नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नआएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा सोमबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बाचनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै दुलालले देशकै प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै उठेर हिँड्नु अस्वभनीय हर्कत भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘कतिपय कुरा परम्परागत हुनु पनि राम्रो हुन्छ । बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले केही आशा र उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा लिएका थियौँ । तर नयाँ शब्द नआउँदा ऊर्जा हराएको जस्तो लाग्यो, आफूले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरेर नसक्दै प्रधानमन्त्रीले सुन्न बोर लागेर होला छोडेर हिँड्नुभयो । यो निरन्तरताको कार्यक्रम हो । यसमा नयाँ र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो कुनै कुरा देखिएको छैन । राज्यको प्रमुख व्यक्तित्वले संसद्मा आफैले हस्तान्तरण गरेको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै गर्दा छोडेर जानु राष्ट्रकै लज्जाको विषय हो ।’
उनले आफंैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बोर लागेर प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँडेको बताए ।
यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष एवम् सांसद हर्क साम्पाङ राईले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँड्नु केटाकेटी पारा भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीमा धैर्यको आवश्यकता भएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँड्नु केटाकेटी पारा भयो । उहाँ धैर्य हुनुपर्छ। बिचमा रिसाएर निस्कनु भयो त्यस्तो गर्नु हुँदैन । किन रिसाउनु भयो मलाई थाहा भएन ।’
सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो नीति अघि सारिएको हो ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली तथा ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गरिनेछ । विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादनको नियमित मुल्यांकन, गुनासो परीक्षण संयन्त्र तथा निजामती सेवा बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।
कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गरिने सरकारको नीति छ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएका हुन् ।
दुई न्यायाधीशले भने अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको राय व्यक्त गरेका थिए ।
पाँच सदस्यीय इजलासमा बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशको पक्षमा राय दिएपछि सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लागेको हो ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई वाचन गरेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गरेका थिए ।
सरकारले पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता गराउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सार्वजनिक गर्दै पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता गराउने जानकारी दिए ।
त्यस्तै पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्ड अनुसार विकास गरिने पनि उनले बताए ।
उनले भने,‘पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्यूच्यूअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ र पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डअनुसार विकास गरिने छ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने छ ।’
उनको अनुसार सरकारले साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीमा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमसँग आबद्ध गर्दै किसानको पहुँच सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने परेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४को नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो नम्बरमा नै बहसपत्र तयार पार्ने उल्लेख गरिएको हो ।
‘सरकारले शुसासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रुपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता, सार्वजनिक सेवामा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतीलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने छ ।
सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चत गर्न राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषयहरु पहिचान गरि संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले राजस्व प्रणालीलाई उद्यमीमैत्री बनाइने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजस्व प्रणालीलाई उद्यमीमैत्री बनाइने बताएका हुन् ।
करका संरचनाको पुनःसंरचना गर्दै उद्यमीमाथिको भार कटौती गरिने, विभिन्न देशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ती सम्झौता गरिने, सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणलाई सबल बनाइने र सहकारीको कर्जा असुली गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नेप्से र धितोपत्रको पुर्नसंरचना गरिने गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने नीति अंगिकार गरिने जनाएको छ भने ऋण बजार तथा बन्ड बजार विकास गरि दीर्घकालीन पुँजी विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले स्मार्ट टेलिकममा घोटाला गरेको भनिएको प्रकाशित गरिएका समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सो घोटाला प्रकरणमा आफू संलग्न भएको प्रमाणित भए राजनीतिक जीवनबाटै सन्याश लिने घोषणा समेत गरेका छन्।
सो प्रकरणमा मलाई जोडेर आएको त्यस्ता समाचार निरर्थक, भ्रामक, घटिया र यति तल्लोको भएको जिकीर गर्दै सांसद खरेलले आफू र आफनो पार्टीको बदनाम गराउने उद्देश्यले उक्त समाचार आएका दाबी समेत गरे । उनले आफूले सञ्चार मन्त्रीको रुपमा रहँदा सो कम्पनीसँग एक पटक मिटिङ समेत नबसेको जिकिर समेत गरे ।
‘यो स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरण भनेर त्यसमा मलाई जोडेर सुटुक्क स्विजरल्याण्ड भागे भनेर लेखिएको समाचार यति निरर्थक, यति भ्रामक, यति घटिया र यति तल्लो तह सी ग्रेडको पत्रकारिता पनि भन्न नसुहाउने किसिमको जसरी समाचार प्रकाशित गरियो । यसले मेरो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, मेरो राजनीतिक जीवन, समग्र संसद सांसदको भुमिका र मेरो पार्टीको पनि यसले अपमान गरेको मैले महशुस गरेको छु । र, सम्मानित संसदमा रेडर्क रहोस भनेर म खेद र भत्र्सना गर्न चाहन्छु’, उनले भने ।
सांसद खरेलले उक्त समाचार आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने गलत मनशायका साथ प्रकाशन, प्रशासन गरिएको पनि बताए ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।
उनले संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छारिता लाद्ने प्रयासको निन्दा गर्दै यो ‘नियन्त्रित तानाशाही’तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएकी हुन्।
सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद अर्यालले भनिन्, ‘हिजो अरूले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेले अहिले कसरी अध्यादेश ल्याउन सकेको? निर्लज्ज भएर नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छारिता लाद्नु हो।’
उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाले स्थापित मान्यतालाई धज्जी उडाएको आरोप लगाउँदै भनेकी छन्, ‘यो अध्यादेशको श्रृंखला यतिमै रोकिँदैन। सरकार लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रित तानाशाहीको बाटोमा जाँदैछ।’
सांसद अर्यालले सत्ताको उन्माद क्षणिक हुने तर विधिको शासन दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल सबै अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिन्।
उनले सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएको घटनाको पनि निन्दा गरिन्। ‘सत्ताको उन्माद क्षणिक हुन सक्छ तर विधिको शासन दिगो हुनुपर्छ। अध्यादेशहरू अविलम्ब खारेज गरियोस्,’ उनले बैठकमा भनेकी थिइन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले पनि सरकारलाई घेरेका थिए । सोमबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनलाई स्वीकृत गरेको हो ।
आज अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति पौडेलले नेपालकोसंविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा हुने सम्बोधनलाई स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
