सशस्त्र प्रहरी सहायक हबल्दार अनिता कार्की र सहायक निरीक्षक निमडिक्की शेर्पाले आज बिहान सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनका तर्फबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् ।
सहायक हवल्दार कार्कीले आज बिहान १० बजेर २० मिनेटमा र सहायक निरीक्षक शेर्पाले बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने उनीहरू तेस्रो र चौथो सशस्त्र प्रहरी हुन् । सङ्गठनका महिला कर्मचारीका तर्फबाट भने यो पहिलो सफल आरोहण भएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका माबु निवासी शेर्पा र राष्ट्रियस्तरकी फेन्सिङ खेलाडीसमेत रहेकी रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका–१, चुचुरे निवासी कार्कीले पर्वतीय उद्धार तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका थिए ।
उनीहरूले यसअघि मनाङस्थित चुलु फार इष्ट हिमाल तथा लोबुचे हिमालकोसमेत सफल आरोहण गरिसकेका छन् । यस ऐतिहासिक सफलताले सङ्गठनभित्र महिला सहभागिता, क्षमता र नेतृत्वलाई अझ प्रेरित तथा उत्साहित बनाउने विश्वास लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले ३२ औंपटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । ५६ वर्षीय कामिरिताले आज बिहान १०ः१२ बजे विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेको सेभेन समिट ट्रेक्सले जानकारी दिएको छ ।
सेभेट समिट ट्रेक्सले उनको सुरक्षित अवतरणको कामना गर्दै काठमाडौँमा उनको भव्य स्वागतको तयारी गरिएको जनाएको छ । सन् १९९४ देखि सगरमाथा आरोहणको यात्रा सुरु गरेका कामिरिताले सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा पर्वतारोहणको क्षेत्रमा अद्वितीय र अतुलनीय सफलता हासिल गरिसकेका छन् । उनलाई नेपालको राष्ट्रिय गौरव मात्र नभई विश्व पर्वतारोहण समुदायकै एक सर्वोत्कृष्ट प्रतीकको रुपमा लिइन्छ ।
सोलुखुम्बु थामेमा सन् १९७० मा जन्मिएका कामी रिताले यस उपलब्धिबाट नेपाललाई पुनः गौरवान्वित बनाएका पर्यटन मन्त्री खडकराज पौडेलले बताएका छन् ।
प्रत्येक ३२ महिना १६ दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा आउने मलमास अर्थात् अधिकमास आज (आइतबार)देखि सुरु भएको छ। आगामी असार १ गतेसम्म मलमास अथवा अधिकमास रहने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ।
ज्योतिषीय गणनाअनुसार ३६५ दिनको वर्ष हुन्छ। वर्षमा सौर र चान्द्रमास हुन्छन्। दुवैलाई समन्वय गर्न ३२ महिना १६ दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा मलमास वा अधिकमास आउँछ। एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म सङ्क्रान्ति छैन भने त्यो महिनालाई मलमास वा अधिकमास भनिने भनेर विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको ज्योतिष एवं वास्तुविद् शिवप्रसाद पोखरेलले बताए।
चान्द्र महिनामा दुई वटा सङ्क्रान्ति पर्यो भने क्षयमास भनिन्छ। ज्योतिषका विद्वान् भास्कराचार्यले आफ्नो ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणिमा मलमास र क्षयमासको स्पष्ट परिभाषा दिएका छन्। जसमा भनिएको छ–
असङ्क्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटः स्याद्।
द्विसङ्क्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्।।
अर्थात् सङ्क्रान्ति नभएको महिना अधिकमास वा मलमास हो। दुईवटा सङ्क्रान्ति भएको महिना क्षयमास हो। क्षयमास भने कहिले, कहिलेमात्र हुने गरेको छ। यसअघि क्षयमास २०२० सालमा परेको वास्तुशास्त्री पोखरेलले बताए।
क्षयमास कार्तिक, मङ्सिर र पुसमा पर्ने गरेको छ। यसमा पनि बढीजसो मङ्सिर र पुसमा क्षयमास पर्छ। कार्तिक महिनामा भने क्षय र अधिकमास दुवै पर्न सक्छ। माघ महिनामा भने क्षय र अधिकमास दुवै पर्दैन। बाँकी आठ महिनामा अधिकमास पर्न सक्छ।
