सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न रेग्मीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको बताए।
