काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता मौसमजन्य उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय र प्रदेश तहसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले विगतका वर्षहरूमा भएका विपद्को मूल्याङ्कन गरी सिकाइका आधारमा प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिएको छ ।
समिति बैठकले प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको सही पहिचान गरी उद्धार तथा राहत कार्यमा पीडित व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी कडाइका साथ कार्ययोजना अवलम्वन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले विपद्को पूर्वसूचनाको लागि हाल प्रयोग गर्दै आएको एसएमएस प्रणाली भरपर्दो नभएको भन्दै फोनमार्फत बोलेर नै सूचना दिने प्रणाली यही वर्षदेखि लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
