ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बिपी कोइरालाको आर्थिक नीति समृद्धि बाँड्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्ने रहेको बताएका छन् । जननायक बिपी कोइरालाको ४३ औं स्मृति दिवसको अवसरमा बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपालमा आर्थिक रुपान्तरणको अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा प्रवक्ता डा. महतले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाएर मात्रै राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बिपी कोइरालाको धारणा रहेको उल्लेख गरे ।

‘बिपीले नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुपर्छ भन्ने मात्रै नभइ राष्ट्रियतालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुभएको थियोे, उहाँले सोच्नु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार र आर्थिक दृष्टिकोण तत्कालीन अवस्थाका लागि मात्रै थिएन, त्यसबेला खेतीपातीमा अधिकांश किसान आत्मनिर्भर थिए, त्यसैले आमनागरिकलाई उत्पादनको जिम्मा दिने उहाँको नीति थियो’, उनले भने ।

प्रवक्ता महतले बिपी कोइरालाको आर्थिक नीतिका कारण २०४६ सालपछि दुई प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको जनाउँदै ३० वर्ष देश पञ्चायतको कब्जामा हुँदा भने बिपी कोइरालाको दृष्टिकोण र आर्थिक नीति लागू हुन नसकेन उल्लेख गरे ।

‘कम्युनिष्टले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई अगाडि सार्छन्, यो असफल अर्थ व्यवस्था हो, चीन र रसियामा यो व्यवस्था असफल भएको छ, अमेरिका जस्तो देशले अवलम्बन गरेको पुँजीवादी व्यवस्था पनि पर्याप्त नभएकाले नागरिकलाई समानता हुन सक्दैन, विभिन्न खाले असमानता चिर्न राज्यले लागानी गर्नुपर्छ भनेर लोतान्त्रिक समाजवादको उदय भयो’, उनले भने।

प्रवक्ता महतले निजी क्षेत्रले उत्पादनको नेतृत्व गर्नुपर्ने र सरकारले वितरणको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रले काम गर्न नसकेको ठाउँमा मात्रै राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बिपी कोइरालाले अवलम्बन गर्नुभएको आर्थिक नीति रहेको स्पष्ट पारे।

डा. महतले राजनीतिक नेतृत्वले अर्थ व्यवस्थालाई ध्यान नदिएसम्म देश समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै अबको समय सूचना प्रविधि, पर्यटन र उत्पादनमा आधारित अर्थ व्यवस्थालाई केन्द्रित गरी राज्यले नीति बनाउनु पर्ने बताए । आमनागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै उनले कांग्रेसले २०४८ सालपछि हरेक गाउँ विकास समितिमा विद्यालयको सुरुआत र अस्पतालको व्यवस्थापनमा जोड दिएको जानकारी दिए।

उनले कांग्रेस नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा ठिक ठाउँमा रहेको दाबी गरे । उनले थपे, ‘हामीले त्यसलाई धारिलो बनाएर लानुपर्छ। नयाँ र कम्युनिष्टहरुले सक्दैनन्, हामी नै वेस्ट पार्टी हौं । तर यसलाई सुधार्न आवश्यक छ । एकीकृत भएर हामीले आफ्ना कुरालाई सामूहिक ढङ्गले राख्न सक्यौँ भने सफल हुन्छौं।’

बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानका सहअध्यक्ष पुष्पराज पराजुलीले बिपी कोइरालाले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति र मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न जरुरी रहेको भन्दै मुलुकबाट रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रजातान्त्रिक महासंघका अध्यक्ष, महासमिति सदस्य एवं प्रतिष्ठानका संरक्षक गोविन्द शर्मा पौडेलले देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढेर समस्या समाधान गरेको बताउँदै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान कांग्रेसले सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको समृद्धि केवल सीमित व्यक्ति वा समूहका लागि नभई आम जनताले महसुस गर्ने गरी हुनुपर्ने बताएकी छिन् । नेपाल खबरको आयोजनाका भएको ‘राइजिङ नेपाल समिट’ मा प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै भण्डारीले भनिन्, ‘हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने समृद्धि केवल मुठ्ठीभर मानिसहरूको लागि होइन, आम जनताको लागि हुनु पर्दछ।’

