त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा देखिएको कथित घुस प्रकरणमा नाम मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि मुद्दा नचल्ने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै फाइल बन्द गरेको हो । यसअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी गराएको थियो ।

अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईमाथि दायर गरिएको मुद्दाबाहेक माथिल्लो तहका अधिकारीहरूसम्म पुग्ने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन । ‘भट्टराईमाथि जुन मुद्दा चलाइएको हो, त्यही नै पर्याप्त छ । त्यसभन्दा माथि जोड्ने कुनै प्रमाण भेटिएन,’ ती अधिकृतले भने, ‘मुद्दा नचल्ने निष्कर्षसहित अनुसन्धान टुंगिएको छ ।’

भिजिट भिसा प्रकरण २०८२ जेठ ७ गते अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि सार्वजनिक भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिसामा नेपाली कामदारलाई पठाउने क्रममा घुस लिने संरचना बनेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

सो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए । अख्तियारले त्यसबेला विशेष अदालतलाई उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारीसमेत गराएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईको डायरी तथा टेलिकमको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्री तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग सम्पर्क देखिएको उल्लेख भए पनि ठोस गैरकानूनी लेनदेनको प्रमाण भने भेटिएको थिएन ।

अख्तियारले अन्ततः पर्याप्त प्रमाण नभएकाले माथिल्लो तहका अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार प्रमाण नै नभएपछि मुद्दा अघि बढाउन कानूनी आधार देखिएन भन्दै अनुसन्धान टुंग्याइएको हो ।

मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई चार दलले निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि आइतबार बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकले वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै मत लिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०८३ बैशाख २७ गतेका दिन मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तासाझेदार दलका नेताहरुको बैठक बसी वर्तमान मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णप्रसाद यादव ज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिदैं यथाशिघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरियो ।’

वैशाख २२ गते जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसका दिन दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सभापति लामिछानेले न्यायालयको प्रतिष्ठालाई सडकको विषय नबनाउन चेतावनी दिएका हुन् ।

पार्टीका सांसदहरूको दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन सभापति लाछिमानेले भने, ‘मेरो कुरा गर्नुहन्छ भने मेरो त गर्धन अझै पनि त्यहीँ छ। त्यस्तै रिस उठेको छ भने चलाइदिनुस् हतियार। होइन भने न्यायालयको प्रतिष्ठालाई सडकको विषय नबनाउनुस् ।’

उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारे । सभापति लामिछानेले भने, ‘संवैधानिक परिषदको निर्णय असंवैधानिक भयो, न्यायालयको परम्परा यस्तो थिएन भन्ने कुरा आइरहेको छ। म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु -यो निर्णय कसरी असंवैधानिक भयो ?’

उनले आफूहरू सरकारमा आउनुपूर्व नै न्यायाधीशको नाम ‘सर्टलिस्ट’ भइसकेको बताए । विधिबाटै सिफारिस गरिएको भन्दै उनले न्यायाधीशका विषयमा जग हँसाइ नगर्न आग्रह गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा ६ मध्ये चारजनाले चुनेको विषय कसरी संविधानविपरीत भयो भन्ने बुझाइदिन आग्रह गरे । ‘संविधानले गरेको व्यवस्थालाई टेकेर भएको सिफारिस र सिफारिसमध्येबाट संविधानले तोकेको सदस्यहरूले गर्नुभएको भोटिङका आधारमा उपस्थित ६ मध्ये चारजनाले चुन्नुभएको विषय कसरी असंवैधानिक, संविधानविपरीत भयो ? बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले,’ उनले भने ।

लामिछानेले सुकुमवासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरिने बताए । उनले भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा दिलाएर छाडिने बताए । ‘खोलाको छेउमा अव्यवस्थित रुपमा, असुरक्षित ढंगले बस्नुभएका र हाकाहाकी, देखादेखी, सोझै गैरकानुनी रुपमा हडपिएको अवस्थामा कदम चालिएको हो । त्यसबाहेक कसैले आत्तिनु पर्दैन । त्यसका लागि छाती थापिएकै छौ नि । सबैलाई लालपुर्जा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘समस्या ३० वर्षदेखि उहाँहरु (पुराना दल) ले खडा गर्नुभयो । छाति त हाम्रो थापिएको छ । हामीले छाति थापिरहन्छौं, भूमिहीनले जग्गा नपाएसम्म । यो समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्छौं ।’

‘जीवनी लेख्न होइन, इतिहास लेख्न आएको हुँ’

