काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था हटाएपछि आयोगले ती कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्मका लागि करार अवधि रहेका कर्मचारीलाई यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले सरकारको निर्णयले करार कर्मचारीको अधिकार प्रभावित हुन सक्ने देखिएकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरूलाई पदबाट नहटाउन निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि सरकारले विभिन्न आयोग र निकायमा स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको विरोधमा प्रभावितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