क्षयमास हुने वर्ष दुई अधिकमास नियमित समेत पर्छन्। यी अधिकमास क्षयभन्दा तीन महिना अगाडि वा पछाडि हुन्छन्। क्षयभन्दा पहिले हुने अधिकमासलाई ‘संसर्प’ र पछि हुने अधिकमासलाई ‘अंहस्पति’ भनिन्छ।
सबै मासको देवता हुन्छन्। मलमास महिनाको देवता नभएपछि मलमास रुँदै भगवान् श्रीकृष्णसँग पुगेर आफूलाई अशुभ मास भनी सबैले हेला गरेको गुनासो गरे। गुनासो सुनेर भगवान् श्रीकृष्णले नै मेरै नामबाट तिमीलाई अब सबैले चिन्नेछन् भनी पुरुषोत्तममासको नाम दिएका पुरुषोत्तममास माहात्म्य नामक धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ।
अधिकमास (मलमास) मा के गर्ने ? के नगर्ने ?
मलमास अर्थात् अधिकमासमा नित्य कर्म पूजा, पाठ, जप, ध्यान गर्नु हुन्छ। नित्य बसिरहेको व्रत गर्ने विभिन्न शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं समितिका सदस्य प्राडा देवमणि भट्टराईले बताए। पहिल्यैदेखि गर्दै आएको व्रतलाई नियमितता दिन हुने तर नयाँ व्रतको सुरुआत गर्नु नहुने नियम रहेको पनि उनले बताए।
मलमासको समयमा महादान, माङ्गलिक कार्य अर्थात् विवाह, व्रतबन्ध, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश जस्ता कर्म गर्नु हुँदैन। यसैगरी, गर्भाधान गर्नु हुँदैन, पहिले नै गर्भ रहेको भए दोष लाग्दैन। नवविवाहित श्रीमान् श्रीमतीले मलमासलाई छल्नुपर्छ भन्ने परम्परा पनि गर्भाधान गर्नु हँदैन भन्ने मान्यतामै आधारित रहेको धर्मशास्त्रविद्को भनाइ छ। बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला गर्न नहुने जति कर्म मलमासमा पनि गर्नु हुँदैन।
सरकारले नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि बजारमा मापदण्डबमोजिम आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण हुँदा केही वर्षपछि नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या जटिल रूपमा देखिने खतरा बढेको छ।
नेपालमा सन् १९६५ भन्दा अघिसम्म दुई जनामध्ये एक जनालाई आयोडिनको कमीले हुने विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने गर्दथ्यो। सरकारले पाँच वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानले ५५ प्रतिशत मानिसलाई गलगाँड भएको पुष्टि भएपछि सन् १९७३ देखि अनिवार्य रूपमा आयोडिन भएको नुनको आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सन् १९६५ मा सुरु भएको अनुसन्धान सन् १९७० मा सकिएको थियो भने आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग सन् १९७३ पछि मात्र सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः आयोडिनको कमीले हुने समस्या घट्दै गएको हो।
सरकारले आयोडिनको मात्रा भएको नुन खरिदका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि आयोडिनको कमीले हुने सुस्त मनस्थिति, गलगाँड, गर्भवती महिलाको बच्चा खेरजाने समस्या, अल्छी लाग्ने, पढाइ लेखाइमा कमजोर, शारीरिक तथा मानसिक समस्या जस्ता रोग घट्दै गएको हो तर पछिल्लो समय बजारमा आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ। केही समय पहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण गर्दा ुहिमालयन पिङ्क रक साल्टु नामक नुनको नमुनामा आयोडिनको मात्रा भेटिएको थिएन।
प्रयोगशालाले २०८३ वैशाख ४ गते प्राप्त नमुनामाथि परीक्षण गरेको थियो। परीक्षण अनुसार ुहिमालयन पिङ्क रक साल्टु को नमुनामा आयोडिनको मात्रा मापन गर्दा आयोडिन फेला नपरेको हो।
उक्त नमुना ुसेन्चुरीु ब्रान्ड अन्तर्गतको रहेको उल्लेख छ। सरकारले २०८२ साल साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बजारमा आयोडिन नभएको नुन बिक्रीवितरण भइरहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय आफू मातहत नरहेको जानकारी दिएको।