भण्डारीले राजनीतिक स्थायित्व र विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर मात्रै देशमा लगानी भित्र्याउन सकिने र त्यसको प्रतिफल सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउनु पर्ने बताएकी छन् । लगानीसँगै रोजगारी, सामाजिक समावेशिता, ग्रामीण विकास र वातावरणीय जिम्मेवारी जस्ता विषयलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको जाड थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले लगानीको ढोका खोल्नु भनेको केवल पुँजी र मुनाफाका लागि मात्र नभई न्याय, सम्भावना र विश्वासका लागि पनि भएको बताइन् । ‘देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने सबैभन्दा ठुलो कारक राजनीतिक स्थायित्व र विश्वासको वातावरण नै हो’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत स्पष्टता, विधिको शासन र पारदर्शी प्रशासन आवश्यक छन्, तर त्यसको आधार बनाउने कार्य राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा छ ।’

उनले नेपालले अरूको विकास मोडेलको नक्कल गर्नुभन्दा पनि आफ्नै समाजको आवश्यकता, स्रोत, साधन र सम्भावनालाई विश्लेषण गरेर समृद्धिको मार्ग तय गर्नुपर्ने बताइन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नु अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भएको भण्डारीले बताएकी छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दै भण्डारीले नेपाल अब स्थायित्व, परिवर्तन र विश्वासको नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको बताइन् ।

‘यहाँ लगानी गर्नु केवल मुनाफा कमाउने कुरा मात्र होइन, इतिहासको साझेदार बन्ने अवसर पनि भएको भन्दै नेपालमा गरिएको लगानीले गरिबलाई रोजगारी दिने, एक उद्यमीलाई हौसला दिने र गाउँलाई उज्यालो दिने काम गर्ने बताइन् । समृद्धि अब सपना मात्र नभई सबैको संकल्प बन्नु पर्ने बताउँदै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सबैलाई सक्रियतापूर्वक लाग्न उनले आग्रह गरेकी छन् ।

दार्चुला । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर विजयसिंह धामीका छोरासहित दुई जना कर्मचारी सरकारी कागजात कीर्ते र अपराधिक विश्वासघात (जालसाजी) अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख दीपकराज विष्ट र भेटेरिनरी प्राविधिक जनकसिंह धामी छन् ।

जनकसिंह नगर प्रमुख विजयसिंह धामीका छोरा हुन् । जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर बुधबार उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर रावलले बताए।

उनका अनुसार उनीहरुमाथि जालसाजी र सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । कृषि शाखा प्रमुख विष्ट र भेटेरिनरी प्राविधिक धामीले मालिकार्जुन अगुवा कृषक समूहका कोषाध्यक्ष जानकी धामी र सचिव मञ्जु धामीलाई मृत देखाएर झुटा कागजात तयार गरेका थिए ।

समूहको निष्क्रिय बैंक खाता सक्रिय बनाएर ‘ओखर पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रमको रकम निकाल्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा घटना बाहिर आएको थियो । कृषि शाखा प्रमुख विष्टले ग्लोबल आईएमई बैंक, गोकुलेश्वर शाखामा पत्राचार गरी समूहको खाताबाट जानकी र मञ्जुको सट्टा अध्यक्ष जनकसिंह धामी र सचिव बसन्ती बोहराको हस्ताक्षर मान्य गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

काठमाडौँ । नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) पुनः विश्वकै कमजोर सूचीमा परेको छ। द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्सले २०२५ का लागि जारी गरेको सूचीमा नेपाल ९५औँ स्थानमा छ। ९९ वटा सूचीमध्ये नेपाल र लिविया ९५औँ स्थानमा परेको हो।

नेपालभन्दा पछाडि यमन, सोमालिया, पाकिस्तान, इराक, सिरिया अन्तिममा अफगानिस्तान रहेका छन्। कमजोर सूचीमा नेपालसँगै बंगलादेश, इरिट्रिया, प्यालेनस्टीयान टेरोटेरी, उत्तर कोरिया, सुडान र श्रीलंका रहेका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान ८४औँ, भारत ७७औँ र माल्दिभ्स सबैभन्दा माथि ५३औँ स्थानमा रहेको छ।

