राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागेर विधायिकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले कानून निर्माणभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । ‘रास्वपाको सरकारले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो ? ऐन बनाउने त संसदले होला नि । अध्यादेश ल्याउँछु भनेर ठान्नुभएको होला त्यसो गर्यो भने केपी ओलीको हालत हुन्छ । संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट काम थालनि नगर्नुस्’ उनले भने ।

प्रवक्ता शाहीले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो र सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकार बलियो हुँदा संसदको आवश्यकता अझ बढी हुने बताए ।

उनले सुकुम्बासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था तथा भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषय संसदबाटै कानुन बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे । उनले अन्तरसरकारी समन्वयो अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले दुई दिन बिदा दिने भनेको छ । हाम्रो जिल्लामा एकदुई पालिकाले हामीले मान्दैनौँ भनिसके । अनि सरकार कसरी चल्छ ? यससम्बन्धी कुनै कानून छैन । रास्वपाका माननीय सांसद र दलका उपनेता यहाँ हुनुहुन्छ’ उनले भने ।

उनले संघीयताका कारण मुलुकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरकारले प्रदेश खारेज गर्न चाहेको खण्डमा पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत त्रिविले गत ४ वैशाखमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सोही निर्णयअनुसार त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई समेत पत्राचार गरेको छ । त्रिवि र क्यानबीचको करार सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ ।

प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा सबै संघ–संस्था तथा संगठनलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको छ । ‘क्यानसँगको सम्झौता पनि यही मसान्तमा सकिँदैछ,’ उनले भने ।

त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार यसपटक क्यानसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा विश्वविद्यालय छैन ।

यता, क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन् । सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र पुग्न ढिलाइ भएको हुनसक्ने त्रिविका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यसबीच, क्यानको बोर्ड बैठकले भने त्रिविसँग सम्झौता नवीकरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत २३ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारसमक्ष करार अवधि थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ

। सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घर टहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो ।

यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ । वस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुअघि त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन् ।

अतिक्रमित वस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ । अभियानअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका साथै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ ।

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो । आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ । यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए । प्रहरी महानिरीक्षकबाट मनोहरा क्षेत्रको निरीक्षण यसैबीच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यको अवलोकन गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामबारे जानकारी लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको थियो । त्यस क्रममा स्थानीयको आक्रमणबाट २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आज भने यो समाचार तयार गर्दासम्म शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ । मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट निलम्बनमा परेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ ।

आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यागमन विभागमार्फत सबै पदाधिकारीको पासपोर्ट रोक्का गरिएको खेलकुद मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

राखेपले एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न आफ्नो कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयमार्फत आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा उक्त समिति गठन गरिएको राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले जानकारी दिए ।

छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राखेपले एन्फा पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत सिफारिस पठाएपछि अध्यागमन विभागले पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यसअघि ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्बन्धी विवादका कारण राखेपले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरु गरिएको छ ।

आज बिहानैदेखि बस्तीमा भक्तपुरबाट खटिएका एक हजार ३०० नेपाल प्रहरी र ६०० सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर संरचना भत्काउन सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त बस्तीका बासिन्दाले आफैँ आफ्ना घरटहरा भत्काउने भनेपछि बिहान ९:०० बजेसम्मको समय दिइएको थियो । त्यसपछि भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरसहितको टोली आएपछि घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको हो ।

प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने, “यहाँका अधिकांश घरटहराबाट सामान सारेर खाली बनाएपछि भत्काउन थालिएको छ ।”

यस बस्तीमा बस्तीमा सात सय ७७ घरटहरा छन् । यसअघि शनिबार साँझ पनि यहाँ सात वटा ठूला पक्की घर भत्काइएका थिए । त्यस क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अवरोध गरिएको थियो । केही सुकुम्वासीले आक्रमण गर्दा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।