्तै, हालसम्म अनुमति नलिएका वा प्रक्रियामा रहेका अन्य संस्थाहरूको हकमा भने आवश्यक तयारी पूरा गरी २०८१ जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था पाम प्रणाली लागू भएका देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन हुने विभागले जनाएको छ । यसबाट सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने, सेवामा पारदर्शिता बढ्ने र सुशासन कायम हुने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारले एकैपटक धेरै अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन्।

विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याउन लागेका ६ अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका हुन् । यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गर्ने उनको भनाइ छ ।

साहले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै भनेका छन्, ‘सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ । विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’

हिजोसम्म उपसभामुख पदका लागि रास्वपासँग घाँटी जोडेका हर्क साम्पाङ, आफ्नी सांसद रुवी कुमारी ठाकुरलाई उपसभामुखको कुर्सी सुम्पिएलगत्तै एकाएक प्रतिपक्षी अवतारमा प्रकट भएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको वाल कुनै रणमैदान भन्दा कम छैन।

संसद अधिवेशनलाई कू गर्दै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेपछि धरानका रैथाने नेता साम्पाङ अहिले काठमाडौँको सत्तासीन कुर्सीहल्लिने गरी गर्जिरहेका छन्।
आह्वान गरिसकेको संसद अधिवेशनसमेत हतार हतार स्थगित गर्दै सरकार अध्यादेश नै अध्यादेशको चाङ बनाएर अघि बढ्न थालेपछि साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कडा आलोचनामा उत्रिएका छन्।

फेसबुकमा छिनछिनमै आउने उनका फायररुपी स्ट्याटसहरूले सिंहदरबारको जग हल्लाइदिएको छ। उनले स्पष्ट शब्दमा भनिरहेका छन्— जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई अपमान गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने बालेन जी, मार्गप्रशस्त गर्नुस् ।

रोचक कुरा त के छ भने, साम्पाङले अबको विकल्प रवि लामिछानेलाई देखेका छन्। उनले लामिछानेलाई सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न खुला आह्वान गर्दै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएका छन्।

बालेन सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि हर्क साम्पाङको सडक बिद्रोह सुरु भएको छ। आफूलाई गरिब र सुकुम्बासीको मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले स्थानीय तहहरूलाई एउटा कडा फर्मान जारी गरेका छन्,

सेनाले मागेको सुकुम्बासीको लगत कुनै पनि पालिकाले नदिनु होला । सुकुमबासीको लगत माग्ने निकाय सेना प्रहरी होईन उनले भनेका छन् । यो सरासर गलत छ । आतंक सृजना गर्न खोजिएको हो । साम्पाङले फेसबुकबाटै आह्वान गरेका हुन् ।

हिजोसम्म जसको काँध चढेर उपसभामुखको पद पड्काए, आज तिनैलाई डोजर देखाएर तर्साउन खोज्दैछन् साम्पाङले भनेका छन्। राजनीतिमा यसलाई नुन खाएर गुन बिर्सिएको भनौं कि चेतना खुलेको ? जे होस्, हर्कको यो फायर अवतारले बालेन सरकारको कामको बिरोध गर्न हर्क भए पुग्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सत्ताको मातले भुइँ बिर्सिएका आफ्नै सांसदहरूलाई ऐना देखाउँदै लामिछानेले आज संसदीय दलको कार्यालयबाट ठाडो निर्देशन दिए यो पार्टी मालिक बन्न खोज्नेका लागि होइन, सेवक बन्नेका लागि मात्र हो। केही दिनअघि रास्वपाका सांसदहरु विश्वराज पोखरेल र खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिका कारण सभापति लामिछानेले निकै आलोचना खेप्नुपरेपछि आज रविले यस्तो फरमान जारी गर्नु परेको हो ।

ओखलढुंगाको विद्यालयदेखि सिन्धुलीको हिरासतसम्म रास्वपा सांसदहरूले प्रदर्शन गरेको अहंकारले पार्टीको नयाँ राजनीतिको नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो। आफ्ना सांसदहरूको उच्छृङ्खल व्यवहारले पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सभापति रवि लामिछानेले आज कडा कदम चालेका छन्। पपुलिजमको राजनीतिबाट थकित जनतालाई सिस्टमको भरोसा दिलाउन उनले जारी गरेको १२ बुँदे निर्देशिकाले रास्वपाभित्रका छोटे राजाहरूको सातो उडाएको छ।

