प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुआत गरिएको हो।

यस पोर्टलका माध्यमबाट देशविदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति-निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण रायसुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सकिनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आमजनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजनाअनुरूप यो कदम चालिएको हो।

जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमबारे जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्रयाक’ गर्ने विशेष सुविधा यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले यो डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ।

नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना रायसुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कानुन दिवस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् ।

उनले अधिकार र कानुनको प्रयोगको नाममा कतै संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको सार्वभौम भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताएकी छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष न्यायको केन्द्र बनाउनुको सट्टा स्वार्थ संरक्षणको माध्यम बनाउन खोजिएको संकेतसमेत गरिन् ।

उनले भनिन्,‘संविधान र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोहीपनि हुन सक्दैन । संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन् । तर कतै अख्यिारी र विधिको प्रयोगको बाहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौम सत्तामा यसका आधारहरु र प्रत्याभूतिहरु शिथिल र अर्कमणीय बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न प्रयास त भएको छैन् ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरुको संरक्षण गर्ने मुकुन्डो बनाउने प्रयासमा त लागिरहेको छैन् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ,’उनले भनिन् ।

उनले आगामी दिनमा कुनैपनि बहाना बनाएर न्यायको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, संवैधानिक मूल्यहरूमाथि धराप थाप्ने र कानुनी राज्यलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयास हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।

उनले संविधानको नाम लिएर संविधानविरुद्ध काम गर्नु परिवर्तन वा क्रान्ति हुन नसक्ने बताउँदै उनले संविधानको बिरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरुको रुपमा सिंर्गान नसकिने धारणा राखिन् ।

उनले विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रविरुद्ध सबैले साहस, प्रतिबद्धता र आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले भनिन्,‘आगामी दिनहरुमा कुनै कारणले र कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने र न्यायको प्रतिस्थापन गर्न आवश्यकताको विरुद्ध यो या त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयास गर्ने, वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ । संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन् । संविधानको बिरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरुको रुपमा सिंर्गान सकिँदैन् । संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बाहानामा आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधिसँगको अपेक्षा राख्नेहरुको सपना भंग हुनेछ । विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरुको विरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता सबैले देखाउन सक्नपर्छ ।’

त्यस्तै उनले संविधानलाई केवल राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेजका रूपमा नभइ नागरिकको जीवनपद्धतिको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

संविधानबाट नै आम नागरिकले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले राज्यका तीनै अंगले संवैधानिक मूल्य, मान्यता र समर्पण भावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘संविधान राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवनपद्दतीको रुपमा रहनुपर्दछ । त्यसबाट नै आम नागरिकलाई संवैधानिक शासकीय परिवर्तनप्रतिको वास्तविक अनुभूति हुनसक्छ । यी नै मूल्य मान्यतालाई राज्यका तीनै अंगले आत्मासात् गर्दै उच्च समर्पण भावकासाथ क्रियाशील रहन र योगदान गर्न सकौं भन्ने कामना गर्दछु,’उनले भनिन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबिच तीन दिनका लागि युद्धविराम घोषणा गरेका छन्। युद्धविराम मे ९ देखि ११ सम्म रहने उनले जनाएका छन् ।

‘म यो घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छु । रुस र युक्रेनबिच मे ९, १० र ११ तीन दिन युद्धविराम हुनेछ। रुसले विजय दिवस मनाउँदै छ र युक्रेनले पनि मनाउँदै छ, किनकि उनीहरू पनि दोस्रो विश्वयुद्धका हिस्सा हुन्,’ ट्रम्पले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।

ट्रम्पले युद्धविराम अवधिमा दुई देशबिच हजार कैदी आदानप्रदान गरिने पनि जानकारी दिएका छन् । ‘युद्धविराममा लडाइँका सबै गतिविधि रोक्ने र दुवै देशका हजार कैदी आदानप्रदान हुनेछ। मेरो अनुरोध स्वीकार गरेकामा म राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीप्रति आभारी छु,’ उनले लेखेका छन् ।

ट्रम्पले यो युद्धविराम लामो, घातक र कठिन युद्ध अन्त्यको सुरुवात हुने विश्वास पनि व्यक्त गवरेका छन्।

दुई देशबीचको युद्धलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व भएको र यसलाई अन्त्य गर्न वार्ता जारी रहेको उनले जनाएका छन् । उनले युद्धको अन्त्यको सुरुवात भएको पनि औंल्याएका छन् ।

उनले हाल युद्धलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले छलफलहरू भइरहेको पनि जनाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा तत्कालीन सोभियत संघले नाजी जर्मनीमाथि विजय हासिल गरेको सम्झनामा वार्षिक रूपमा मे ९ लाई विशेष रुपमा मनाउने गरेको छ ।

यो दिन युद्धको क्रममा गुमाएका लाखौं सोभियत जीवनको सम्झनामा मनाइन्छ । त्यो दिन सैन्य परेडहरू साथै सैन्य पराक्रम प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ ।

