काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कात्तिक १७ गते रुपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचनको उम्मेदवार चयनका लागि मापदण्ड बनाएको छ । आज (बिहीबार) बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले प्रस्तावित मापदण्डका रुपमा तीन बुँदा तयार पारेको हो । जसमा स्वच्छ छविको हुनुपर्ने, स्थानीय हुनुपर्ने, स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा स्थापित भए झनै राम्रो भनेर प्रस्ताव गरिएको छ ।

मापदण्डलाई अन्तिम रुप भने आइतबारसम्म टुंगो लाग्ने र यसको जिम्मा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यलाई जिम्मा दिइएको छ । रास्वपाले उम्मेदवार छान्न पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ । उम्मेदवार छान्नका लागि स्थानीय पार्टीबाट सिफारिस माग्ने, आन्तरिक निर्वाचनका लागि आह्वान गर्ने, आन्तरिक निर्वाचनबाट ५० प्रतिशत मत पाउने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने, र सोही सिफारिसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने निर्णय बिहीबारको बैठकले गरेको हो । बैठकमा नेताहरूले उम्मेदवार सकभर पार्टीकै नेता कार्यकर्ता हुनुपर्ने र भूगोल र त्यहाँको अवस्था बुझेको हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘कुलिङ पिरियड हेरफेरबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ’
रास्वपाले निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानमाथि भएको हेरफेरबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिनुपर्ने माग गरेको छ । बैठकले संसदको सार्वभौम भूमिकामाथि प्रहार हुने गरी विधेयकको प्रावधान नै तलमाथि पार्न खोजिनुलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । ‘कुलिङ पिरियड प्रावधान हेरफेरमा सार्वभौम संसदमाथि प्रहार भएको छ । यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन, यो प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘विधायकी अधिकारमाथि गम्भीर कुठाराघात भएको छ ।’

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको हो।

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री शाहले पदबाट राजीनामा दिन मन्त्री चौधरीलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट गत जेठ ४ मा मन्त्री बनेका चौधरी अटेर गर्दै आएका थिए।

कृषि मन्त्री भएका बेला अनुदानमा पावर टिलर वितरण गर्ने भन्दै किसानबाट रकम असुल्ने समूहसँग चौधरीको नाम मुछिएपछि उनी विवादित बन्दै आएका थिए।

उक्त प्रकरणमा संलग्न कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–८ की सुशीला खड्कासहितका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय व्यवस्था ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने प्रणाली’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी दर्शनको रूपरेखा नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्।

उनले जनवादी क्रान्तिको क्रममा मार्क्सवाद प्रचार गर्दा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने सिस्टम हो भन्ने भनाइ निकै प्रचार गरिएको स्मरण गराए। हाल समितिको प्रतिवेदनमाथि भइरहेको छेडखानी त्यस्तै प्रकृतिको भएको उल्लेख गरे।

निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विषय उठाउँदै दाहालले देखाउँदा खसीको टाउको देखाइए पनि बेच्दा कुकुरको मासु बेचिएझैँ व्यवहार देखिएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘अहिले तपाईँ हामी हेर्‍यौँ भने संविधानमा निर्दिष्ट गरिएका मूलभूत मान्यतालाई इमानदारिताका साथ प्रयोग गर्ने एउटा विचार, एउटा प्रवृत्ति छ भने, अर्को संविधानमा भएका सबै सकारात्मक, प्रगतिशील र लोकप्रिय कुराहरू उल्ट्याउने र त्यसलाई प्रतिक्रियावादी अनुकूल बनाउने कसरत वा लडाइँ चलिरहेको छ। हामीले हिजो जनवादी क्रान्तिको क्रममा मार्क्सवाद प्रचार गर्दा भन्थ्यौँ-संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याउने र कुकुरको मासु बेच्ने सिस्टम हो भनेर खुब प्रचार गरिएको थियो। अहिले भइरहेको समितिका प्रतिवेदनमाथिका छेडखानीहरू त्यस्तै हुन्। देखाउँदा खसीको टाउको देखाइएको छ-लोकतन्त्र, तर बेच्दा कुकुरको मासु बेचिएको छ भित्रभित्रै। त्यस्तै चिज चलिराखेकै छ।’

अध्यक्ष दाहालले आफू सरकारमा रहँदा हरेक पटक समाजवादतर्फ लैजाने बल गरेका दाबी गरे। उनले नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको प्रमुख कार्यभार पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपाली समाज अब समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताए। समाजवादको जग बसाल्न कम्युनिस्टहरूले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन्।

