शिक्षकहरूले माग गरिरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै संसद्मा टेबुल भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले १२ वैशाखमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र १३ वैशाखमा पारित गरिने आश्वासन दिए पनि विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको अनुभवका कारण आन्दोलनरत शिक्षकहरू आश्वस्त देखिएका छैनन् ।

२०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा भएको ३० बुँदे, २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको ५१ बुँदे र २०८० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा गरिएको ६ बुँदे सहमतिहरू अझै कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । त्यसैले यसपटक शिक्षकहरू ‘माग पूरा गरेर मात्र फर्किने’ अडानमा छन् ।

सरकारले आन्दोलनका जायज मागप्रति चासो देखाए पनि अपेक्षित संवाद र समन्वय हुन सकेको छैन । २५ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ सदस्यहरूलाई वार्ताको जिम्मा दिए पनि ती अधिकारीहरूले शिक्षकमाझ विश्वसनीय संवाद गर्न असफल भएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारका प्रवक्ताद्वारा आन्दोलनलाई ‘राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र’ भन्दै गरिएको आरोपले आन्दोलन थप आक्रोशित बनाएको छ । सभामुखले पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने भनाइ दिँदा आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको आस्था थप कमजोर भएको छ ।

१८ दिनदेखि जारी आन्दोलनको प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमै गहिरो परेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ भने कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ। एसईई कापी परीक्षण, विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणजस्ता प्रक्रिया ठप्प छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलन अब निर्णायक चरणमा पुगेको देखिन्छ ।