काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखसँग आर्थिक–२०८२ र ८३ को कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन सचिवबीच तथा सचिव र महानिर्देशकबीच आज मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको कार्यक्रममा मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रबीच सम्झौता भएको हो।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पाँच दिनपछि घर जान लागेका सचिवसँग पनि उनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको सूचीसहित सम्झौता गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य ५८ वर्षे उमेर हदका कारण यही भदौ १५ गते अवकाशमा जाँदैछन्। कतिपय प्रशासकले त अवकाशको मुखमा एक दिनअघि भए पनि राजीनामा दिने प्रचलन छ।
तर, आचार्यले भने मन्त्रीसँग वर्षभरि गर्ने कामहरूको सूचीमा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौता आदान–प्रदान गरेका छन्। यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दवाडी र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर मित्र बरालका बीचमा मन्त्री खड्काको उपस्थितिमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले गत वर्ष गरेको कामको अनुभवका आधारमा कार्यसम्पादनमा उल्लेख भएभन्दा धेरै काम गर्न सकिने बताए।
उनले भने, ‘कुन आयोजनाको अवस्था के छ, आयोजना निर्माणमा के समस्या छन्, त्यसमा अलि चासो र समन्वय आवश्यक छ, रिपोर्टिङका लागि अनलाइन सिस्टम जडान गरौं, प्रत्येक हप्ताको रिपोर्ट लिऊँ।’ यसअघि गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।
जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दवाडीले आज भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कामको मूल्याङ्कन हुने भएकाले नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताइन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर बरालले शतप्रतिशत प्रगति हासिल हुने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मिश्रले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले संस्थाले लिएको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न सबै लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा ऊर्जासचिव आचार्य र जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दवाडीले मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका प्रमुख तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागका महानिर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।