लामिछानेले आफू राजनीतिमा जीवनी लेख्न नभई इतिहास लेख्न होमिएको बताएका छन् । सभापति लामिछानेले आफू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न मात्र नभएर इतिहास लेख्न आएको बताएका हुन्। ‘कसैलाई लाग्ला, पार्टी सभापति बन्न, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यमा लागेर हिँडेको भन्ने लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो’, सभापति लामिछानेले भने, ‘म जीवनी लेख्न हिँडेको होइन, इन्ट्रेस्ट पनि छैन, बरु इतिहास लेख्न हिँडेको हो ।’

सभापति लामिछानेले जीवनी लेख्ने यात्रामा नलाग्न पार्टीका सांसदहरूलाई पनि सुझाव दिए । रास्वपाले निर्वाचनमा पाएको मत इतिहास लेख्ने अध्यायको सुरुवात भएको भन्दै उनले पुराना राजनीतिक दलहरूको तुलनामा रास्वपा सजिलो सङ्घर्षबाट उदाएको बताए। उनले भने,‘तर मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले खनिएको पुराना दलहरूले जस्तो दुख तपाई हामीले अहिले पनि गर्नुपरेन र भोली पनि गर्नुपर्दैन’ ।

सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । आज नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज  सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले बताए । नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३ः४५ बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।

त्यसअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुनेछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस हुनेलगायत कार्यसूची छ ।

यसैगरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरु पेस हुनेछन् ।

यु ए ई को जेलमा छोरो मृत्युु कुरिरहेछ, स्वदेशमा बाबु जीवनको भिख मागिरहेछन्

नियति कति क्रुर हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–३ का ६० वर्षीय टेकु चन्द ठकुरीको आँखा हेरे पुग्छ। ती आँखामा न निन्द्रा छ, न त आँसु नै बाँकी छ। छ त केवल, परदेशको जेलमा मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेका छोरा पृथ्वीको तस्बिर र १ करोडको त्यो ब्लडमनी जसले उनको होस उडाएको छ।

२५ वर्षीय पृथ्वी चन्द ठकुरी, जो सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर दुबई उडेका थिए, आज त्यहीँको जेलको तातो कोठामा जीवन र मरणको दोसाँधमा छन्। दुबईको अदालतले उनलाई १ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको ब्लडमनी तिर्न आदेश दिएको छ। यदि उक्त रकम बुझाउन नसके उनले फाँसीको सजाय भोग्नुपर्नेछ।

ड्युटीबाट फर्किएर एकै कोठामा सुतेका साथीको हर्टअट्याकका कारण ज्यान गयो साथी कतै जिउँदै पो छन् की भनेर छामेका पृथ्वी हत्याराको आरोपमा फसे। त्यसैको आधारमा उनको मृत्युको दोषी पृथ्वीलाई मान्दै त्यहाँको अदालतले ब्लडमनीको सजायाँ सुनाएको छ उनका बुबा भन्छन् ब्लडमनी तिर्न नसके फाँसीको सजाय पनि हुन सक्छ ।

छोरालाई बचाउन टेकु चन्दले सकेको जति हारगुहार गरिरहेका छन् तर छोरा बचाउँने कुनै उपाय नदेख्दा उनी लाचार बनेका छन् । न उनीसँग सहयोगी हातहरु पुगेका छन्, न उनीसँग १ करोड रुपैंया छ ।
घरको अवस्था झन् दयनीय छ। घरमा अपाङ्ग आमा छोराको बाटो हेरेर रोइरहेकी छिन्। छोरो जेलमा परेपछि बुबा टेकु आफैँ डिप्रेसनको शिकार भएका छन्।

खबर सुनेदेखि रातमा निन्द्रा छैन, दिनमा भोक छैन। अब बाँचु कसरी ? मरु कसरी ? उनको यो प्रश्नले राज्य र समाजको संवेदनालाई गिज्याइरहेको छ।
एउटा गरिब बाबुका लागि १ करोड रुपैयाँ सगरमाथा चढ्नु भन्दा कठिन लक्ष्य भएको छ। तर, नेपालीको एउटा सानो सहयोगले पृथ्वीले नयाँ जीवन पाउन सक्छन्। टेकु चन्द अहिले हात फैलाएर सबैलाई एउटै बिन्ती गरिरहेका छन्— मेरो छोरालाई फाँसीबाट जोगाइदिनुहोस्।

पृथ्वीको ज्यान बचाउनका लागि इच्छुक मनकारी तपाईहरूले सिधै परिवारलाई ९७६३८७३०६९ यो नम्बरमा सम्पर्क गरी आफ्नो इच्छा अनुसारको सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले दिएको थोरै रकम पनि पृथ्वीका लागि जीवनदान बन्न सक्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक घेराभित्र रहेर योग्यमध्येबाट एक जनालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको विषयलाई ‘सडक बहस’ बनाउन नहुने बताएका छन् ।

