प्रतिनिसभाको उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सांसदको हस्ताक्षर संकलन थालेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । सरकार चलाइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले रानालाई हटाउन तयारी सुरु गरेका हुन् ।
तर संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा ९१ उपधार ६(ग)मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट रहेको छ ।
एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) को ४ सिट रहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ संख्या पुग्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था बताइएको छ । यो धाराअनुसार प्रस्ताव पारित गरेर २ तिहाइले हटाउन सक्छ । महाअभियोग भने संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायधाीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
महाअभियोग पारित गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै चरणका प्रक्रिया हुन्छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई भने प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ ।
यस्तो छ संविधानको धारा ९१ को व्यवस्था–
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा ।
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले सहजै हटाउन सकिने संवैधानिक बाटो देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ (मोहन बस्नेत निलम्बन), एमालेका एमाले सभामुखसहित ७९ (१ निलम्बन), जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ सांसद छन् ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये दुई तिहाइका लागि १८३ सांसद भए पुग्ने भएकाले साना दलहरुको पनि समर्थन रहेकाले उपसभामुखलाई सहजै हटाउन सकिने देखिएको छ ।
उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्मा पनि गठबन्धनलाई कम्फर्टेबल हुने भएकाले सरकारले हटाउन खोजेको हो । यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमवली २१० सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावः
(१) कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरूद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्र्ने छ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिनअगावै सो प्रस्तावकोप्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।
संविधान बमोजिम उपसभामुखमाथि महाअभियोग भने लाग्दैन । संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधान न्यायाधाीश,सवर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महाअभियोग पारित गर्ने धेर चरणका प्रक्रिया हुन्छन्, महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन् । सभामुख र उपसभामुखमाथि भने महाअभियोग लाग्दैन । उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधि सभाले नै प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।
