काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक दूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना अनररी कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै बैठकले वैशाख २८ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद बैठकलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बेइजिङ । चीनका दुई पूर्व रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे र ली साङ्फुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाका अनुसार सैन्य अदालतले बिहीबार उनीहरूलाई दुई वर्षे स्थगनसहित मृत्युदण्ड सुनाएको हो ।

दुई वर्षपछि उनीहरूको मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा रूपान्तरण गरिनेछ । साथै, सजाय घटाउने वा पेरोलको सुविधा पनि नदिइने जनाइएको छ । अदालतले दुवै जनालाई घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दिएको छ ।

वेइले सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म चीनको रक्षामन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए । मार्च २०२३ मा उनको स्थानमा ली नियुक्त भएका थिए । तर लीको कार्यकाल छोटो रह्यो । सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएको दुई महिनापछि अक्टोबर २०२३ मा उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।

लीमाथि ठूलो रकम घुस लिएको तथा अरूलाई पनि घुस दिएको आरोप लगाइएको छ । अनुसन्धानमा उनले राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको र व्यक्तिगत फाइदाका लागि पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यस्तै, वेइमाथिको अनुसन्धानले उनले ठूलो रकम र बहुमूल्य सामग्री घुसस्वरूप स्वीकार गरेको तथा कर्मचारी नियुक्तिमा अनुचित लाभ दिलाउन सहयोग गरेको देखाएको बताइएको छ ।

चीनमा पछिल्लो समय राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेतृत्वमा व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलिरहेको छ । यस क्रममा उच्च सैन्य अधिकारीहरू समेत हटाइएका छन् ।

फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति सीले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबारे टिप्पणी गर्दै सेना ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा क्रान्तिकारी शुद्धीकरणबाट गुज्रिएको’ बताएका थिए ।

आलोचकहरूले भने सी नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हटाउने माध्यमसमेत बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति घोर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारले संसद छलेर र राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत भएको बताएका हुन्।

अध्यक्ष साम्पाङले वरिष्ठताको रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको दाबी गरेका छन्। सहकारी ठगी प्रकरण र भदौ २३–२४ को जेन्जी आन्दोलन जस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सरकारले यो नियुक्ति दिएको हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्। सुशासनको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको दलले नै विधि मिचेर यस्तो कार्य गर्नु राष्ट्रका लागि घातक हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा साम्पाङले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुखले समेत वरिष्ठताको क्रम उल्लंघन गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकोमा खेद व्यक्त गरेका छन्। उनले नियुक्तिका क्रममा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विवादित विषयहरू ल्याएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको अवस्थामा उपसभामुखले त्यसलाई साथ दिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।

साधरण नेपालीलाई थिति र सुशासनको आश देखाएर विधि मिच्ने प्रवृत्तिले देशलाई गलत दिशातर्फ लैजाने साम्पाङको ठम्याइ छ। ‘यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको श्रम संस्कृति पार्टी सदासर्वदा विरोध गर्दछ,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन–संकलनलाई स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र तहलाई निर्देशन दिएको छ।

सो कार्यालयले दिएको निर्देशनमा निर्माणमा उपयोग हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय तहबाट हुँदै आएकामा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणलगायत कार्य गैरकानुनी तरिकाले भइरहेको गुनासो र जानकारीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

प्रचलित कानुन, मापदण्ड तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी नीतिबमोजिम विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिइ यस्ता स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहनलाई निरुत्साहित गरी उत्खनन, संकलन, ओसारपसार र उपयोग कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दिगो बनाउन भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सो आग्रह गरेको हो।

जथाभावी उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनधिकृत ओसारपसार कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन, जोखिम क्षेत्रमा स्थानीयवासी समेतको रोहवरमा अनुगमन तथा अवैध उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार कार्यमा तत्काल प्रहरी प्रशासनबाट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुनेगरी मात्र उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहहरूले नदीजन्यवस्तुको उत्खनन समय दैनिक बिहान ६:०० बजेदेखि बेलुका ६:०० बजे तोक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोग गर्दा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिन, उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बीलबिजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा कारोबारबिना बीलबिजक जारी गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न, सम्बन्धित स्थानीय तहले सरोकारवालासँगको समन्वयमा नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सो सम्बन्धमा भएका प्रगति तथा समस्याका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस पनि भनिएको छ।

तत्काली नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) अध्यक्ष मण्डल सदस्य भएका पूर्व पर्यटनमन्त्री सुदन किराती हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा जोडिएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र किरातीबीच एकता सहमति बिहीबार राति ललितपुरमा भएको थियो। आज ३ बजे उनीहरूले काठमाडौँको बागबजारमा एक कार्यक्रम गरी पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्दैछन्।

उनले वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीमा एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र १५ जना केन्द्रीय सदस्यहरू पनि पाउने सहमति भएको किराती पक्षको भनाइ छ।

भोजपुरका सुदन जेनजी आन्दोलनपछि प्रचण्ड, माधव नेपालसहितका नेताहरूले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि त्यसमा असहमत हुँदै उनी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) मा लागेका थिए।

माओवादीका पूर्वउपमहासचिव जनार्दन शर्माको पहलमा खोलिएको प्रलोपामा सुदन किराती पाँच सदस्यीय अध्यक्ष परिषदको एक सदस्य थिए।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि भने उनले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। उनले चुनावमा आफ्नो पार्टी प्रलोपालाई नभई श्रम संस्कृतिको पक्षमा मत मागेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । बिहीबार(आज) बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका लागि शर्माको नाम अघि सारेको हो ।