आईतवार पार्टीका सांसदहरूका लागि ललितपुरमा आयोजना गरिएको दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । उनले संवैधानिक परिषद्मा आएका नामहरुमध्येबाट बहुमतले एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेकुरा कसरी असंवैधानिक भयो ? प्रश्न गरे ।

उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा भत्काएको आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै पुरानै अभ्यास कायम राखिएको भए अहिले पनि संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डाकै चलिरहने टिप्पणी गरे ।

संवधैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका विषयलाई अनावश्यक छलफलको विषय नबनाउन समेत सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले शैक्षिक सत्र २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीसँगै नतिजा प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्यमहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा एसएमएस, आईभीआर र विभिन्न वेबसाइटहरूबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको हो।

एसएमएस र आईभीआरबाट नतिजा हेर्ने तरिका
परीक्षार्थीहरूले तल दिइएका सर्टकोडहरूमा एसएमएस पठाएर वा फोन गरेर आफ्नो नतिजा प्राप्त गर्न सक्नेछन्:

नेपाल टेलिकम: १६०० (SMS/USSD र IVR सेवा)
जानकी टेक्नोलोजी: ३५००१ (SMS सेवा मात्र)
एम्बिसन गुरु: ३१०६९ (SMS सेवा मात्र)
वेबसाइटबाट नतिजा हेर्ने ठेगानाहरू:
इन्टरनेटको माध्यमबाट विस्तृत नतिजा र मार्कसिट हेर्नका लागि कार्यालयले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका १४ वटा वेबसाइटहरूलाई अनुमति दिएको छ। प्रमुख वेबसाइटहरू यस प्रकार छन्:
आधिकारिक सरकारी साइट: www.see.gov.np र www.neb.gov.np
नेपाल टेलिकम: www.see.ntc.net.np
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स: www.ekantipur.com
इडियु सञ्जाल: www.see.edusanjal.com
खल्ती: https://khalti.com/app
निमा एजुकेशन, फोनिक्स एजुकेशन, एम्बिसन गुरु, मेरो स्टडी, र इन्द्रेणी टाइम्सका वेबसाइटहरूबाट पनि नतिजा हेर्न सकिनेछ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नतिजा प्रकाशित भएपछि यी आधिकारिक माध्यमहरूबाट मात्र आफ्नो नतिजा रुजु गर्न परीक्षार्थी र अभिभावकहरूलाई अनुरोध गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता, प्राथमिकता र अपेक्षालाई समेट्ने उद्देश्यले सरकारले यो डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको हो। सरकारले यस कदमलाई शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण, विकासका प्राथमिकता तथा नीतिगत सुधारका विषयमा आफ्ना सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई केवल प्रशासनिक तहमा सीमित नराखी आम नागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको अवधारणाअनुरूप यो पहल सुरु गरिएको हो।

उनले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन्। साथै प्राप्त सुझावहरूलाई सम्बन्धित प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गरिने स्पष्ट पारिएको छ।

पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ। यसले सुझाव दर्तादेखि त्यसको समीक्षा र कार्यान्वयनसम्मको अवस्थाबारे प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा रचनात्मक सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय–सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई ‘आमा’ भनेर सम्बोधन गरिनु उपयुक्त नभएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी कार्कीले यसअघि पनि सरकारले न्यायपालिकासम्बन्धी निर्णयमा गम्भीर त्रुटि गरेको टिप्पणी गर्दै आएकी थिइन् ।

उनले विशेषगरी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस नगर्नुलाई सरकारको गलत कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएकी छन् ।

यही क्रममा शनिबार काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कानुन दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी कार्की कार्यक्रम सकिएपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग केहीबेर संवादमा देखिएकी थिइन् ।

कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मी दिवाकर साहले उनलाई ‘आमा’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि कार्कीले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै ‘कसले आमा भनेको ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरिन् ।

साहले आफूले सम्बोधन गरेको बताएपछि कार्कीले आक्रोश मिश्रित शैलीमा भनिन्, ‘तिमीहरूको आमा त फेरिइसक्यो ।’ लगत्तै साहले ‘केही फरक पर्दैन, आमा फेरिँदैन’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएपछि कार्कीले आफूलाई नभई प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी श्रीमती सविना काफ्लेलाई ‘आमा’ भन्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘अब बालेनको श्रीमतीलाई आमा भन ।’ त्यसपछि सञ्चारकर्मी साहले ‘तपाईं देशकै आमा हो’ भन्न खोज्दा कार्की ‘होइन, होइन’ भन्दै त्यहाँबाट अघि बढेकी थिइन् ।

साहले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेको छ ।