लागु भएको नौ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिँदै छ । लागु नहुँदै त्यसबारे अनेक चुनौतीका विषयमा विमर्श हुन थालेको छ।
सरकारी तयारी हेर्दा स्मार्ट लाइसेन्समा २०७२ सालदेखि सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्या असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर लिनेले पनि भोग्नुपर्ने देखिन्छ। परीक्षा पास गरेर तीन वर्षसम्म लाइसेन्स नपाएकाको सङ्ख्या अहिले पनि ३० लाखभन्दा माथि छ । इम्बोस्ड नम्बरको हालत पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
सात प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट माग भए पनि काठमाडौँमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने हो । यो आफैँमा झञ्झटिलो, लामो रुट पार गर्नुपर्ने र पर्खनुपर्ने अवस्था हो । कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तयारीसमेत पूरा भएको छैन। हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखराका कार्यालय तयारी अवस्था रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँमा दुईपाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चारपाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा तोकिएको छ । यसले फेरि सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम भएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भन्छन्, ‘लाइसेन्स जस्तै यो पनि अर्को चलखेल हो। ठूला बिचौलियाको सक्रियता छ । अहिले पनि ३० लाख लाइसेन्सका सेवाग्राहीले सास्ती भोगेका छन् । त्यस्तै हुन्छ यो पनि । इम्बोस्ड नम्बरमा हाम्रो विरोध होइन तर सरकारको काम गर्ने तरिका नहुँदा जनताले धेरै दुःख पाएका छन् ।
सरकारले आवश्यक संचरनासहित गर्नुपर्ने तयारी पूरा नगरी कर उठाउनकै लागि अनिवार्य गरेकाले सफल हुन गाह्रो हुने व्यवसायीको दाबी छ । प्रदेशले केन्द्रलाई केन्द्रले प्रदेशलाई दोष दिएर सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई समस्याग्रस्त बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको सिटौलाको दाबी छ। प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्न नहुनेको मत पनि बढिरहेको छ तर यातायात व्यवस्था विभागले सूचना सार्वजनिक गरी प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउनेलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न भनेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
