सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीको मागअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल कुनै आदेश नदिई दुवै पक्षको कुरा सुन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अदालतको आदेश भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । सबै विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दाको नियमित सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनेछ ।
सरकारले गत १८ कात्तिकमा कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको र आफू अन्यायमा परेको दाबीसहित कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
तिहार तथा छठ पर्वको बिदापछि मंगलबार अदालत खुलेसँगै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइका लागि आजको पेसी तोकेको थियो ।