काठमाडौं । भक्तपुरस्थित एक इँटाभट्टाको खलामा काम गर्दै अध्ययन गरेकी गोमा श्रेष्ठले यस वर्षको एसईई परीक्षामा ४ जीपीए प्राप्त गरिन् । उनै गोमाको थप अध्ययन र शिक्षाका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा खबर सार्वजनिक भएपछि भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा समाजसेवी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले एमबीबीएस तहसम्मको अध्ययन गराउने बचन दिएका छन् ।

बिहीबार गोमालाई भाटभटेनीस्थित आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर अध्यक्ष गुरूङ र श्रीमती सावित्री गुरूङले एक लाख रुपैयाँ नगद, एउटा ल्यापटप र सम्मानपत्रसहित सम्मान गरेका छन् । गुरूङले गोमालाई अहिले सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघरमा ११ र १२ कक्षासम्मको अध्ययन पनि आफ्नै खर्चमा गराउने प्रतिवद्धता जनाउँदै गुरुङले त्यसपछि एमबीबीएस तहसम्मको अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिका–८ स्थित सुडालको एक इँटाभट्टामा बस्दै आएकी गोमाले बिहान बेलुकी इँटा सुकाउने काममा सहयोग गर्दै आएकी थिइन् ।

उनी धान रोपाइँमा मेला गएर फर्किदा एसईईको रिजल्ट सार्वजनिक भएको र ४ जीपीए प्राप्त भएको थाहा पाएको बताएकी थिइन् । उनले आफूले डाक्टर बन्ने चाहना राखेको बताए पनि भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा व्यवसायी गुरूङले एमबीबीएस तहसम्मको अध्ययन खर्च बेहोर्ने प्रतिवद्धतासहित सहयोग गरेको जनाएका छन् ।

काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले आगामी दिनहरूमा एडीबीको ऋण नलिने घोषणा गरेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंका नाममा आज पत्र लेख्दै मेयर राईले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले कम्तीमा ३० वर्षसम्म पुग्ने खानेपानीको दीर्घकालीन योजनाका लागि सप्तकोशीको पानी धरानमा ल्याउन धेरै पटक मन्त्रालय धाएको स्मरण गराउँदै आव. २०८२/०८३ मा ४ करोड नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको तर बाँकीको पैसा सबै एडीबीबाट ल्याउने भन्ने सुन्न र बुझ्नमा आएकाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

मेयर राईले देशलाई विदेशी ऋणको भारी बोकाएर उचित नहुने बताएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले पहिले लिएको एडीबीको ऋण समेत तिर्न बाँकी रहेको हुँदा आफ्नै राष्ट्रिय आम्दानीबाट खर्च गर्न सके मात्र योजना अगाडि बढाउन खानेपानी मन्त्रालयलाई उनले आग्रह समेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘आफ्नै राष्ट्रिय आन्दानीबाट खर्च गर्न सके मात्र योजना अगाडि बढाउनु होला अन्यथा हामी आफै खोलाखोल्सीको पानी जोडेर गुजारा गरौंला भनी जानकारी गराउँछु ।’

तातोपानी भन्सार नाका हुँदै पहिलो पटक हेलिकप्टर आयात भएको छ । 

माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिले चीनको बाटो हुँदै तातोपानी भन्सार नाकासम्म हेलिकप्टर ल्याइपुर्‍याएको हो ।

उक्त हेलिकप्टरलाई ४० फिटे कन्टेनरमा लोड गरी ल्याइएको माउन्टेन हेलिकप्टर कम्पनीले जनाएको छ । 

कम्पनीका अनुसार उक्त हेलिकप्टर फ्रान्सको एयरबस कम्पनीमा बनेको हो । त्यसलाई चीनको बाटो हुँदै नेपाल ल्याइएको हो । अहिले तातोपानी भन्सार नाकामा जाँचपासको प्रक्रिया चलिरहेको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विवादमा परेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई वैध ठहर गर्दै सदर गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज मध्यरातमा सार्वजनिक गरिएको फैसलामा पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट ३/२ को बहुमतले नियुक्ति सदर गरिएको हो। तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति वैधानिक भएको ठहर गरे भने दुई जना असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मतमा थिए। बहुमतको मत निर्णायक बनेको हो। योसँगै ५२ पदाधिकारीको पद जोगिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।