२०८३ मंसिर ४ गते बिहीबार
२०८३ मंसिर ४ गते बिहीबार

प्रतिनिसभाको उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सांसदको हस्ताक्षर संकलन थालेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । सरकार चलाइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले रानालाई हटाउन तयारी सुरु गरेका हुन् ।

तर संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा ९१ उपधार ६(ग)मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट रहेको छ ।

एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) को ४ सिट रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ संख्या पुग्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था बताइएको छ । यो धाराअनुसार प्रस्ताव पारित गरेर २ तिहाइले हटाउन सक्छ । महाअभियोग भने संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायधाीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

महाअभियोग पारित गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै चरणका प्रक्रिया हुन्छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई भने प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ ।

यस्तो छ संविधानको धारा ९१ को व्यवस्था–
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा ।

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले सहजै हटाउन सकिने संवैधानिक बाटो देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ (मोहन बस्नेत निलम्बन), एमालेका एमाले सभामुखसहित ७९ (१ निलम्बन), जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ सांसद छन् ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये दुई तिहाइका लागि १८३ सांसद भए पुग्ने भएकाले साना दलहरुको पनि समर्थन रहेकाले उपसभामुखलाई सहजै हटाउन सकिने देखिएको छ ।

उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्‍मा पनि गठबन्धनलाई कम्फर्टेबल हुने भएकाले सरकारले हटाउन खोजेको हो । यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमवली २१० सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावः

(१) कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरूद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्र्ने छ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिनअगावै सो प्रस्तावकोप्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

संविधान बमोजिम उपसभामुखमाथि महाअभियोग भने लाग्दैन । संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधान न्यायाधाीश,सवर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महाअभियोग पारित गर्ने धेर चरणका प्रक्रिया हुन्छन्, महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन् । सभामुख र उपसभामुखमाथि भने महाअभियोग लाग्दैन । उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधि सभाले नै प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर घटनाको पुनः अनुसन्धान गरे आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताएका छन् । १९ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश दिएको थियो ।

गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । यादवले अदालतलाई आफूहरुले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको दाबी गरेका छन् । न्यायिक जाँचबुझ आयोगका साथै मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरु ल्याइसकेको उनको भनाइ छ ।

फैसलाबाट आफू नआत्तिएको र आत्तिनु पर्ने जरुरी नदेखेको भन्दै यादवले यसअघिको जाँचबुझ आयोगहरुले पनि प्रतिवादी र मुख्य प्रतिवादी आक्रमणकारीलाई देखाएको भन्दै आफूले केही नबिराएकाले डराउनु पर्ने जरुरी नरहेको बताएका छन् ।

‘सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गर्दछौँ, तर के हो भन्दा यसअघि जुन बेला त्यो घटना भयो, त्यो बेला सरकारले अनुसन्धान गरी न्यायिक जाँचबुझले जाँचबुझ गरी, मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी ति साराले अनुसन्धान गरेर त्यो बेलामा एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो त्यहीँनेर गएर यो केस अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन । आज आएर करिब १९ वर्षपछि अनुसन्धान गर्ने भन्नेकुरा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भयो भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइयो। तर त्यसको पूर्णपाठ नआइकन त्यसमा प्रतिक्रिया दिने बेला भएको छैन ।’

यसमा राजनीति घुसेको आफूलाई लागेको समेत यादवले टिप्पणी गरेका छन् । ‘राजनीति कहीँ न कहीँ घुसेको जस्तो अनुमान मिडियाहरुले गरेका छन्, मैले अझै पनि किन यस्तो भन्ने कुरा खोजी नै रहेको छु,’ उनले भने, ‘हामी न्यायका लागि लडेका हौँ । अन्यायविरुद्ध, न्यायका पक्षमा खडा भएका हौं । जनताको अधिकारका पक्षमा खडा भएका हौं । त्यसले गर्दा त्यत्ति आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन । आत्तिएका छैनौं । न्यायमाथि र न्यायालयमाथि हामीलाई विश्वास छ ।’

अनुसन्धान गरे आफूले यसमा सहयोग गर्ने तर यो राजनीतिक मामिला भएको यादवको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान गरे भने म त सहयोग गर्दछु,’ उनले भने, ‘म तयार छु, सहयोग गर्न । राजनीतिक शक्तिहरुले समाधानको बाटो खोज्ने हो । यो राजनीतिक मामिला हो ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका छन् ।

सिंहदरबाटस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर एमाले-कांग्रेसले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका हुन् ।

बिहानैदेखि सांसदहरू कार्यालयमा आएर धमाधम हस्ताक्षर गर्दै फर्किरहेका छन् । हस्ताक्षर दिउँसो दुई बजेसम्म चल्नेछ ।

रानाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच सोमबार साँझ बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो ।

उपसभामुख रानामाथि अमेरिका लैजाने प्रयोगका लागि भिसा जारी गर्नका लागि अमेरिकी राजदूतावासमा आफ्नो लेटरप्याडबाट चिठ्ठी पठाएको अभियोग छ ।

यसअघि पनि रानामाथि हटाउने तयारी भएको थियो । तर विरोध भएका कारण यो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी थालेका छन् । उपसभामुख रानालाई हटाउने उद्देश्यले दुवै दलले आ–आफ्नो संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठक अहिले जारी रहेको छ । बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि दिउँसो २ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । अहिले संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन ।

उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन लेखेको पत्रको विषयलाई लिएर उनलाई हटाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । उपसभामुख रानामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे महाअभियोगको प्रस्ताव लैजान कांग्रेस–एमाले तयार भएका हुन् ।

काठमाडौं । अमेरिकाले ६ हजार बढी विदेशी विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएअनुसार, अमेरिकी कानुन तोड्ने र तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने कारण ६ हजार बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द गरिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार, यीमध्ये धेरैजसो मुद्दा मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने, चोरी गर्ने र आतंकवादलाई समर्थन गर्ने गतिविधिसँग सम्बन्धित थिए । यो कदमलाई ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति कार्यान्वयनको प्रतिफल भनिएको छ । यो नीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई समेत कडाइ गरिएको छ ।

विदेश मन्त्रालयले ‘आतंकवादलाई समर्थन’ भन्नाले के बुझिन्छ भनेर स्पष्ट गरेको छैन । ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टाइनी समर्थनमा प्रदर्शन गर्ने केही विद्यार्थीहरूविरुद्ध पनि कारबाही गर्दै उनीहरूलाई यहुदी–विरोधी व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार, ६ हजारमध्ये ४ हजार भिसा कानुन तोडेको आरोपमा रद्द गरिएको हो । त्यस्तै, २०० देखि ३०० भिसा ‘आईएनए ३ (बी) अन्तर्गत आतंकवादसँग सम्बन्धित मुद्दा’ मा रद्द गरिएको छ ।

मेष : साहस, सञ्चार र भाइबहिनीसँग सम्बन्धमा सुधार ल्याउनेछ । यात्राको सम्भावना छ । बोलचालमा स्पष्टता र आत्मविश्वास देखिनेछ । सञ्चारमाध्यम वा सृजनात्मक क्षेत्रका लागि अनुकूल समय हो ।

वृष : आर्थिक र पारिवारिक दृष्टिले सन्तुलित दिन हो । आम्दानीमा सुधार आउने सम्भावना छ । वाणीमा चातुर्य देखिनेछ । निर्णय लिँदा कुटनीतिक तरीका उपयोग गर्नु लाभदायक हुनेछ ।

मिथुन : भावनात्मक रूपमा संवेदनशील तर विचारशील समय हुनेछ । अनावश्यक चिन्ता र मानसिक अशान्तिबाट बच्न ध्यान वा मौन उपयोगी हुनेछ । लेखन, अनुसन्धान वा नयाँ विचारमाथि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने समय अनुकूल छ । बोल्दा संयमता राख्नु शुभ हुनेछ ।

कर्कट : यात्राको संकेत छ तर खर्च र थकान पनि बढाउन सक्छ । मानसिक चञ्चलता बढ्नेछ, एकान्त र विश्राम आवश्यक छ । ध्यान र साधनामा लाभ हुनेछ । अनावश्यक भावुकताले निर्णायक क्षमतामा असर गर्न सक्छ ।

सिंह : इच्छापूर्ति, लाभ र सामाजिक सहयोगको योग छ । साथीहरू वा नातेदारको माध्यमबाट शुभ समाचार पाउन सकिनेछ । वित्तीय योजनामा सफलता मिल्ने सम्भावना छ । सञ्चार माध्यमबाट अवसर मिल्ने संकेत पनि प्रबल छन् ।

कन्या : दशम भावमा चन्द्रस्थिति रहँदा कर्मक्षेत्रमा व्यस्तता बढ्नेछ । वरिष्ठ अधिकारीहरूबाट प्रशंसा वा अतिरिक्त जिम्मेवारी मिल्न सक्छ । सार्वजनिक छवि सुदृढ बन्ने समय हो । निर्णयमा शीघ्रताभन्दा विवेक उत्तम हुनेछ ।

