२०८३ मंसिर ५ गते शुक्रबार
२०८३ मंसिर ५ गते शुक्रबार

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भएको भनिएको भिजिट भिसामा अवैध रकम असुली प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण गृहमन्त्रालयले शनिबार दिएको छ।

भिजिट भिसासम्बन्धी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्रालयले केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रालयको संलग्नता रहेको भनी आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारहरू तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र आधारहीन भएको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको नेतृत्व अर्थात् मन्त्री लेखकको उक्त प्रकरणमा कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले सत्यतथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन गर्न पनि सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।

‘शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन तथा सुशासन कायम गर्न गृह प्रशासन निरन्तर क्रियाशील छ। मन्त्रालय सबै प्रकारका अनियमितता तथा आपराधिक घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, मन्त्रालयले भनेको छ।

मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान गम्भीर रूपमा भइरहेको जनाएको छ । उसले सत्यतथ्य बाहिर आउने क्रम जारी रहेको पनि जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

 संघीय राजधानीको प्रदेशविन्दु नागढुङ्गा­–नौबिसे सडक आजदेखि हरेक दिन दिउँसो साढे ४ घण्टा बन्द हुने भएको छ । 

नारायणगढ– मुग्लिन सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले आजदेखि यही जेठ २५ गतेसम्म बिहान १०:३० बजेदेखि अपराह्न ३:०० बजेसम्म उक्त सडक बन्द गरेर काम थालेको जनाएको छ । 

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले काठमाडौँ र धादिङ जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए। 

आयोजनाले नागढुङ्गा–पिपलामोड खण्ड निर्माणका लागि सडक बन्द गर्नुपरेको बताएको छ । नारायणगढ मुग्लिन सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले काठमाडौँबाट जाने सवारीसाधन नागढुङ्गामा र नौबिसेतर्फबाट काठमाडौँ आउने सवारीसाधन खानीखोलामा रोकिने जनाएको छ । 

प्रहरीले विकल्पमा धार्के­–सीतापाइला तथा टोखा­–छहरे­त्रिशूली­गल्छी सडक प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर ऐन कार्यान्वयन पछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।

यस अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ भने कैयौँ सामाजिक बहिष्करणमा परेको समता फाउन्डेशनले जनाएको छ । फाउन्डेशनका अनुसार ऐन लागू भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट) मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाईं (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), संगीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा) को हत्या भएको छ ।

त्यसैगरी लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अङ्गिरा पासी (रुपन्देही) को पनि हत्या गरिएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. मदन परियारले जानकारी दिए ।

ऐनबमोजिम कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ । छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै उजुरी दिन आनाकानी गर्ने र यदि उजुरी दर्ता गरेपनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अध्यक्ष परियारको बताउँछन्।अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका छन् ।

विसं २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएलगत्तै दैलेख तोली गाविस–२ धनीगाउँ निवासी सन्तबहादुर दमाईं र सोही स्थान बस्ने राजकुमारी शाहीबीच प्रेम सम्बन्ध कायम भई दुवैको आपसी समझदारीमा प्रेमविवाह गरेको निहँुमा राजकुमारी शाहीको माइती पक्षले २०६८ साल भदौ १४ गते सन्तबहादुरका बाबु सेतेलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेपछि निजको मृत्यु भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेता पर्शुराम रम्तेलले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेको छ’, उनले भने । दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् तर त्यतिबेलासम्म अरु आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।

सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए । उच्च अदालतले त्यतिबेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामा पठाएको थियो ।

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसका साथै उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।

 

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीनकुने घटनाको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

प्रहरीले राजावादीको आन्दोलनको अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक भएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले प्रहरीले बिहीबार नै प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दियो । प्रहरीले १०८ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सरकारी वकिलसमक्ष दिएको छ ।

अहिले प्रहरी परिसरमा ५३ जना प्रहरी हिरासतमा छन् । २६ जनामाथि राजद्रोह र संगठित अपराध र २७ जनामाथि आपराधिक उपद्रव कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो ।

त्यसबाहेक प्रहरीले ३७ जनालाई हाजिर जमानीमा छाडेको थियो । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, राप्रपा महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणालाई हाजिर जमानीमा राखिएको छ । यस्तै यस घटनामा दुर्गा प्रसाईंसहित तीनै जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन राय प्रहरीले दिएको छ ।

प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अभियोजन गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै पुर्पक्षको लागि प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा बहस हुनेछ ।

काठमाडौं । आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ जारी भएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजना ल्याएको हो। गत वैशाख २ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत सदस्य रहेको कार्ययोजना निर्माण समिति बनाइएको थियो।

उक्त समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले खनाल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले माइलस्टोनसहित स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलापहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस कार्ययोजनालाई आन्तरिकीकरण गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ।’

कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाइएको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमासहित कार्ययोजना तयार पारिएको छ । बैङ्किङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय स्थायित्व काम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर एक वर्षभित्र कम गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यीलगायत कामहरू एक वर्षभित्र गरिसक्नेगरी पनि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । आगामी एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने काम पनि सकिसक्ने भनिएको छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने काम पनि एक वर्षभित्र गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, आगामी दुई वर्षभित्र विभिन्न १४ वटा ऐन खारेज गरिसक्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्ता ऐनमा आयकर टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ लगायत रहेका छन् । यी ऐन खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो।

यसैगरी, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरु ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ लाई आगामी दुई वर्षभित्र खारेज गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने तथा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने काम एक वर्षभित्र सकिसक्ने समेत भनिएको छ । यस्तै, संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चलाई एकल खाता प्रणालीमा ल्याउने, तीनवटै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।

लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र हटाई सक्न भनिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छलीविरुद्धको सामान्य नियमहरूसम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरसँग आबद्ध गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।

यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेग गरी यी संस्थाका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ । यस्तै, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई गाभेर सरकारको स्वामित्व केही हिस्सा मात्र राखेर बाँकी शेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापनको काम आगामी दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ । यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सबै प्रदेशमा रहनेगरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्ने काम आगामी दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ।

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आज (शुक्रबार) बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान र केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

आठौं संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि बिक्री वितरण गर्न नपाइने नियम व्यावसायिक कार्यान्वयनमा बाधक बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । उनले सरकारले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलित सुकुम्वासीको समस्या समाधानका गर्ने गरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल बताए ।

‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुईवटा कुराहरूलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । बिक्री वितरण पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ । अब त्यो अनुसार सरोकारवालाले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन् । त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि । त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नका लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो’, उनले भने । उनले २०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदामा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको छ। बजेट निर्माणलाई ध्यान दिएर अर्थले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको हो।

‘बजेट निर्माणसम्बन्धी सबैपक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। अहिले तयारीका कार्यहरू जारी छन्, अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीले भने,‘बजेट तयारीलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेका हौं।’ 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी परामर्श, छलफल र सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख महिनामा सबैलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गरेको थियो।

सप्तरीको खडक नगरपालिका–७ कल्याणपुरस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडका सुरक्षा गार्डकै कोठामा बिहीबार राति चोरी भएको छ। सुरक्षा गार्ड जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिका–७ भगाहाका ३९ वर्षीय प्रमोद चौधरी र सोही ठाउँ वडा नम्बर–५ का ४४ वर्षीय पर्शुराम चौधरीको कोठामा चोरी भएको हो।

दुवै कोठामै सुतिरहेको बेला दराजबाट १२ बोरको एकनाले हतियार, सोमा लाग्ने २० राउण्ड गोली, दुई थान मोबाइल, डिजिटल तराजुसहितका सामान चोरी भएको एसपी ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार चोरी भएको घटनाबारे बिहान साढे ३ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा जानकारी आउँदा अनुसन्धान सुरु थालिएको थियो।

अनुसन्धानकै क्रममा बिहान पौने ४ बजेतिर सिराहाको लहान नगरपालिका–३ हस्पिटल चोकबाट चोरीका समानसहित एक जना युवकलाई पक्राउ गरिएको एसपी खतिवडाले बताए । ‘चोरी भएको सूचना पाएसँगै सप्तरीका सबै युनिटका साथै सिराहालाई पनि जानकारी गराएका थियौँ, शंका लागेर चेकजाँच गर्दा जिल्लाको खडक नगपालिका–६ विसनपुरका २० वर्षीय अपसाद अन्सारीको साथबाट चोरीको समान बरामद भएको छ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय लहानले पक्राउ गरेको अन्सारीको साथ ल्यापटप, कम्प्युटर स्क्यानर, खुकुरी र घडी दुई÷दुई थान, १२ बोरको एकनाले हतियारमा लाग्ने कार्टिज २० राउन्ड, मोबाइल ५ थान, सिमकार्ड, स्पिकर र डिजिटल तराजु एक÷एक थान बरामद भएको हो। पक्राउ परेका अन्सारीले कल्याणपुरस्थित बैंकको ५ सय मिटर पश्चिम झाडीमा लुकाएर राखेको १२ बोरको एकनाले हतियार पनि बरामद भएको एसपी खतिवडाले बताए। अन्सारीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको

अन्नपुर्ण न्युरो अस्पताल, माईतिघरमा बिरामीको कुरुवाको रूपमा बसेका एक युवकको अस्पतालमै एक्कासि लडेर ज्यान गएको छ।

मोरङ जिल्ला, मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं. ०२ साखारे स्थायी घर भई बस्ने ४२ वर्षीय प्रकाश लिम्बु मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या देखिएपछि अन्नपुर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचाररत थिए। उनको कुरुवाको रूपमा उनका काका–का छोरा ३२ वर्षीय दिपेश लिम्बु अस्पतालमै बसिरहेका थिए।

प्राप्त जानकारी अनुसार, दिपेश लिम्बु आज बिहान करिब २:१० बजे अचानक बिरामी कुरुवा कक्षमै लडेर बेहोस भएका थिए। अस्पतालका चिकित्सकले तत्काल जाँच गर्दा उनलाई बिहान २:३५ बजे मृत घोषणा गरिएको हो।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।