बिद्युतिय मतदान मेसिन ल्याउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव, राजनितिक सहमती बिना असम्भव : गृहमन्त्रालय ।

0
370
साउन १५ काठमाण्डौं । छिटै गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न निर्वाचन आयोगले गरेको अनुरोध स्वीकार्नु अगाडि त्यसको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन भइरहेको गृहमन्त्रीले बताएका छन्।
उनले त्यसको लागि राजनीतिक दलहरुको सहमति र त्यसरी गरिने मतदानको विश्वसनियताबारे बुझ्ने काम भइरहेको बताए।
निर्वाचन आयोगले भने उक्त प्रणालीबाट मतदान गर्न आवश्यक विद्युतीय यन्त्र खरिद गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै सरकार तहमै किन्नुपर्ने बताएको छ।
मतदान गर्न सजिलो तथा तुरुन्त नतिजा आउने भनिएको विद्युतीय प्रणालीबारे राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्ने र त्यस्तो यन्त्र उत्पादन हुने देशहरु पहिचान गर्ने काम भइरहेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा बताउँछन्।
तर उनले सो प्रणाली लागू गर्नु अगाडि राजनीतिक सहमति र सो प्रणालीको विश्वसनियता खोज्ने काम भइरहेको बताए।
उनले भने, यो नयाँ विषय भएकोले राजनीतिक स्तरमा पनि छलफल गर्नुपर्यो। र यसको विश्वसनियता बारेमा सबैलाई जानकारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतिर प्राविधिक रुपले हामीलाई आवश्यक पर्ने मशिनहरु छोटो समयमा ल्याउन सकिन्छ की सकिँदैन भनेर बुझिरहेका छौं। सरकार सकारात्मक छ। प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौंला भन्नुभएको छ।
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा निकै ढिलो गरी मत गनिएको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान उपकरण खरिद निम्ति गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको थियो।
विद्युतीय मतदान यन्त्रबारे राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताइएको छ
आगामी असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उक्त प्रणाली प्रयोग गर्ने आयोगको योजना छ।
तर त्यसको लागि आयोग आफैले खरिद गर्न समयले नभ्याउने भन्दै सरकारले नै यन्त्र किनिदिनु पर्ने आयोग अधिकारीहरुको भनाइ छ।
सरकारले बिद्युतिय मतदान उपकरणको प्रवन्ध गरिदिने हो भने त्यो उत्तम हुन्छ।
यसअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाण्डूको एक नम्बर क्षेत्रमा र उपनिर्वाचनमा केही जिल्लामा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग भइसकेको छ।