काठमाडौ, २८ साउन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्तावित गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहको संख्या बढेमा रोजगारी पाउनेको संख्या बृद्धि हुने देखिएको छ । प्रस्तावित स्थानीय तहमा ३९ हजार पाँच सय ५० जना कर्मचारीले अवसर पाउनेछन् भने एक स्थानीय तहमा ७० कर्मचारी आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ । तर, अहिले स्थानीय निकायका गाविस, नगरपालिका र जिविसमा करिब २३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । अबका गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय निकायका कर्मचारी खपत भए पनि नयाँ १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहका गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार दुई सय कानुन व्यवसायीले रोजगारी पाउने भएका छन् । हरेक गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एकजना सरकारी वकिल र कानुनवेत्ता रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