अहिले उक्त नुन सामान्य स्टोरदेखि सुपरमार्केटमा समेत पाइन्छ, थापाले भने, ‘त्यो नुन सर्वसाधारणदेखि पढेलेखेका बुद्धिजीवीले समेत प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। उनले आयोडिनको मात्रा नभएको नुनलाई बिक्रीवितरण गर्न दिइरहने हो भने यसको नतिजा सातदेखि १० वर्षसम्ममा देखापरिसक्ने चेतावनी दिए।
नेपाल सरकारले आयोडिनयुक्त नुन र साधारण नुनको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल राजपत्रमार्फत स्पष्ट गरेको छ।
साधारण नुनका हकमा पनि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको सीमा तोकिएको छ। सरकारले नुनको गुणस्तर कायम राख्न तथा जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि यी मापदण्ड लागू गरेको हो। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
गुठी संस्थानसँग कुन जिल्लामा कति जग्गा छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख फेला नपरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख भए अनुसार आधिकारिक श्रेस्ता वा अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा संस्थानको स्वामित्वमा रहेको कुल जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल अझै ओझेलमा परेको छ।
संसद्मा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा संस्थानको अधिनमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाजमिन र चल–अचल सम्पत्तिको केन्द्रीय तथा कार्यालयगत रूपमा एकीकृत लगत तयार पार्न आग्रह गरिएको छ। बहुमूल्य सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र त्यसको वैज्ञानिक सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाउन समेत महालेखाले बलियो सुझाव दिएको छ।
सरकारी अभिलेखमा सङ्कलन भएको विवरण अनुसार देशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरूमा गुठीको ठुलो परिमाणको जग्गा मिचिएको छ। प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार तराईका जिल्लाहरूमध्ये धनुषामा ४३.५ बिघा, महोत्तरीमा १२२ बिघा, बारामा २७ बिघा र पर्सामा सात बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै गुठीको २८ रोपनी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको भेटिएको छ। जसमा काठमाडौँ जिल्लामा १४ रोपनी, ललितपुरमा १२ रोपनी र भक्तपुरमा दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
संस्थानले अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरूको पूर्ण र विस्तृत लगत अहिलेसम्म संकलन गर्न नसकेकाले तत्काल एकीकृत तथा अद्यावधिक लगत तयार गरी ती क्षेत्रको संरक्षण गर्न ताकेता गरिएको छ। गुठी संस्थान कार्यव्यवस्था विनियम, २०४९ को नियम १७ (१) मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरूको बेग्लै र अद्यावधिक लगत राख्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी बाध्यता छ।
हाल गुठी संस्थानको पहुँच देशका विभिन्न ६८ वटा जिल्लाहरूमा फैलिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार यी जिल्लाहरूमध्ये पहाडी भेगमा पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराईका समथर भूभागमा ६६ हजार ३२० बिघा जग्गा गुठीको नाममा दर्ता रहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आज देशभर वडा अधिवेशन गर्दैछ। गत वैशाख २० गते अघि तदर्थ समिति गठन भएका करिब १५ सय वडाको अधिवेशन आज गर्न लागेको हो।
सङ्गठन विभाग सचिव शंकर श्रेष्ठकाअनुसार करिब ३ हजार वडामा तदर्थ समिति बनेका छन्। तीमध्ये ५० प्रतिशतको अधिवेशन चुनाव अघि र पछि गरेर सकिएको छ। तदर्थ समिति बनेका तर वडा अधिवेशन हुन नसकेका बाँकी वडाको अधिवेशन आज हुनेछ।
