पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै समयमा गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । संविधान र कानुनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई सुनिश्चित गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार बनाएर निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

विगतमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक तथा छुट्टाछुट्टै समयमा समेत सम्पन्न भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूसँग सकारात्मक वातावरणमा छलफल गरेको छ । छलफलमा कतिपय विषयमा समझदारी बनेको छ भने केही विषयमा दलभित्र र अन्तरदल संयन्त्रमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने ।
दाहालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए ।
संविधान निर्माणकै क्रममा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठेको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको उनले स्मरण गराए ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य तयारी गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
संयोजक दाहालले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य आधार भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
अघिल्लो निर्वाचन असहज परिस्थितिमा सम्पन्न गर्नुपरे पनि निर्वाचन नै लोकतन्त्रको विकल्प भएको बताउँदै उनले आफूले देशभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको दाबी गरे ।
निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा अर्को बैठकमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिए ।