यद्यपि, यस वर्ष, रेड स्क्वायरमा हुने परेड चलिरहेको युद्धका कारण पछि सारिएको छ।

रूसी रक्षा मन्त्रालयले गत महिना टेलिग्राममा एक विज्ञप्तिमा भनेको थियो कि मस्कोमा २०२६ को विजय दिवस परेडमा रूसका सैन्य एकेडेमीका सैनिकहरू र रेड स्क्वायरमा हवाई प्रदर्शनहरू हुनेछन्। यद्यपि, हालको सञ्चालन अवस्थाका कारण क्याडेटहरू र सैन्य हार्डवेयर स्तम्भहरूले यस वर्ष भाग लिने छैनन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नयाँ तस्वीरले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । प्रायः कालो औपचारिक पोशाकमा देखिने बालेन यसपटक भने फरक तथा क्याजुअल शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले सेयर गरेको तस्वीरमा बालेन आरामसँग कुर्सीमा बसेको अवस्थामा देखिन्छन् । सेतो सर्ट, धर्के पाइन्ट, सेतो स्निकर जुत्ता र कालो सनग्लासमा उनको लुक निकै आकर्षक र स्टाइलिस देखिएको छ ।

तस्वीरसँग राखिएको ह्याप्पी र स्माइली इमोजीले पनि उनको रमाइलो मुड झल्काएको छ । औपचारिक तथा राजनीतिक भूमिकामा प्रायः गम्भीर रूपमा देखिने बालेनको यो सहज र व्यक्तिगत शैली धेरैले मन पराएका छन् ।

तस्वीर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ । धेरै प्रयोगकर्ताले उनको नयाँ लुकलाई ‘स्मार्ट’, ‘कन्फिडेन्ट’ र ‘फ्रेस’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

बालेनको यो तस्वीरले उनको राजनीतिक व्यक्तित्वसँगै व्यक्तिगत तथा फेसनप्रतिको रुचिलाई पनि उजागर गरेको टिप्पणी गरिएको छ ।
यद्यपी, वैदिक सनातन र ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोणले कालो पहिरनलाई ‘असामान्य शक्ति’का रुपमा औंल्याइएको छ । ‘भैरव’ र ‘राहू’का रुपमा चित्रण गरिएको छ । प्रायः कालो पहिरनमा देखिने वालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि फरक लुक्समा देखिएको विषय चासोमा परेको हो ।

 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन मस्यौदा सुरु गरिएको बताएका छन्।

सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ थियो। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत संघको कारोबार बन्द गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सीआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न काम गरिएको बताए। प्राधिकरणलाई प्रणालीले नै बलियो बनाउनुपर्ने भनाइ पनि उनको थियो।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या आएको बताए। अध्यादेशले प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सबल बनाएकाले अब केही सुधार हुने उनको विश्वास थियो।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्न लागिएको हो।

डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्।

सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्ने र त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहितका उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।

नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणमात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ।

बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसकेको उनको सचिवालयले जनाएको।

सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्यांक संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती तत्काल खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गोपाल रन पहिलोसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उक्त रिट दायर गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार वा अन्य स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थाविना कुनै पनि परिवारलाई हटाउन, विस्थापित गर्न वा जबरजस्ती कारबाही नगर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका सांसदहरूलाई दुई दिने संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दिने भएको छ।

वैशाख २६ र २७ गते सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता मनिष झाले बताए।

उनका अनुसार प्रशिक्षण स्टाफ कलेज जाउलाखेलमा हुनेछ। कार्यक्रममा उद्घाटन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले गर्नेछन् भने समापन मन्तव्य सभापति रवि लामिछानेले दिनेछन्।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको भने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छैन। यसअघि पनि पार्टीले राखेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी समेत भएका थिएनन्।

काठमाडौँ । यसवर्षको मनसुनमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्ष मनसुनमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने जानकारी गराएको हो ।

त्यस्तै विभागले अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ तारिख हो । कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशका पूर्वी भूभाग र कोसी प्रदेशका दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भूभाग र कोसी प्रदेशका मध्य भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म छ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग तथा कोसी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म छ भने देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म छ।

काठमाडौँ । सरकारले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्दा कार्यक्षमता र मुद्दा फर्छ्योटको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको स्पष्ट पारेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले न्याय क्षेत्र सुधारको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकार त्यस दिशामा अघि बढ्न खोजेको बताएका हुन्।

उनले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको संस्थागत दूरी तथा स्वतन्त्रताको प्रश्नमा विगतदेखि नै बहस हुँदै आएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संवैधानिक तथा कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको विषय निरन्तर उठिरहेको छ।

प्रवक्ता पोखरेलले न्याय परिषद्को संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिप्रक्रियामाथि पनि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुँदै आएको बताए। उनले परिषद्का सदस्यहरूको चयन र न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा राजनीतिक पृष्ठभूमिको प्रभावबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार यसपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा मुद्दा फर्छ्योटको कार्यसम्पादनलाई प्राथमिक आधार बनाइएको छ। यद्यपि, यही प्रणाली नै अन्तिम वा पूर्ण रूपमा आदर्श पद्धति हो भन्ने सरकारको दाबी नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले डा. शर्माको कार्यक्षमता, न्यायिक कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारी निर्वाहको आधारमा सिफारिस गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ।