नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वामपन्थी शक्तिहरू फेरि एकताबद्ध हुन लागेको बताएका छन् ।

मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै खनालले क्रान्तिलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउने गरी वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुन लागेको बताएका हुन् । वामपन्थी एकता धेरै अघिदेखि नै जरुरी रहेकामा अहिले बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएकाले एकता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बीचको कालखण्डमा हामीमा कहिले सिङ पलायो, कहिले जुरो पलायो । कहिले अरू के–के पलायो–पलायो, त्यसकारण हामी एकताबद्ध हुन सकेनौँ,’ उनले भने, ‘अब परिस्थितिले बाध्य बनाएको छ । यसले गर्दा आज हामी वामपन्थीहरू फेरि एकताबद्ध हुँदै छौँ ।’

आजकै दिनबाट वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउने कामको थालनी गर्न उनले आह्वान गरेका छन् । ‘हामी निकै लामो समयदेखि वैचारिक रूपले भिन्नभिन्न भएर आएका छौँ । यो भिन्नता एउटा विचार गोष्ठीले मेटिनेवाला छैन । लामो यात्रा गर्नुपर्ने छ, कम्तीमा आजको ज्वलन्त विषयमा एक हुँदै कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

कम्युनिस्टहरू छिन्नभिन्न भएकाले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा वामपन्थी आन्दोलनले शर्मनाक पराजय बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘यदि निर्वाचनअघि नै दुई दलले कार्यगत एकता गरेको भए परिणाम अर्कै हुन्थ्यो । हिसाब गर्नुस्, नेकपाको १७ सिट र एमालेको २५ सिट जोड्दा ४२ सिट हुन्थ्यो । तर हामी जुध्दा ३२ सिट गुमायौँ, त्यो सिट हाम्रै हुन्थ्यो । त्यो जोड्दा ७२ हुन्थ्यो, दुई पार्टीबीच एकता भएको भए यो संख्या अझ बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘करिब १०० सिट वामपन्थीको हुन्थ्यो । आज यो बालेन तानाशाही चल्ने थिएन ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू ढिला नगरी एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध सहकार्यका लागि अब ढिला गर्न नहुने बताएका हुन् ।

आफूलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिने गरेको भन्दै प्रचण्डले दुखेसो पोखे । ‘म विल्कुल हतारिएको छैन । हुन त मलाई मानिसहरूले विभिन्न कोणबाट हेर्दै विभिन्न चित्र बनाउने गरेका छन् । मैले क्रमभंग भन्यो भने के उत्पात गर्न थाल्यो भन्छन् । यो त प्रकृति र समाजको नियम हो– निरन्तरतामा क्रमभंग । मैले त्यही भन्ने गर्छु,’ उनले भने ।

एउटै ढर्रामा चल्ने नेता कतै नपुग्ने जिकिर गर्दै उनले केही नेताहरूको आलोचना पनि गरे । ‘क्रममै बस्नुभयो भने कतै पुगिँदैन । हाम्रा धेरै साथीहरू बसिरहेका छन् । बौद्ध भिक्षु जस्तो घण्टी बजाइराख्छु भन्या छ, अहिले पनि नयाँ जनवाद नै भनेको छ, त्यो कुराले कतै लाँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, हामी पनि फेरिनुपर्छ । यसलाई परिवर्तन बुझ्ने नेता ठान्नुहुन्छ भने धन्यवाद, अर्को केही ठान्नुहुन्छ भने त्यो पनि धन्यवाद ।’

तत्काल पार्टी एकताको पक्षमा नरहे पनि उनले चुनावी सहकार्यमा जोड दिएका छन् । ‘हामीले हतारमा पार्टी एकता गर्ने र फुर्सदमा विभाजन भएर रोएर बस्ने अवस्था नआओस् भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै पार्टी एकता गरिहालौँ भनेर मैले भनेको छैन, तर सदनदेखि चुनावसम्म सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’

विगतको स्मरण गर्दै उनले जनताले दुई तिहाइ मत दिएको स्मरण गराउँदै त्यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् । निरंकुशताविरुद्ध विगतमा मिलेरै सफलता प्राप्त गरिएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको परिस्थितिमा पनि त्यस्तै एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, निरंकुशताका विरुद्ध, वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपका विरुद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्तहरू एक हुनुपर्छ, यसलाई ढिला गर्नु गल्ती हुनेछ,’ उनले भने ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशविरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सल्बलाएको भन्दै त्यसलाई परास्त गर्ने दाबी गरेका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिए ।

‘हामी मरेका छैनौँ, फेरि उठ्छौँ र प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्छौँ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘धुलो टक्टक्याउँदै फेरि उठ्छौँ र अग्रगामी परिवर्तनतर्फ अघि बढ्छौँ ।’ उनले वर्तमान सरकार र त्यसका गतिविधिहरूप्रति कडा आपत्ति जनाए । असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गरी चुनावमा गएको प्रसंग उठाउँदै उनले त्यस समयमा वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता हुन नसकेको स्मरण गरे ।