बाजागाजासहित राजर्षि ठाँटका साथ ओखलढुंगाको एक विद्यालयमा पुग्दा आफुलाई हेडमास्टरले स्वागत गर्न नआएपछि सांसद पोखरेलको अहंकार माथि धक्का लाग्यो। सोही आवेगमा उनले स्कुलको आँगनमै पुगेर हेडमास्टरलाई तपाई म आएको बेला बाहिर ननिस्किने म माननीय होइन ? मलाई बेवास्ता गर्ने ? भन्दै थर्काए । उक्त भिडियो समाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । त्यसअघि सांसद खगेन्द्र सुनारले सिन्धुली प्रहरीको हिरासतमा एक दलित युवाको रहस्यमय मृत्यु भएको घटनामा ऐक्यबद्धता जनाउन सिन्धुली पुगेका थिए । त्यसै क्रममा उनले धम्कीपुर्ण शैलीमा भनेका थिए, कानूनले काम गर्छ गरेन भने यो एसपीलाई मैले यहीँबाट घिसारेर लैजान्छु भन्दै प्रहरी माथि भद्धा मजाक गरेका थिए।

सामान्य घाँसदाउरा काट्दा कारबाही हुन्छ भने हिरासतभित्र मान्छे काट्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए ।

यी दुवै सांसदको अभिव्यक्तिको उत्तिकै आलोचना भयो । उनीहरुको अभिव्यक्तिमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रश्नै प्रश्नको वर्षा भयो । ती घटनाहरु साम्य हुन नपाउँदै अर्का सांसद केपी खनालाई काँधमा चढाएर गाउँ डुलाउँदै खादा माला अविरले पुरेर भव्य स्वागत भएको भिडियो बाहिरियो । खनाल पनि आलोचनाको जाँतोमा पिसिए ।

पोखरेल, सुनार र खनालको गतिविधिपछि रास्वपा पनि पुरानै शैलीको सामन्ती सोचमा रमेको आरोप लाग्यो ।

आफ्ना सांसदहरुको आलोचनात्मक गतिविधिको शिलशिला रोकिने छाँटकाँट नदेखेपछि अन्ततः रवि लामिछानेले आज अकास्मात संसदीय दलको बैठक डाके । उनी संसदीय दलका नेता होइन्, वरिष्ठ नेता बालेन साह दलका नेता हुन्। तथापी बालेन बैठकमा उपस्थित भएनन् । लामिछानेले नै बैठकको कमाण्ड सम्हाले । र रास्वपाका सबै सांसदहरुको मुख ताला लाग्ने गरी निर्देशन दिए, अब आफैंले आफैंलाई माननीय भने दम्भ नदेखाउनुस् ।

यो सहितका १२ बुँदे निर्देशन आजको बैठकबाट रवि लामिछानेले आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरुलाई दिएका छन् । बालेन सरकार हिँडेको अध्यादेशको बाटोलाई भने लामिछानेले बचाउ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले डाकिसकेको संसद अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएपछि रवि लामिछानेले दिएको पुरानो अभिव्यक्ति नै भाइरल बन्यो । जब उनी प्रतिपक्षी थिए, फेसबुकमा लामिछानेले लेखेका थिए ।

अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १/२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ?

चार वर्षअगाडी रवि लामिछानेले लेखेको यो स्ट्याटसलाई भाइरल बनाउँदै बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग जोडिएपछि आज लामिछानले भनेका छन्, पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवस्यक सुधारको लागि हो।

लामिछानेले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ,कैयौ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।

रवि र बालेनबिच फाटो आएको, प्रधानमन्त्री बालेनले नै रवि लामिछानेसँग दुरी बढाएको हल्लाकाबीच रविले प्रधानमन्त्री बालेनको कदमलाई साथ दिएका हुन् ।

अध्यादेश ल्याउने कदमलाई मात्रै होइन सुकम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने बालेनको निर्णयलाई पनि रवि लामिछानेले खुलेरै साथ दिएका छन् । यद्यपी भोट माग्ने क्रममा कुनै पनि सुकुम्बासीको घर भत्काउन डोजर आए आफुले छाती थाप्छु भनेको भनाईले रविलाई संकटमा पार्यो ।