न्यायपालिकाको इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना मानिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पहिलो वरियतामा रहेकी छन् भने वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी दोस्रो र हरिप्रसाद फुयाल तेस्रो वरियतामा रहेका छन् । उनीहरूलाई छाडेर चौथो वरियताका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकको मुख्य कार्यसूची नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस रहेको थियो । परिषद् सचिवालयका अनुसार संवैधानिक दायित्वअनुसार सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुर तथा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे सहभागी भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको पनि सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएमा पूर्ण कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहने सम्भावना छ । ४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उमेर हदका आधारमा उनले वैशाख २०८९ सम्म नेतृत्व गर्ने अवस्था रहनेछ ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा शर्माको सम्भावित कार्यकाललाई न्यायपालिकाको दीर्घकालीन स्थायित्वसँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।

उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् ।

वि.सं. २०५२ सालमा अधिवक्ता भएका शर्मा लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिए । उनले विभिन्न क्षेत्रका मुद्दामा वकालत गर्नुका साथै विभिन्न कम्पनी तथा संस्थालाई कानुनी परामर्शसमेत दिएका थिए ।

उनी १० जुन २०१३ देखि १२ डिसेम्बर २०१५ सम्म बुटवल र पाटन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहेका थिए । न्यायिक तथा कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि उनले सहभागिता जनाएका छन् ।

शर्मा १९ अप्रिल २०१९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भई पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

उनी यसअघि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि अवकाशमा परेका शर्मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदित भई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकाको संस्थागत निरन्तरता, वरिष्ठताको अभ्यास, रोलक्रम र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे बहस हुँदै आएको थियो । चौथो वरियताका न्यायाधीश सिफारिस भएसँगै न्यायिक वृत्तमा संवैधानिक परिषद्को अधिकार, वरिष्ठताको अभ्यास र न्यायिक परम्पराबारे बहस थप तीव्र बनेको छ ।

काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित थप भ्रष्टाचार आरोपमा पूर्व अर्थमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको व्यवस्था विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा राजस्व छुट दिई राज्यलाई हानी पुर्‍याइएको दाबीसहित मुद्दा अघि बढाइएको छ । अख्तियारले कुल ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, पूर्व सचिव केवल भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी तथा इन्जिनियर योगेश अर्याल पनि प्रतिवादी रहेका छन् ।

त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष, परियोजना व्यवस्थापक र कम्पनीका म्यानेजरलाई समेत मुद्दामा समेटिएको छ ।

अख्तियारले यसअघि २१ मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने ८ चैतमा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अर्को प्रकरणमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । आज दायर गरिएको मुद्दा यस श्रृंखलाको तेस्रो चरणको कारबाही भएको बताइएको छ ।

राज्यका पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट गैरकानुनी रूपमा उपचार खर्च लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

प्रचलित कानुन विपरीत विदेशमा गएर उपचार गर्ने राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूको उपचारखर्च राज्यकोषबाट भरिएकाले फिर्ता गराउन माग गर्दै सरोज न्यौपानेले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ । विदेशमा उपचार गरेको खर्च राज्यले व्यहोर्ने कार्यविधि नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरुले उपचार खर्च पाएका थिए ।

रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदै आएका थिए ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने जनाएका छन् ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद समेत रहेका खरेलले केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर नियोजित रूपमा ‘फेक न्युज’ फैलाइएको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै खरेलले कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

अहिले आफू कार्यक्रमको सिलसिलामा स्विजरल्याण्डमा रहेको बताउँदै खरेलले आफूले कुनै गल्ती नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । गल्ती नगरेकाले आफूलाई अलिकति पनि डर नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रिय शुभचिन्तकहरु, अहिले म माथि मिडिया ट्रायल भएको छ । केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा मेरो नाम जोडेर नियोजित रूपमा ‘फेक न्युज’ फैलाइएको छ । कृपया भ्रममा नपर्नु होला । अहिले म कार्यक्रमको सिलसिलामा स्विजरल्याण्डमा छु । गल्ती गरेको छैन । त्यसैले अलिकति पनि डर छैन । सोधे हुन्छ, खोजे हुन्छ, तर सत्य सत्य नै हुन्छ । मेरो इमान नै मेरो गन्तब्यको लागि प्रयाप्त छ । यस्ता भ्रामक, नियोजित तथा कपोल्कल्पित प्रहारले मेरो चरित्र र राजनीतिक भविष्यमाथि प्रहार गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ । बाँकी कानूनी उपचार खोज्ने छु…।’

मुगु । मुगुमा २८ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ परेका छन् ।

जुम्ला जिल्ला पातारासी गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष ४२ वर्षीय दत्त बहादुर बुढालाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो ।

पीडित महिलाले वैशाख २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा उजुरी दिएपछि प्रहरीले घटनाका आरोपितलाई पक्राउ गरेको हो । पीडित महिलालाई पटक–पटक धम्क्याउँदै र जबरजस्ती करणी गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी रबिन बाबु रेग्मीका अनुसार घटनाका आरोपितलाई पक्राउपछि थप अनुसन्धान भई रहेको छ । अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप भएको समेत बताएका छन् ।