‘हामीले चुनाव रोकौँ भन्दा सबैले एमालेका लागि भिर हो, हाम्रा लागि हाइवे हो भन्ने ठाने,’ उनले भने, ‘त्यो चुनाव वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका लागि थिएन, किनकि परिणाम पहिले नै तय भइसकेको थियो । अहिले पनि प्रतिगमनको सिलसिला जारी छ ।’

ओलीले भदौ २३–२४ मा भएको आन्दोलन प्रतिगामी षड्यन्त्र भएको दाबी गरे । ‘त्यस षड्यन्त्रले वैधानिक सरकारलाई अवैध ढंगले विस्थापन गर्‍यो। त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनै सक्दैन,’ ओलीले भने, ‘असंवैधानिक ढंगले संसद् भंग गरेर, वैधानिक सरकार भंग गरेर असंवैधानिक सरकार गठन गर्न पाइँदैन। तर नेपालमा त्यो भयो।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्ने कार्यलाई थप कडा बनाइएको जानकारी दिइन्।

सहकारी ठगीमा संलग्न भई फरार रहेकाहरूको प्रसंग जोड्दै मन्त्री रावलले भनिन्, ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन, जसलाई ल्याउनुपर्छ, जे–जे काम गर्नुपर्छ र जे–जे नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ, सरकार ती सबै काम गर्छ।’ उनले यस प्रकरणमा एउटा मात्र पात्र नभई धेरै व्यक्तिहरू संलग्न रहेको र उनीहरू सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारिन्। उनले सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण र बचतकर्ताको हित संरक्षणमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने दोहोर्‍याइन्।

मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा राज्यकोषको पैसा प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेकी छन्। ‘सरकारले बनाएको निश्चित कार्यविधिका आधारमा मात्र बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भनिन्।

सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले तथ्याङ्कसहित काम गरिरहेको बताउँदै उनले यस विषयमा भइरहेको भ्रमपूर्ण प्रचारबाट मुक्त हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्। सम्बन्धित सहकारीबाट कति रकम असुली भयो र कति बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट विवरण रहेको दाबी गर्दै उनले सहकारीको समस्या समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

काठमाडौं । गायक सुजन चापागाईं यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका निजी च्याटका स्क्रिनसट र भिडियोका कारण विवादमा परेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा टिकटक, इन्स्टाग्राम र रेडिटलगायत प्लेटफर्ममा उनीसँग सम्बन्धित भनिएका विभिन्न च्याट सामग्री भाइरल बनेका छन् ।

सार्वजनिक भएका केही च्याटमा दोहोरो अर्थ लाग्ने तथा अनुपयुक्त शब्दहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ । साथै केही किशोरीहरूले पनि चापागाईंले इन्स्टाग्रामको ‘भ्यानिस मोड’ प्रयोग गरेर आफूसँग निजी तथा अशोभनीय संवाद गर्ने गरेको दाबी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका छन् ।

विवाद चर्किएपछि चापागाईंले फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केही म्यासेज आदानप्रदान आफ्नै भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले विगतमा आफू निकट रहेका व्यक्तिहरूसँग भएका कुराकानीका कारण सिर्जित परिस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै क्षमायाचना गरेका छन् ।

यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सबै सामग्रीको सत्यताबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाता विभिन्न समयमा आफूबाहेक अन्य व्यवस्थापकहरूले पनि सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै कतैबाट दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेकपाका सह-संयोजक माधव नेपाल, र (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहितका नेताहरु आज कार्यक्रममा सँगै देखिएका छन् ।

मदन भण्डारी फाउण्डेसनले जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेकाे कार्यक्रममा ओली, प्रचण्डसहितका नेताहरु सहभागी भएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद केपी खनालले बोल्दाबोल्द्रै माइक काटिएको छ।

आइतबारको जारी बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद खनालले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै ‘कर्मचारी महोदय’ भनेर सम्बोधन गरेपछि उनको भनाइ बीचमै रोकिएको हो। त्यसपछि उनको माइक काटिएको छ।

उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याको विषयमा कुरा राख्दै थिए । सोही क्रममा बोल्दाबोल्दै ‘सभामुख महोदय भन्ने क्रममा चिप्लेर ‘कर्मचारी महोदय’ भन्न पुगेका थिए ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (रिपोर्ट कार्ड) अनुसार लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगातार दोस्रो महिना देशभरका प्रदेश प्रहरी कार्यालयमध्ये प्रथम भएको छ।

