काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ यथावत राखेर पास गरिएको छ । राजनीतिक शक्तिसँग नजिकिएर जागिरे जीवनको अन्तिममा सरकारी नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राखिएको दुई वर्षे कुलिङ पिरियड यथावत् राखेर प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पास भएको हो ।
कुलिङ पिरियड हटाउन मूख्यसिचव एक नारायण अर्यालको नेतृत्वमा लबिङ गरिएको थियो । तर राज्यव्यवस्था समितिले हटाउन नमानेपछि कर्मचारीहरूले काम नगर्ने धम्की समेत दिएका थिए । त्यसका बाबजुद पनि संसद्ले संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखेर पास गरेको छ । विधेयक पारित हुनु अगाडि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको बताएका थिए । यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री गुप्ताको विश्वास रहेको छ ।
विधेयक ०८० फागुन २१ गते सदनमा पेस भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । गत असार १ गते समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । सो प्रतिवेदनमा छलफलपछि आइतबार विधेयक पारित भएको हो । विधेयकमा ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएपछि संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।
