काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका आधार र कारणलाई नै दोहोर्याउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनः विचार गर्न सरकारलाई पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि अवस्थामा कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था कानुनद्वारा खण्डित हुन नहुने अडान दोहोर्याएका छन् । सरकारले हाल ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् मा ३ सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखिएकोप्रति उनले असहमति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रचलित ऐनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिन्छ ।
यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा भने गणपूरक संख्याका विभिन्न अवस्था परिकल्पना गर्दै सदस्य संख्या घट्दा पनि कम सदस्य उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, केही अवस्थामा अध्यक्ष र एक सदस्यको उपस्थितिमा समेत बैठक बस्न र सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले यस्ता प्रावधान संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने धारणा राख्दै आएका छन् । विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुने, सिफारिस प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र सर्वसम्मति वा बहुमतको संवैधानिक मान्यता कमजोर हुने उल्लेख गरेका थिए ।
उनले ‘कुनै युक्तियुक्त आधारबिना सीमित सदस्यको उपस्थितिमा गरिने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमतको निर्णय मानिने अवस्था सिर्जना हुने’ भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
यसअघि पनि यस्तै प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुँदा उनले जारी नगरेको सन्दर्भ रहेको छ । हाल सरकारले पुनः ३ सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