वैशाख महिनामा पनि पहिलो स्थान हासिल गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले जेठमा समेत उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) भूपेन्द्रबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा परिणाममुखी, नागरिकमैत्री तथा प्रविधिमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

मातहतका प्रहरी कार्यालयको नियमित अनुगमन, समीक्षा र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको, अपराध नियन्त्रण, लागूऔषधविरुद्धको अभियान, अवैध तस्करी नियन्त्रण, समुदाय–प्रहरी साझेदारी र सेवा प्रवाहमा सुधार गरिएकाले यो उपलब्धि हासिल भएको हो। डिआइजी खत्रीले प्रदेशभर शान्तिसुरक्षा सुदृढ बनाउन आफू नियमित रूपमा जिल्ला, इलाका, प्रहरी चौकी तथा सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा जाने, प्रहरी कर्मचारी तथा स्थानीय नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने र समस्याको तत्काल समाधानमा जोड दिँदै आएको बताए ।

उनले नागरिकको विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर व्यावसायिक, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री प्रहरी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले त्यसको सकारात्मक परिणाम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएको उल्लेख गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक उज्ज्वल खड्काले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले चैत, वैशाख र जेठ महिनामा निरन्तर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै देशकै प्रथम स्थान कायम राख्न सफल भएको बताए । उनकाे अनुसार प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, लागूऔषध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, अवैध भन्सार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नागरिकमैत्री सेवा विस्तार र सङ्गठनात्मक सुधारलगायतका सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीलाई पहिलो स्थान प्रदान गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समय ‘हेल्फर सेफ्टी’, लुम्बिनी पिस वाक, साइबर अपराध, लागूऔषध दुर्व्यसन, सडक सुरक्षा तथा ‘डिजिटल’ सुरक्षासम्बन्धी समुदायस्तरीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रविधिमा आधारित प्रहरी सेवाको विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। कार्यालयले आगामी दिनमा पनि शान्तिसुरक्षा, सुशासन, अपराध नियन्त्रण तथा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सेवाको विकासमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनको छानविन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्र पठाएका छन् । पत्रमा उनले आयोगको निर्णय र निष्कर्ष विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै सत्यतथ्य थाहा पाउनु आफ्नो अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।

पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ साल भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र अराजकता फैलाउने कार्य भएको स्मरण गराएका छन् । सो घटनाको भोलिपल्ट भदौ २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाई राज्यका तीन वटै अङ्ग, सुरक्षा निकाय, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार माध्यम र नेताहरूका निजी घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उक्त हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन र अनुसन्धान गरेको कुरा सार्वजनिक भएको सन्दर्भ पत्रमा जोडिएको छ।

आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको सिफारिस खण्ड र तथ्य खण्ड आपसमा मेल नखाएको ओलीको दाबी छ । आगजनी गर्ने र राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्नेहरूका विषयमा आयोग मौन रहेको र अमुक व्यक्तिसामु नतमस्तक भएको आरोप लगाउँदै उनले संविधानविपरीत कार्यको सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको जनगुनासो सुन्नुपर्दा दुःख लागेको बताएका छन्।

नियतवश आफूलाई समेत लाञ्छित गर्ने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बित्न लाग्दा पनि औपचारिक जानकारी नदिइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगसँग विभिन्न चार बुँदे कागजात माग गरेका छन्। उनले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, सो प्रतिवेदनमा थपघट गरिएको भए त्यसको कारणसहितको विवरण र संकलित सबै बयान एवं कागजातका प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको निर्णयको वास्तविक आधार र प्रमाण बुझ्ने अधिकार नागरिकको नाताले आफूमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले कानुनको पालनामा सहयोग गर्न आयोगसँग माग गरेका छन्।

हेर्नहोस् ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिएको पत्र

श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
हरिहर भवन पुल्चोक

विषय: आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरु उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध सम्बन्धमा।

१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारे पछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारवाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुक भर आतंक फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु , संचार माध्यमहरुका कार्यालयहरु र नेताहरुको निजी घर समेतमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानविन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।

२. मिति २०८३/०२/ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिश खण्ड संग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको जस्तो देखिंदैन। यतिमात्र नभई एकातर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानून विपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानूनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिश गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरुले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रुपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।

३. आयोगले संविधान र कानून विपरीत कारवाहीको सिफारिश गरेको अवस्था देखिंदा र यसबाट मलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धि निर्णय वास्तविक हो वा होइन ? यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरु संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रुपमा रहेको छानविन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रुपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु।

४. अत: देहायको कागजातहरु मलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध छ :

क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपी

ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आयोगका माननीय सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो ? कुन अंश थप गरियो ? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण ? र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

घ. सबै संकलित बयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि।

उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध छ।

हार्दिक धन्यवाद सहित

केपी शर्मा ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री