भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्ने कार्यलाई थप कडा बनाइएको जानकारी दिइन्।
सहकारी ठगीमा संलग्न भई फरार रहेकाहरूको प्रसंग जोड्दै मन्त्री रावलले भनिन्, ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन, जसलाई ल्याउनुपर्छ, जे–जे काम गर्नुपर्छ र जे–जे नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ, सरकार ती सबै काम गर्छ।’ उनले यस प्रकरणमा एउटा मात्र पात्र नभई धेरै व्यक्तिहरू संलग्न रहेको र उनीहरू सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारिन्। उनले सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण र बचतकर्ताको हित संरक्षणमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने दोहोर्याइन्।
मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा राज्यकोषको पैसा प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेकी छन्। ‘सरकारले बनाएको निश्चित कार्यविधिका आधारमा मात्र बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भनिन्।
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले तथ्याङ्कसहित काम गरिरहेको बताउँदै उनले यस विषयमा भइरहेको भ्रमपूर्ण प्रचारबाट मुक्त हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्। सम्बन्धित सहकारीबाट कति रकम असुली भयो र कति बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट विवरण रहेको दाबी गर्दै उनले सहकारीको समस्या समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