त्यस्तै शक्तिशाली राहदानीको नम्बर १ मा सिंगापुर रहेको छ। त्यसपछि दोस्रोमा जापान र दक्षिण कोरिया, तेस्रोमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इटाली र स्पेन रहेका छन्। त्यस्तै चौथो र्‍यांकमा अष्ट्रिया, बेल्जियम, लक्म्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल र स्विडेन रहेका छन्।

त्यस्तै पाँचौँ र्‍यांकमा ग्रिस, न्युजील्यान्ड, स्वीट्रजरल्यान्ड, छैटौँमा बेलायत, सातौँमा अष्ट्रेलिया, चेकिया, हंगेरी, माल्टा र पोल्यान्ड रहेका छन्। त्यस्तै आठौँमा क्यानडा, इस्टोनिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, नवौँमा क्रोएसिया, लेटभिया, स्लोभाकिया र स्लोभेनिया र दसौंमा आइसल्यान्ड, लिथुनिया र अमेरिका रहेका छन्।

यसअघि वर्ष पनि नेपालको पासपोर्ट कमजोर सूचीमै परेको थियो। द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्समा नेपालको पासपोर्ट निरन्तर कमजोरमा र्‍यांकमा पर्दै आएको छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्र वितरण) ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते अन्तरिम आदेश गर्दै आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ यही साउन १ गतेदखि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

आदेशमा ऐन निर्माण भई जारी भएको हाल करिब २५ वर्ष व्यतित भइसकेको अवस्था रहेको र हालसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा रहेको नियमावली बनाउने काम पनि हुन नसकेको देखिएको उल्लेख छ । साथै विना आवश्यक पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा यस अदालतबाट यसअघि परेका मुद्दामा चिन्ता व्यक्त गरिए जस्तै आम जनताको स्वास्थ्य र जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण नै प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल ऐन लागू नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने अवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत विषयवस्तुको प्रकृतिबाट रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत नै निरुपण हुन मनासिब हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५ प्रारम्भ हुने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

आदेशमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी नगरेकाले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको उल्लेख छ । अधिवक्ता शितल महर्जनले २५ वर्षअघि बनेको ‘आयोडियनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५’ लाई जगाइ आम जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोडिनसम्बन्धी नुनलाई निजी क्षेत्रबाट आयात र वितरण गर्ने योजना प्रत्यक्ष देखिएकाले उक्त ऐन लागू हुँदा मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीनरुपमा गम्भीर असर पर्ने उक्त ऐन बदर गर्न माग गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दीपक सिंहले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमार्फत सञ्चालन भइरहेको १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क मुटुरोग उपचार सेवा रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले सरकारले भुक्तानी नदिँदा गङ्गालालमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाले पाउने गरेको निःशुल्क उपचार सेवा रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सरकारले विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूको मुटुरोग उपचारका लागि २ लाख ५० हजार सहायता अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नभएको भन्दै गङ्गालाले उक्त सेवा रोको छ। सांसद सिंहले निःशुल्क मुटु रोगको उपचार सेवा तत्काल सुचारु गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

साथै उनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म राप्रपाले संसद बहिस्कार गर्ने उल्लेख गरे।

काठमाडौं । वार्षिक १ सय कामदार विदेश नपठाउने ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय कामदार पनि पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन गरेको हो ।

The current image has no alternative text. The file name is: baideshik-rojgar-bibhag.gif
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने छ । १९ चैत २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ऐन अनुसार नै ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको हो । ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत निर्णय हुने छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर उक्त प्रावधान हटाएको छ । १६ वैशाख २०८२ म ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि मात्रै उक्त प्रावधान हुट्ने छ । कानुन अनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म हुन्छ । साउनबाट नवीकरण नगरे इजाजतपत्र रद्द हुन्छ । श्रम मन्त्रालयले उक्त प्रावधान राखेयता लगातार ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत १ सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

गत आव पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै २ सय ५८ म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गरिदिएको थियो ।