रवि लामिछानेको यो १२ बुँदे आचारसंहिता केवल सांसदहरूका लागि निर्देशन मात्र होइन, बरु रास्वपाभित्र मौलाउँदो नव(सामन्तवादु विरुद्धको सर्जिकल स्ट्राइक पनि हो। ओखलढुंगाको विद्यालयमा देखिएको अहम् र सिन्धुलीको हिरासतमा पोखिएको उत्तेजनाले पार्टीको साखमा जुन दाग लगाएको थियो, त्यसलाई पखाल्न लामिछानेले आफ्नै सहयात्रीहरूलाई ऐनाु देखाएका छन्।
अन्ततः, जनताले माननीय शब्दको भारी बोकेका छोटे राजाहरू होइन, भुइँमान्छेको पीडा बुझ्ने सेवक खोजेका हुन्। लामिछानेको आजको गर्जनले पार्टीभित्र अनुशासनको नयाँ जग बसाल्छ या यो केवल एउटा भाइरल भाषणमै सीमित हुन्छ, त्यसको फैसला अबका दिनमा उनका सांसदहरूको व्यवहारले पुष्टि गर्नेछ। अब रास्वपा सुध्रिएर सिस्टम बन्नेछ वा दम्भले थिचिएर इतिहासको अर्को एक थान पुरानो दल बन्नेछ।

रास्वपाले आफुलाई पुराना दलको गन्धसमेत नआउनेगरी कदम उठाईरहँदा पुराना दल नेपाली कांग्रेसले भने आम जनताको भरोषा जित्न आफ्नो शैलीमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भनिन्छ, तर नेपाली कांग्रेसमा अचेल स्थायी गुन र गुनको बदला पदको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। नेपाली राजनीतिको एउटा विशाल खम्बा, शान्ति प्रक्रियाका नायक र किङमेकर मानिने कृष्णप्रसाद सिटौलालाई एकाएक राष्ट्रिय सभाको दलको नेताबाट गलहत्याइएको छ। उक्त स्थानमा बिशेष महाधिबेशनमा मुख्य भूमिका खेल्ने काभ्रेका मधु आचार्यको श्रीमतीलाई संसदीय दलको नेता बनाएर गगनले गुन तिरेका छन् ।

हो, कांग्रेस सभापति गगन थापाले पार्टीको आन्तरिक बिसातमा यस्तो गोटी चालेका छन्, जसले अनुभवी सिटौलालाई पाखा मात्र लगाएको छैन, बरु आफ्नालाई काखा गर्ने राजनीतिको नयाँ मानक स्थापना गर्न उद्यत देखिएका छन् ।

जुन नेताले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र बनेर माओवादीलाई जंगलबाट बालुवाटार ल्याए, जसले संविधान सभाबाट गणतन्त्रको खाका कोरे र जसले संकटको समयमा कांग्रेसको ट्रबल शुटर बनेर भूमिका खेले, आज तिनै कृष्णप्रसाद सिटौला आफ्नै दलभित्र दुधमा परेको झिंगा जसरी फ्याँकिएका छन्।

सिटौलालाई हटाउने निर्णयले धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ। नेपाली राजनीतिको एउटा कालखण्डका किङमेकर मानिने कृष्णप्रसाद सिटौलाको भूमिका कांग्रेस र देशकै लागि अविस्मरणीय छ। उनी केवल एक नेता मात्र होइनन्, उनी नेपालको परिवर्तनकारी इतिहासको एउटा जीवित दस्तावेज हुन्।

माओवादीलाई जंगलबाट संसदसम्म ल्याउने र १२ बुँदे समझदारीको खाका कोर्ने मुख्य योजनाकारमध्ये उनी एक हुन्। २०७२ को संविधान जारी गर्ने बेला मस्यौदा समितिको सभापतिका रुपमा उनले देखाएको धैर्यता र सुझबुझ आजको व्यवस्थाको जग हो।

तर, राजनीति निर्मम हुन्छ। हिजोका दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रिय पात्र र पार्टीका संकटमोचक सिटौला आज आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक समीकरणका कारण पछारिनु पर्यो।
गणतन्त्रका यी मस्यौदाकारलाई यसरी अपमानजनक ढंगले बिदाइ गरिनुले कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरणको लडाइँ कति निर्मम छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।

कमला पन्तको नियुक्ति केवल एउटा साधारण नियुक्ति होइन। यसको भित्री कथा गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्र र उनलाई संकटमा सघाउने शक्तिशाली हातहरुसँग जोडिएको छ। चुनावको कठिन मोडमा गगनलाई काँध थाप्ने आफ्नै प्रिय मित्र मधु आचार्यकी श्रीमतीलाई राष्ट्रिय सभाको बागडोर सुम्पिनुले गगनले पार्टीभित्र आफ्नो कोर टिमलाई कसरी सुरक्षित र पुरस्कृत गर्दैछन् भन्ने सन्देश दिएको छ।

अनुभवको पहाड र इतिहासका साक्षी सिटौलालाई पाखा लगाउँदै गगन थापाले आफ्ना विश्वासपात्रलाई अगाडि सारेर कांग्रेसको भावी नेतृत्वमा आफ्नो दाबेदारीलाई अझै मजबुत बनाएका छन्।

 

