सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती तत्काल खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गोपाल रन पहिलोसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उक्त रिट दायर गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार वा अन्य स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थाविना कुनै पनि परिवारलाई हटाउन, विस्थापित गर्न वा जबरजस्ती कारबाही नगर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
