दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्र र प्रदेश गरी सातै प्रदेशका मुख्‍यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरिएको अधिवक्ता भुसालले बताए ।