तुला : भाग्यबलमा वृद्धि हुने संकेत छ । गुरु, धर्म वा अध्यात्ममा चासो बढ्नेछ । लामो दूरीको यात्रा वा अध्ययन-अनुसन्धानको योजना बन्न सक्छ । निर्णयमा आत्मबल र दर्शनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक हुनेछ ।

वृश्चिक : गोप्यता, अस्थिरता र मानसिक द्वन्द्व ल्याउन सक्छ । अनावश्यक रिस वा शंकाले सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ । ध्यान र मौनबाट आत्मसुधार सम्भव छ । भावनालाई नियन्त्रणमा राख्दै व्यवहार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

धनु : वैवाहिक र साझेदारी सम्बन्धमा संवेदनशीलता ल्याउनेछ । पारिवारिक वा साझेदारसँगको सहकार्यमा स्पष्ट संवाद आवश्यक छ । नयाँ सहकार्यका प्रस्तावहरू प्राप्त हुन सक्छन् तर निर्णय गर्दा मनस्थिति स्थिर राख्नुपर्छ ।

मकर : षष्ठ भावको चन्द्रगमनले दैनन्दिन कार्यहरूमा सफलता दिनेछ । विरोधी वा प्रतियोगीमाथि विजय सम्भव छ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । ऋण वा कानुनी समस्याहरू समाधान हुने संकेत छन् ।

कुम्भ : प्रेम, सन्तान र सृजनात्मक अभिव्यक्तिमा चासो बढ्नेछ । प्रेम जीवनमा केही भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ, तथापि संवादद्वारा समाधान सम्भव छ । विद्यार्थीहरूका लागि समय मध्यम देखिन्छ ।

मीन : मानसिक अस्थिरता, घरपरिवारप्रतिको चिन्ता वा घरसम्बन्धी योजनामा विलम्ब ल्याउन सक्छ । मातापिताको स्वास्थ्य वा भावनात्मक अपेक्षाले तपाईंलाई भावुक बनाउन सक्छ । धैर्य आवश्यक हुनेछ ।

काठमाडौं । रुपन्देही–३ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन लागि २६ दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आज (सोमबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै २७ वटा दलले निवेदन दिएकामा २६ दल मात्रै दर्ता हुन योग्य रहेको बताएको छ ।

आयोगले दल दर्ताका लागि साउन २१ देखि २७ गतेसम्मको समय दिएको थियो । रुपन्देही–३ मा १७ गते उपचुनाव हुँदैछ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध रौतहटको गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई यादवविरुद्ध गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

सन् २००७ (वि.सं. २०६३) को चैत्र ७ गते, रौतहटको गौरस्थित राईसमिल चौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनालाई लिएर २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

यसमा पीडित पक्षका तर्फबाट आम जनता पार्टीका नेता त्रिभुवन साहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट गौरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

घटनाका बारेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा उक्त आक्रमण पूर्वनियोजित र संगठित भएको ठहर गरिएको थियो ।

आयोगले घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म राज्यले ठोस कदम नचालेको भन्दै पीडित पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै १९ वर्षअघि भएको उक्त घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादवमाथि कानुनी प्रक्रिया सुरु हुने बाटो खुलेको छ ।

काठमाडौं । भारतका परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौंस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच नेपाली सेनालाई विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् ।

सो अवसरमा मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई लाइट स्ट्राइक वाहन, क्रिटिकल केयर मेडिकल उपकरण तथा सैन्य प्रयोजनका जनावर औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनले नेपाली सेनालाई ६ वटा स्ट्राइकिङ भेइकल उपहार दिएका छन् ।

नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डा पुगेर उनले ‘लाइट स्ट्राइकिङ भेइकल’ दिएका हुन् । जंगीअड्डाका एक उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार, सैन्य सामग्री हस्तान्तरण गर्ने केही अगाडिदेखि नै तयारी थियो । विदेशसचिव आएको सन्दर्भमा उनी आफैं जंगी अड्डामा पुगेर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार, ब्रिडिङ प्रयोजनका लागि २ वटा सैनिक कुकुर समेत उनले हस्तान्तरण गरेका छन् । सोही अवसरमा विदेशसचिव मिश्रीले ६ वटा सैनिक घोडा पनि दिएको ती अधिकृतले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन आइतबार विदेशसचिव मिस्री काठमाडौं आएका थिए । आइतबारै उनले प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरिसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग पनि हिजै उनको भेट भयो ।

