नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (रिपोर्ट कार्ड) अनुसार लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगातार दोस्रो महिना देशभरका प्रदेश प्रहरी कार्यालयमध्ये प्रथम भएको छ।

वैशाख महिनामा पनि पहिलो स्थान हासिल गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले जेठमा समेत उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) भूपेन्द्रबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा परिणाममुखी, नागरिकमैत्री तथा प्रविधिमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

मातहतका प्रहरी कार्यालयको नियमित अनुगमन, समीक्षा र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको, अपराध नियन्त्रण, लागूऔषधविरुद्धको अभियान, अवैध तस्करी नियन्त्रण, समुदाय–प्रहरी साझेदारी र सेवा प्रवाहमा सुधार गरिएकाले यो उपलब्धि हासिल भएको हो। डिआइजी खत्रीले प्रदेशभर शान्तिसुरक्षा सुदृढ बनाउन आफू नियमित रूपमा जिल्ला, इलाका, प्रहरी चौकी तथा सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा जाने, प्रहरी कर्मचारी तथा स्थानीय नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने र समस्याको तत्काल समाधानमा जोड दिँदै आएको बताए ।

उनले नागरिकको विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर व्यावसायिक, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री प्रहरी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले त्यसको सकारात्मक परिणाम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएको उल्लेख गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक उज्ज्वल खड्काले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले चैत, वैशाख र जेठ महिनामा निरन्तर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै देशकै प्रथम स्थान कायम राख्न सफल भएको बताए । उनकाे अनुसार प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, लागूऔषध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, अवैध भन्सार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नागरिकमैत्री सेवा विस्तार र सङ्गठनात्मक सुधारलगायतका सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीलाई पहिलो स्थान प्रदान गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समय ‘हेल्फर सेफ्टी’, लुम्बिनी पिस वाक, साइबर अपराध, लागूऔषध दुर्व्यसन, सडक सुरक्षा तथा ‘डिजिटल’ सुरक्षासम्बन्धी समुदायस्तरीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रविधिमा आधारित प्रहरी सेवाको विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। कार्यालयले आगामी दिनमा पनि शान्तिसुरक्षा, सुशासन, अपराध नियन्त्रण तथा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सेवाको विकासमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनको छानविन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्र पठाएका छन् । पत्रमा उनले आयोगको निर्णय र निष्कर्ष विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै सत्यतथ्य थाहा पाउनु आफ्नो अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।

पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ साल भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र अराजकता फैलाउने कार्य भएको स्मरण गराएका छन् । सो घटनाको भोलिपल्ट भदौ २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाई राज्यका तीन वटै अङ्ग, सुरक्षा निकाय, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार माध्यम र नेताहरूका निजी घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उक्त हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन र अनुसन्धान गरेको कुरा सार्वजनिक भएको सन्दर्भ पत्रमा जोडिएको छ।

आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको सिफारिस खण्ड र तथ्य खण्ड आपसमा मेल नखाएको ओलीको दाबी छ । आगजनी गर्ने र राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्नेहरूका विषयमा आयोग मौन रहेको र अमुक व्यक्तिसामु नतमस्तक भएको आरोप लगाउँदै उनले संविधानविपरीत कार्यको सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको जनगुनासो सुन्नुपर्दा दुःख लागेको बताएका छन्।

नियतवश आफूलाई समेत लाञ्छित गर्ने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बित्न लाग्दा पनि औपचारिक जानकारी नदिइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगसँग विभिन्न चार बुँदे कागजात माग गरेका छन्। उनले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, सो प्रतिवेदनमा थपघट गरिएको भए त्यसको कारणसहितको विवरण र संकलित सबै बयान एवं कागजातका प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको निर्णयको वास्तविक आधार र प्रमाण बुझ्ने अधिकार नागरिकको नाताले आफूमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले कानुनको पालनामा सहयोग गर्न आयोगसँग माग गरेका छन्।

हेर्नहोस् ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिएको पत्र

श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
हरिहर भवन पुल्चोक

विषय: आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरु उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध सम्बन्धमा।

१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारे पछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारवाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुक भर आतंक फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु , संचार माध्यमहरुका कार्यालयहरु र नेताहरुको निजी घर समेतमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानविन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।

२. मिति २०८३/०२/ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिश खण्ड संग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको जस्तो देखिंदैन। यतिमात्र नभई एकातर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानून विपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानूनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिश गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरुले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रुपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।

३. आयोगले संविधान र कानून विपरीत कारवाहीको सिफारिश गरेको अवस्था देखिंदा र यसबाट मलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धि निर्णय वास्तविक हो वा होइन ? यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरु संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रुपमा रहेको छानविन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रुपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु।

४. अत: देहायको कागजातहरु मलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध छ :

क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपी

ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आयोगका माननीय सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो ? कुन अंश थप गरियो ? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण ? र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

घ. सबै संकलित बयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि।

उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध छ।

हार्दिक धन्यवाद सहित

केपी शर्मा ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री