संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।

मन्त्रियस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ नियमावली जारी गर्नुभएको हो । कोषको नयाँ नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशकको पद हटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले राससलाई जानकारी दिए।

कोषमा ऐनले कार्यकारी अधिकार दिएको सदस्य सचिवको व्यवस्था हुँदाहुँदै वसन्त चौधरी सदस्य सचिव भएका बेला नियमावलीमा संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको थियो ।

विसं २०६० मा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था भएपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रुपमा सरकारका उपसचिव रामशरण चिमौरियालाई तोकिएको थियो । उनको कार्यकालपछि पुरातत्व विभागको महानिर्देशकबाट सेवा निवृत्त भएका कोषप्रसाद आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

आचार्यपछि कोषकै निर्देशक रमेश उप्रेतीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो । उप्रेतीपछि डा घनश्याम खतिवडा कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । खतिवडापछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएकी लक्ष्मी पुनका विषयमा विवाद भएपछि अदालतबाट हटाइएको थियो ।

पुनपछि सुभासचन्द्र जोशी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको थियो । कोषको नयाँ नियमावली जारी भएसँगै बहाल रहेकै अवस्थामा जोशीलाई पनि हटाइएको जनाइएको छ । विसं २०६० पछि कोषको कार्यकारी निर्देशकमा छ जनाले काम गरेपछि यो पद नै नरहने व्यवस्था भएको छ ।

कर्णाली। कालीमाटी गाउँपालिका–७ सल्यानका वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजाल कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन्।

सल्यानको घुइयाबारी–स्वामीबास–बबई सडकको स्तरवृद्धि तथा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माणको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आजदेखि धर्नामा बसेका हुन्। उक्त सडक तथा टावर निर्माणको विषयमा पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै धर्नामा बस्न बाध्य भएको वडाध्यक्ष रिजालले बताए।

सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्र नहुँदा स्थानीय नागरिकले वर्षौँदेखि सास्ती भोग्दै आएको उनको दुःखेसो थियो। सडकको दयनीय अवस्थाका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको र त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मागको बेवास्ता गरेकाले धर्ना बसेको उनले बताए।

वडाध्यक्ष रिजालसँगै वडा सदस्य बिर्घाबहादुर राना पनि धर्नामा बसेका छन् । जनताको समस्या र आफ्ना मागहरू प्रदेश सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म धर्ना जारी राख्ने उनको भनाइ छ।

कैलाली क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद के पी खनाल ले चुनावी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै गरिब, जेहेन्दार, थारु तथा सुकुम्बासी समुदायका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

“सपनालाई शिक्षा, शिक्षालाई सफलता” भन्ने नारासहित सुरु गरिएको “५५ विद्यार्थी, ५५ सपना” अभियान अन्तर्गत SEE उत्तीर्ण ५५ जना विद्यार्थीलाई काठमाडौंमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरिने भएको हो ।

खनालका अनुसार चुनावी अभियानका क्रममा एक बालकले “हामी तपाईँलाई भोट दिन्छौँ, तर हाम्रो क्षेत्रका गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर शहरमा पढाइदिन सक्नुहुन्छ ?” भनेर गरेको प्रश्नले आफूलाई गहिरो रूपमा छोएको थियो । त्यसबेला मुस्कुराउँदै बालकको हात समातेका उनले अहिले सोही भावनालाई व्यवहारमा उतार्दै MP Scholarship Program सुरु गरेका हुन् ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली क्षेत्र नं. २ का SEE उत्तीर्ण विद्यार्थीले तोकिएका विद्यालय तथा केन्द्रमार्फत छात्रवृत्ति फारम भर्न सक्नेछन् । प्रारम्भिक चरणमा शैक्षिक नतिजाका आधारमा उत्कृष्ट १०० विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसपछि उनीहरूको पारिवारिक अवस्था, आर्थिक स्थिति तथा अध्ययनशीलताको मूल्यांकन गरी अन्तिम ५५ जना छनोट गरिने जनाइएको छ ।

छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीले सांसद खनालको कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहेका काठमाडौंस्थित विभिन्न कलेजमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसद खनालले ग्रामीण क्षेत्रका धेरै अभिभावकले “हाम्रा बालबालिकाको भविष्य पनि हेर्दिनु” भनेर आफूलाई गरेको आग्रह अझै स्मरणमा रहेको बताउँदै आर्थिक अभावकै कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थीको सपना अधुरो हुन नदिन कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

“कैलालीबाट काठमाडौं पढ्न आउने धेरै विद्यार्थीको समस्या एउटै हुन्छ—कोठा भाडा तिरौँ कि पढाइ खर्च जुटाऔँ । अब त्यस्ता अभिभावकका छोराछोरीलाई कम्तीमा दुईमध्ये एक जिम्मा हामी लिन्छौँ,” उनले भने ।

अनलाइन फरम भर्नुपर्नेछ जसका लागी www.kpkhanal.com मा गएर mp scholarship program maa click गर्नुपर्ने हुन्छ

सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी न्यौपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएको २१ दिनपछि छानबिन समिति गठन भएको हो । उनले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको संशोधित कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम विसं २०८२ चैत १३ गते गठित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी पुनः गठन गरेका हुन् ।

कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । त्यसैगरी अर्थमन्त्रीमा डा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सीता वादी रहनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीमा निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीमा सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा डा विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरमन्त्रीमा गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरी कुमारी र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित प्रक्रियामा नेकपा (एमाले) भने सहभागि भएन ।

काठमाडौं । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार कच्चा, सेतो र प्रशोधित चिनीको निर्यात आगामी ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म वा अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि निषेध गरिएको हो ।

यसअघि ‘प्रतिबन्धित’ श्रेणीमा रहेको चिनी निर्यातलाई अब ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखिएको छ । भारत सरकारले आन्तरिक बजारमा चिनीको पर्याप्त आपूर्ति कायम राख्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यद्यपि, युरोपेली संघ र अमेरिकातर्फ तोकिएको कोटाअन्तर्गत हुने चिनी निर्यातमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने बताइएको छ ।

साथै, अग्रिम अनुमति योजना अन्तर्गत हुने निर्यात विद्यमान व्यवस्था अनुसार जारी रहने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यो निर्णय तत्काल लागू भएको स्पष्ट पारेको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाह मर्यादा र परम्परा विपरीत गएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संसदमा छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे । साम्पाङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा छलफल नसुनेको तर पछि वा लाइभमार्फत सुन्ने अवस्था संसदको परम्परा र मर्यादाविपरीत हो ।

उनले संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने भन्दै ‘आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन् ’ भन्दै कटाक्ष गरे ।

उनले भने,‘जीवन सिकाइ हो । हरेक पल हामीले सुनिरहनुपर्छ । अरूले के भन्छन्, हामीले सिकिरहनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा सरकार प्रमुख, जसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले हामीलाई सुनिरहनुभएको छैन । उहाँले लाइभमा सुनिरहनुभएको छ । अथवा भरे सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि होला । तर यो संसदको मर्यादाविपरीत छ । संसदको परम्पराविपरीत पनि छ । उहाँले छलफलमा सुन्नुभएन, तर उत्तर दिने क्रममा उहाँ आउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यदी उहाँ आउनुहुन्न भने श्रम संस्कृति पार्टी बाहिरिने छौं । एउटा सामाजिक परम्परा छ नि, आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निरन्तर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि विपक्षी दलहरूले प्रश्नमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री शाहले नदिए विरोध जारी रहने जनाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेका विपक्षी सांसदहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सदनका काम कारवाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूले संसद्‍भित्र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिए विरोध जारी रहने चेतावनी दिएका हुन् ।

कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले अघिल्लो संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले दिएको अभिव्यक्ति सापटी लिएर सरकारमाथि प्रहार गरे।

उनले मनिषको अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउँदै सदनलाई चिया चौतारी नभई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विद्यालयको कक्षा जस्तो बंक गर्न नमिल्ने बताए ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले सदनजस्तो गरिमामय संस्थालाई बेवास्ता गर्नु दुःखद मात्रै नभई संसदीय अभ्यासप्रतिको उदाशीनता भएको उनले बताए ।

उनले महत्त्वपूर्ण विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने भन्दै त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी नभए विरोध जारी रहने बताए ।

त्यस्तै एमाले सांसद ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले लोकतन्त्रलाई भन्दा कतै बालेन्द्रतन्त्रमा विकास गर्न खोजेको प्रश्न उब्जिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद्को हुर्मत लिने र अपमान गर्ने काम गरेको उनले बताए । उनले सरकारप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने अभ्यास मात्र नभई निरन्तर संवादको प्रणाली भएको बताए ।

उले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति केवल अनुहार हेर्न नभई जवाफदेहिता खोज्न भएकोसमेत उल्लेख गरे । सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको भएको उनको भनाइ छ ।

इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग र जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिएको छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण आयोजना बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै महासंघ र सम्बद्ध एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।

उनले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ठेक्काको रकम पनि बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे ।

घिमिरेले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउन तथा आगामी बजेटमा आयोजनाको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै अनुसन्धानका नाममा दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रिने चेतावनी दिए।

घिमिरेले भने, “मूल्य समायोजनको विषय अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । आकाशिएको मूल्य व्यवसायीले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।”

उनले म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा इन्स्योरेन्ससम्बन्धी विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका आयोजनालाई एकपटकका लागि सहुलियतको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमसमेत तय गरेको जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा लगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ भने बिटुमिनलगायत सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ ।

व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल जारी गर्न, मूल्यवृद्धिबाट परेको असरमा सहुलियत दिन तथा माग सम्बोधन नभएसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने चेतावनी दिएका छन् ।