यस किसिमको सहयोगले दुई देशका सेनाबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध र मजबुत रक्षा सहकार्यलाई प्रतिविम्बित गर्ने जनाइएको छ । परराष्ट्र सचिव मिस्रीका अनुसार, यो साझेदारीले दुवै सेनाबीचको विश्वास र दीर्घकालीन मित्रताको आत्मालाई प्रकट गर्ने कार्य गरेको छ । नेपाली सेनाले पनि यस सहयोगलाई स्वागत गर्दै भविष्यमा अझै प्रभावकारी सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सचिव मिश्री आइतबार नेपाल भ्रमणमा आइपुगेका हुन् ।

मोरङ । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू नेकपा एमालेको संगठित सदस्य र कार्यकर्ता रहेको बताएकी छन् । आज (सोमबार) विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले नेकपा (एमाले) को नीति र कार्यक्रम अनुसार नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।

आफ्नो ४५ वर्ष लामो एमालेसँगको आबद्धता स्मरण गराउँदै भण्डारीले पार्टीको हितका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘म नेकपा एमाले नै हो । म नेकपा एमाले नै भएर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको हो ।’

राजतन्त्र र गणतन्त्र फरक रहेको भन्दै उनले पद सकिएपछि पुरानो काममा फर्कन सकिने जिकिर गरिन् । राष्ट्रपतिको पद आवधिक हुने र कार्यकाल सकिएपछि जुनसुकै नागरिक पनि आफ्नो सामाजिक वा राजनीतिक जीवनमा फर्कन सक्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘राजतन्त्र र गणतन्त्र फरक हो । यो आवधिक हुन्छ । जोसुकै पनि जनताको सहभागिताले निर्वाचित भएर आउन सक्छ । कार्यकाल सकिएपछि आफ्नो पुरानै जीवनमा फर्कन सक्छन् ।’

गणतन्त्र र राजतन्त्रमा फरक–फरक संवैधानिक व्यवस्था हुने र राजा भनेको व्यक्ति भएको तर राष्ट्रपति भनेको पद भएकाले राजनीतिमा फर्कन कुनै बाधा नभएको उनको तर्क छ ।

सदस्यता नविकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबारे सोधिएको प्रश्नमा भण्डारीले आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताइन् । ‘पार्टीको औपचारिक कुरा के छ, मलाई त्यो थाहा छैन’ उनले भनिन्, ‘सबै सदस्यहरूलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन नि । कमिटीमा बस्नेहरूलाई थाहा होला ।’ उनले आफू अहिले केन्द्रीय समितिमा नरहेको कारणले पार्टीको औपचारिक निर्णयबारे जानकारी नभएको स्पष्ट पारिन् ।

भण्डारीले गत साउन १४ गते एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गरेकी थिइन् । उनले केपी ओलीबाट एमालेको नेतृत्व हुन नसक्ने भन्दै अब अध्यक्षको दाबेदारी गर्ने समेत बताएकी थिइन् । त्यसलगत्तै बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले उनको नविकरण भइसकेको पार्टी सदस्यता नै खारेज गरेको थियो ।

उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय एमालेले गरेको भएपनि भण्डारीले आफ्नो अभियान नरोकिने बताउँदै आएकी छन् । भण्डारीले आफ्नो सदस्यता पार्टीको बिधान र प्रक्रिया अनुसार नविकरण भइसकेकको जिकिर गरेकी छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा पनि पार्टीले विशेष निर्णय गरेर पठाएको र कार्यकाल सकिएपछि आफूले विधिवत रूपमा सदस्यता नवीकरण गरेको उनको भनाइ छ ।

आफू आलोचनाभन्दा मुक्त नरहेको भन्दै उनले गुट चलाएको आरोपको प्रतिवाद गरेकी छन् । ‘मलाई गुट चलाउन आउँदै आउँदैन’ उनले भनिन्, ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसनमाथि लगाएको आरोपबारे पार्टीका नेताहरूलाई नै सोध्नु होला ।’

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग भएको भेटलाई लिएर सोधिएको प्रश्नमा भण्डारीले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । ‘शेखर कोइरालासँग मेरो भेट भएको हो । उहाँ पनि मोरङ विराटनगरकै हो । हामी पनि त्यहीँ जन्मिएर हुर्केको हो’ उनले भनिन्, ‘त्यो भेटेको कुरालाई यस्तो एकदमै ठूलो हाउगुजीको रूपमा लिनुपर्ने म ठान्दिनँ ।’

वाम एकताको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा भण्डारीले वामपन्थी पार्टीहरू धेरै भएकाले सम्भावना नरहेको भन्न नमिल्ने बताएकी छन् । तर, त्यसलाई बलियो रूपमा नदेखेको उनको भनाइ छ । ‘सम्भावनै छैन भनेर मैले भन्न पनि मिलेन । तर, सम्भावना म त्यति बलियो देख्दा पनि देख्दिनँ’ उनले भनिन् ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।