काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै साढे ७ वर्षपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ ।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गरेको सिफारिस स्वीकृत भएर अध्यादेश जारी भएपछि औपचारिक रूपमा गुप्तचरी निकाय राअवि गृहमन्त्रालय मातहत आएको हो ।
यसअघि सरकारले राअविका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पूर्ववर्ती अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । अन्य विभागहरू पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै थियो ।
विशेष सेना ऐनको दफा ४ मा प्रष्ट रूपमा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । अहिले त्यही व्यवस्थालाइं संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भएको हो । योसँगै १६ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको यो विभागलाई पुनस् गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी फिर्ता भएको छ ।
साढे सात वर्षअघि गृह मातहत रहँदा बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । ।
