हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने कानुनी आधार बन्ने सरकारले जनाएको छ।