दुई चरणमा वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको रास्वपाले जेठ ३ अघि तदर्थ समिति बन्ने वडाहरुको हकमा भने जेठ १६ गते वडा अधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ। पालिका अधिवेशन पनि दुई चरण गर्ने मिति तोकिएको छ। जेठ ९ र १७ गते पालिका अधिवेशन हुनेछ।
कुनै पालिकाको वडाहरू मध्ये ३० प्रतिशत र जिल्लाको हकमा पनि ३० प्रतिशत पालिकाको अधिवेशन भए उपल्लो तहको अधिवेशन नरोकिने निर्णय रास्वपाले जनाएको छ।
रास्वापाले जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने भएको छ। प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ बाट सुरु गरेर असार १ गते सक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।
प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुनेछ। पार्टी गठन भएको ठीक चार वर्ष पुगेकै दिन पहिलो महाधिवेशनको मिति तय गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । तर, क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश नगरिएपछि संसदीय नियमावली कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा ‘सभामुखले गर्नेछ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसलाई बाध्यकारी व्यवस्था मानिन्छ । यदि तय भएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछिको पहिलो बैठकमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।
तर सार्वजनिक गरिएको नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा जेठ र असार दुवै महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइएको विषयले संसद्को कार्यकारी उत्तरदायित्व र संसदीय निगरानी प्रणाली कमजोर बनाइएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
काठमाडौं । आइसिसी विश्व कप लिग २ मा नेपालले अमेरिकालाई ९ विकेटको फराकिलो अन्तरमा हराएको छ ।
कुशल भुर्तेलको सानदार शतकमा नेपालले अमेरिकालाई हराएको हो । जितका लागि १ सय ९६ रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले ३६.४ ओभरमा १ विकेटको नोक्सानीमा पूरा गरेको हो ।
नेपालको जितमा कुशलको शतकमा आशिफको साझेदारी र दीपेन्द्र सिंह ऐरीको बलिङ प्रमुख रह्यो ।
ओपनरद्वय कुशल र आशिफले उत्कृष्ट सुरूवात दिलाए । अमेरिकन बलरहरूलाई निरिह बनाउँदे नेपालले पहिलो विकेटका लागि १ सय ४५ रनको साझेदारी गरे ।
२६.३ ओभरमा अमेरिकाका मोहम्मद मोहसिनले यो ठुलो साझेदारी तोडे । आशिफ ७२ बल खेल्दै ५८ रन बनाएर आउट भए । यो क्रममा आशिफले एक दिवसीय क्रिकेटमा आशिफले १५ औं अर्धशतक पनि पुरा गरे ।
आशिफ एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालको लागि सर्वाधिक अर्धशतक बनाउने खेलाडी हुन् ।
क्रिजमा जमेका कुशलले एक दिवसिय क्रिकेट करियरमा कै सर्वाधिक रन समेत बनाए । उनी अविजित १ सय २० रनमा रहँदै नेपाललाई सहज जित दिलाउन सफल रहे । यसअघि उनले नामिबिया विरुद्ध १ सय १५ रन बनाएका थिए ।
आज १ सय ४ बल खेल्दै १२ चौका र ३ छक्का सहित उनले शतक बनाए ।
त्यसअघि टियु क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले ४३.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १ सय ९५ रनमा समेटियो ।
सातौं ओभरको पहिलो बलमा अमेरिकाले पहिलो विकेट गुमायो । सायान जहाँङ्गीर ६ रनमा सोमपालको बलमा बोल्ड आउट भए । पहिलो विकेट गुमाउँदा २२ रन बनाएको थियो ।
यसपछि स्मित र सेहान जयसुर्याले दोस्रो विकेटको लागि शतकीय साझेदारी गरे। यो साझेदारीलाई दीपेन्द्रले तोडे। सेहान दीपेन्द्रको बलमा गुल्सन झाद्वारा क्याच आउट भए। उनले ५२ बलमा ५ चौका र १ छक्का सहित ५० रन बनाए।
लगतै कप्तान साइतेजा मुकामुल्ला ४ रनमा सन्दीपद्वारा बोल्ड आउट भए। तेस्रो विकेट गुमाउँदा अमेरिकाले १ सय ४० रन बनाएको थियो। यसपछि नेपालले सानदार कमब्याक गर्दै निरन्तर अन्तरालमा विकेट निकाल्न सफल रह्यो।
