क्षमताभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकारले त्यस्तो ऋण पुँजी निर्माणमा भने प्रयोग नगरेको पाइएको छ । रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि जस्ता पुँजी निर्माणका गतिविधिमा ऋणको उपयोग हुनुपर्नेमा चालु प्रकृतिकै काममा ऋणको प्रयोग भएको पाइएको हो ।
सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणमा सिफारिस तथा सुझाव दिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले नै आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पुँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आयोगले आन्तरिक ऋणको उपयोगका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको हो ।
आयोगले आन्तरिक ऋणको अत्यधिक प्रयोग त्यसअघिको ऋणको साँवा भुक्तानीमा हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा आन्तरिक ऋणको खुद परिचालन अत्यन्त न्यून हुन पुगेको आयोगको ठहर छ । “ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएकाले परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण, पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग भएको देखिएकाले उक्त ऋण परिचालनबाट पुँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्ने अवस्था देखिएन,” ऋण सिफारिस गर्दै आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले विगतमा सिफारिसको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन भए पनि अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । खास गरी खर्च अनुमान तयार गर्दा त्यस्तो खर्चको शीर्षक र स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ । त्यसो त सरकारले लिने आन्तरिक ऋण कुन कुन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन । त्यसो नहुँदा त्यस्तो ऋण कहाँ परिचालन भइरहेको छ र त्यसको लाभको यकिन हुन नसकेकोप्रति आयोगले बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । ऋणलाई पुँजी निर्माण हुने किसिमका आयोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत सरकारले बेवास्ता गरेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा सकेसम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका लिन सुझाव दिएको छ । कम अवधिका आन्तरिक ऋणभन्दा दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । पछिल्लो समय अल्पकालीन प्रकृतिका भन्दा दीर्घकालीन प्रकृतिको आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढेकोलाई सकारात्मक मान्दै आयोगले यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आयोगले उल्लेखित सुझावसहित आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा पनि सिफारिस गरेको छ । जस अनुसार आगामी आवका लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी खर्च संरचना अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा आयोगले सिफारिस गरिदिएको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