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सुकुम्वासीको विवरण मागेको विषयमा विवाद भएपछि प्रष्टीकरण दिएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गरेर सेनाले सम्भावित जोखिमको नक्साङ्कन (हाजार्ड म्यापिङ) गर्नका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिरहेको स्पष्ट पारेको हो।

सेनाले विपद् पूर्वतयारीमा नेपाली जोखिम नक्साङ्कन अद्यावधिक गरिरहेको भन्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि त्यस प्रकारको विवरण संकलन गरिरहेको बताएको छ।
सेनाले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउने भन्दै विगतमा विपद्का घटनालाई समेत मध्यनजर गर्दै मनसुनको समयमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानबाट उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि योजना बनाइएको जनाएको छ।

सञ्चार माध्यममा नेपाली सेनाले सूचना माग गरेको विषयमा विभिन्न समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएको सन्दर्भमा सेनाले स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्का घटनामा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यलाई सहज बनाउने उद्देश्यले तथ्याङ्क संकलन गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले पार्टीका नेता पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’लाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ ।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बुधबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकले उनलाई रामेछाप जिल्ला सभापति पदमा रही कामकाज गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तामाङ रामेछाप जिल्लाका सभापति रहेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव र निर्देशन दिएका छन्।

बैठकमा शासनशैली सुधार, सेवा प्रवाह, संगठन सुदृढीकरणदेखि अध्यादेशसम्मका विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको छ।

लामिछानेले सांसद र मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयगत समन्वयलाई संस्थागत गरिने जानकारी दिए। उनले सरकार फेरिएसँगै सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार पनि बदलिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले ‘दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो’ भन्दै पदको दुरुपयोग नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराए। ‘हेल्लो सरकार’ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र गुनासोको अवस्था ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदै रहेको पनि बताए।

सांसदहरूको प्राथमिकता कानून निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर व्यक्तिगत रूपमा ‘कानून बन्न खोज्ने’ प्रवृत्तिबाट टाढा रहन निर्देशन दिए।

अन्तर्जातीय विवाहका नाममा हुने विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दै घटनास्थलमा मर्यादा कायम राख्न पनि चेतावनी दिए।

खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वले बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि काम भइरहेको उनले बताए। संगठन निर्माणमा सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आह्वान गरिएको छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे उनले जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले कसैलाई घरबारविहीन नबनाउने दाबी गरे। बाढी र ढल नजिक बस्न बाध्य नागरिकको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।

अध्यादेशका विषयमा उनले विगतका गलत नियुक्ति र दलियकरण सुधार्न आवश्यक भएको तर्क गरे। ‘यो कदम कसैलाई लक्षित होइन, सुधारका लागि कानुनी अभ्यास हो,’ उनले भने। संवैधानिक निकायहरूमा खाली पदका कारण निर्णय प्रक्रियामा समस्या आएको उल्लेख गर्दै सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा नियमित छलफललाई निरन्तरता दिने र सांसदहरूले समस्या परे लिखित रूपमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिइएको छ।

रविको निर्देशन

१) सांसद र मन्त्रीबीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयका सचिवसहित मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।

२) सरकार फेरियो, अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।

३) “मालिक बन्न खोज्नेका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो।”

४) ‘हेल्लो सरकार’लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासोबारे हुँदै गरेको कामकारबाहीको अवस्था ट्र्याक गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको छ।

५) सांसदले सबै तहसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ, तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानून बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफैं कानून बन्न खोज्ने होइन।

६) अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुँदै आएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सांसदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।

७) खाडी द्वन्द्वले बजार मूल्यमा पारेको असरबारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुँदै काम गर्दैछौँ।

८) संगठन निर्माणमा सबैले आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।

९) जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका सुकुम्बासीलाई पटक–पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ। कतै कुनै थप सजगता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा, बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थानबारे चिन्ता छ र सबैको भविष्यबारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो। देशैभरि रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिनेछ।

तर, यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउने छैन। सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागतयोग्य छन्। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउमा बस्न बाध्य बनाएर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्नु गलत हो।

१०) अध्यादेशको बारेमा: विगतमा भएको अनावश्यक दलियकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन होइन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो। यो कदम कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो। कानून, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन नमाग्दासमेत दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छन्। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, इमानदार भएर बढ्यौँ।

११) कैयौँ संवैधानिक आयोग, निकायमा खाली स्थानहरू छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यावहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।

१२) नियमित छलफल हुनेछ। जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असमञ्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणका लागि सधैं उपलब्ध छु। सधैं बैठक कुरेर मात्र नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ, तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।