यसपछि पाँचौं ओभरमा ओपनर स्मित पटेलले जीवनदान पाए। १४ रनमा सोमपाल कामीको बलिङमा आशिफ शेखले क्याच ड्रप गरे। यसपछि क्रिजमा जमेका उनी सोमपालद्वारा आउट भए।
८९ बल खेल्दै स्मित ८ चौका र ३ छक्का सहित टिमको लागि सर्वाधिक ८३ रन बनाए । लगतै शुभम रान्जने २ रनमा रन आउट हुन पुगे। १ सय ७० रनको स्थितिमा अमेरिकाले ५ विकेटको नोक्सानीमा १ सय ७० रन जोडेको थियो।२६ औं खेलमा अमेरिकाको आठौं हार हो । अमेरिका ३६ अंक सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालको यो नवौं जित हो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नेपालको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३ औँ प्रतिवेदनले बेरूजु अघिल्लो वर्षभन्दा २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको तीनै तहको सरकार र विभिन्न समिति तथा सरकारी संस्थाहरूको बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ भएको छ ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहको १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र विभिन्न समिति तथा संस्थाहरूको १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले गत वर्षको कुल बेरुजुमध्ये ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख असुल गर्नुपर्ने र ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखाएको छ । महालेखाले औँल्याएको बेरुजुमा पेश्की रकम शमावेश नगरेको जनाएको छ ।
यो वर्षमा महालेखाले ५ हजार ५२६ वटा निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाखको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ ।
महालेखाले लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा संघी मन्त्रालयमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेरुजु सबैभन्दा धेरै १३.९६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय लागू भएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा पठनपाठन सञ्चालन र कार्यघण्टा मिलानका लागि नयाँ व्यवस्थापन गरेको छ ।
इन्धनको सहजताका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २२ गतेको निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयपछि केन्द्रले नयाँ व्यवस्थापन गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थापनअनुसार विद्यालय सञ्चालन हुने पाँच दिन तथा पठनपाठन हुने अवधिसमेत समायोजन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, स्थानीय तह, शिक्षक, विद्यालय र सरोकार भएका पक्षलाई सास्ती भएको छ ।
समायोजनको उक्त आवश्यकतालाई ध्यान दिएर शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को यही वैशाख ११ गतेको बैठकबाट गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ । उक्त स्वीकृत पाठ्यक्रमले तोकेअनुसार कार्यघण्टा मिलान गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारबाट निर्धारित सार्वजनिक बिदा, शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार दिइएका बिदाबाहेकको व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत दिइने बिदासमेत हुँदा वार्षिक कार्यघण्टा पूरा गर्न विद्यालयलाई चुनौती हुँदै आएको छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ (क) को उपनियम ७ मा विद्यालयको एक शैक्षिकसत्रमा कम्तीमा २२० दिन पठापाठन हुनेगरी व्यवस्था रहेको छ भने सोही नियमावलीको नियम ८५ (क) को उपनियम ९ मा बडादसैँको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म विद्यालय बन्द रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम ५८ उपनियम ३ मा एक शैक्षिकसत्रमा दिइने बिदा वा बन्द बिदा बढीमा ४५ दिन रहने व्यवस्था छ । पाठ्यक्रममा तोकिएको विषयवस्तु, त्यसका लागि छुट्याइएको पाठ्यभार तथा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापलाई समेत समन्वयिक व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने गरी केन्द्रले निर्देश गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका लागि एक शैक्षिकसत्रमा वार्षिक रूपमा ७६५ घण्टा दैनिक सिकाइ क्रियाकलाप र विषयगत सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भनेको छ । वार्षिक २६५ घण्टा मनोरञ्जन, बाह्य खेल, आराम तथा खाना खाने समय हुने र उक्त समयमा बालबालिकाले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा बिताउने पूरा अवधिलाई मानिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाका सबै कक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा २०५ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुने, कक्षा १ देखि ३ सम्म जम्मा २६ पाठ्यघण्टा अर्थात् वार्षिक ८३२ कार्यघण्टाको पठनपाठन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए । उनका अनुसार कक्षा ४ देखि ७ सम्म जम्मा ३२ पाठ्यघण्टा अर्थात् वार्षिक एक हजार २४ कार्यघण्टा र कक्षा ९, १०, ११ र १२ मा कम्तीमा ३७ पाठ्यघण्टा अर्थात् एक हजार १८४ कार्यघण्टादेखि बढीमा ४२ पाठ्यघण्टा अर्थात् एक हजार ३४४ कार्यघण्टा पठनपाठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पठनपाठन सञ्चालनका लागि खर्च भएको ३२ घण्टाको समयावधिलाई एक पाठ्यघण्टा मानिने केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । तोकिएको पाठ्यघण्टा नघट्नेगरी विद्यालयको समयावधि निर्धारण गरी कक्षा सञ्चालन गर्दा सामान्यतः पाठ्यघण्टा गणना एक घण्टाको एकाइमा गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार २०५ दिन विद्यालय सञ्चालन गर्दा न्यून हुन आउने पठनपाठन दिन सङ्ख्या २१ र शिक्षा नियमावलीको नियम ८५ अनुसार २२० दिन विद्यालय खुल्ने व्यवस्थाअनुसार न्यून हुने दिन सङ्ख्या ३६ हुन आउँछ । अपुग भएर बाँकी हुन आउने २१८ दिनको समयमध्ये दैनिक १५ मिनेट प्रार्थना र २० मिनेट खाजा समय छुट्याउँदा छ घण्टाको विद्यालय समयबाट पठनपाठनका लागि दैनिक रूपमा प्राप्त हुने समयावधि पाँच घण्टा २५ मिनेटका आधारमा वार्षिक पठनपाठनका लागि उपलब्ध समय ७५८ घण्टा हुनेछ ।
यसरी अपुग हुने पाठ्यघण्टालाई विद्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा गरिने परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्यलगायत सिकाइसम्बद्ध क्रियाकलापलाई विषयगत तथा बहुविषयगत सिकाइ उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने र यसरी सिकाइका लागि उपयोग हुने समयलाई वार्षिक कार्यघण्टामा समावेश गर्न केन्द्रले निर्देश गरेको केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालयमा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई आफूहरूले समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको बताए । उनले शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हितका विषयमा निर्णय लिँदा भने आफूहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने माग गरे ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले आइतबार पनि विद्यालय बिदा दिने निर्णयलाई आफूहरूले कटिबद्धताका साथ लागू गरेको जनाउँदै पाठ्यक्रमले तोकेको कार्यघण्टा मिलानका लागि कतिपय सार्वजनिक बिदामा पनि पढाउने र वार्षिक परीक्षापछिको अवधिको समयलाई उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिए ।
सरकारको उक्त निर्णयको अवज्ञा गरेर आइतबार पनि कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको जिम्मेवारी आफूहरूले नलिने महासचिव कटवालले उल्लेख गरे ।
