काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीविरुद्ध ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । नेपाल प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि विदेशमा रहेका देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्न पठाएको अनुरोधलाई इन्टरपोलले फिर्ता गरिदिएको छ ।
नेपाल प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा (एनसीबी नेपाल) ले गत चैत अन्तिम साता फ्रान्सस्थित इन्टरपोल मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न गरेको आग्रहमा नेपाल प्रहरीले पेश गरेको आधार र प्रमाण कमजोर रहेको इन्टरपोलले ठहर गरेको छ ।
इन्टरपोलले राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा वा अपर्याप्त प्रमाण भएको अवस्थामा रेड नोटिस जारी गर्दैन । सोहीअनुसार सम्बद्ध कसुर पुष्टि नभई सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणको आधारमा मात्रै रेड नोटिस जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नपुग्ने इन्टरपोलको जिकिर छ । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिने आग्रहहरूलाई अस्वीकार गर्ने नीतिअनुसार इन्टरपोलले यो प्रक्रिया रोकेको स्रोत बताउँछ ।
इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्नुअघि नेपाल सरकारसँग थप स्पष्टीकरण र ठोस कानुनी आधार माग गरेको छ । इन्टरपोलले पठाएको प्रतिप्रश्नमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसुर कुन हो ? अनुसन्धान कुन चरणमा पुगेको छ र कुन–कुन क्षेत्रमा अनुसन्धान भइरहेको छ ?’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गत चैत २४ गते देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको थियो । सोही अनुमतिका आधारमा नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजी गर्न इन्टरपोललाई गुहारेको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवाको निवासमा आक्रमण भएको थियो भने उनीहरूमाथि आक्रमण भएको थियो । देउवा दम्पति प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मुखैमा उपचार गर्न सिङ्गापुर गएका थिए । त्यसपछि उनीहरू हङकङ पुगेको बताइए पनि त्यसको पु्ष्टि हुन सकेको छैन ।
विश्वका १९६ देशका प्रहरीहरूको साझा संगठन इन्टरपोल सन् १९२३ मा स्थापना भएको थियो । नेपाल ११ असोज २०२४ मा १००औं सदस्य बनेको थियो ।
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद् बैठकमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिने भएको भन्दै सचिवालयले सबै सांसदलाई तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।
सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै संघीय संसद्का सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरणसँगै औपचारिक तस्बिर समेत खिचिने जनाएको छ । तस्बिर खिच्ने कार्यक्रमसमेत भएकाले सांसदहरूलाई औपचारिक पोशाकमा संघीय संसद्को लोगो लगाएर उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।
सूचनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्यहरू तथा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई बिहीबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । सोही समयमा अर्थ समितिका सदस्यहरू र विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यहरूलाई बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । भोलि शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू तथा सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरूलाई बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । पूर्वाधार विकास समिति तथा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्यहरूलाई शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, वैशाख २८ गते सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूलाई समेत छुट्टाछुट्टै सभाकक्षमा उपस्थित हुन सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीका नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिँदै अन्यथा कानुनबमोजिम असुली गरिने जनाएको छ । अन्य ऋणीहरूको नामावलीसमेत क्रमिक रूपमा प्रकाशित हुने भएकाले त्यस्ता ऋणीहरूले पनि कार्यालयमा यथाशीघ्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ ।
समितिले आज घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीयका ठूला ऋणीका नाममा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शनमा परेको कानुनी अवरोध हटेसँगै अब फिल्म सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्न सकिने भएको छ।
रोशनी नेपालीले चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। अदालतको यस निर्णयले तत्कालका लागि प्रदर्शन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
अन्तरिम आदेश नदिने निर्णयको अर्थ अन्तिम फैसला नआउँदासम्मका लागि माग गरिए अनुसारको रोक लगाउने आदेश नलाग्ने भएकाले निर्माता पक्षलाई प्रदर्शन अगाडि बढाउने बाटो खुलेको हो।
यसअघि अदालतले गत १५ गते प्रदर्शन स्थगित गर्न आदेश दिएपछि १८ गतेदेखि रिलिज गर्ने तयारीमा रहेको चलचित्र अनिश्चित बनेको थियो। अहिलेको निर्णयपछि भने उक्त अनिश्चितता हटेको छ।
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप १२ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । बुधबार न्यायाधीशहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले थप १२ दिन थुानामा राख्न अनुमति दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा उपस्थित गराइएका अभियुक्तहरु दीपक भट्ट १ को हकमा पाँचौँ र सुलभ अग्रवालको हकमा छैठौँ पटक म्याद थप हुने गरी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्न उक्त ऐनको दफा १७ (४) बमोमजिम २३ गतेदेखि लागू हुने गरी १२ दिनको म्याद थप गरिएको छ।’
निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । महासंघको सोमबार र मंगलबार काठमाडौँको कमलादीमा भएको ६०औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनले चार उपाध्यक्षसहित ६८ सदस्यीय कार्यकारिणी निर्वाचित गरेको हो ।
साधारणसभामा हेमराज ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै प्यानल निर्माण गरेका थिए । नतिजाअनुसार दुवै प्यानलबाट मिश्रित ढङ्गले पदाधिकारी तथा सदस्य चयन भएका छन् ।
अब महासंघको नयाँ नेतृत्व महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले गर्नेछन् । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका श्रेष्ठले आगामी तीन वर्ष महासंघको नेतृत्व गर्नेछन् ।
श्रेष्ठको नेतृत्वमा साधारणसभा निर्वाचन प्रक्रियाबाट विजयी भएर आएका उपाध्यक्षहरू र कार्यकारिणी सदस्यहरूको नयाँ टोली रहनेछ ।
जसमा वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदमा नरेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् भने जिल्ला/नगरतर्फ उपाध्यक्ष पदमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । तर, एसोसिएट तर्फको मतपरिणाम भने अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।
वस्तुगत समूहतर्फ २६ जना उमेदवारमध्ये अरनिको राजभण्डारी, नानिराज घिमिरे, पशुपति देव पाण्डे, विदुर धमला, भक्त बहादुर हमाल, रविन पुरी, राजकुमार कार्की, लिलेन्द्र प्रधान, संघर्ष विष्ट, सागर ढकाल र होमप्रसाद घिमिरे विजयी भएका छन् ।
चार जनाको मत बराबरी भएका कारण चिठ्ठा प्रणालीबाट विजेता घोषणा गरिने भएको छ । त्यस्तै, वस्तुगत समूहका दुई महिला सदस्यमध्ये सुनिता न्हेम्हाफुकी विजयी भएकी छिन् ।
जिल्ला/नगर खुल्लातर्फ सदस्यमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, प्रयास कार्की, कृष्ण कातुवाल, लक्ष्मणराज पौडेल, छत्रधर आत्रेय, मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, सन्तोष खड्का, दीपक नेपाल, केशवप्रसाद भण्डारी, हरिप्रसाद अर्याल, ताराबहादुर कार्की, शंकर गिरी, उज्ज्वलप्रसाद कसजु र सुदर्शन कार्की विजयी भएका छन् । यस्तै, गीता अमात्य र हिरा भट्टराई निर्वाचित भएका छन् ।
साथै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा नयाँ कार्यकारिणी समितिले चयन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न बैठक आह्वान गरिएको हो ।
बैठक बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छ ।
हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू खाली छन् । सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।
बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
राज्यकोषबाट दोहोरो तथा मापदण्डभन्दा बाहिरका सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेको जनाइएको छ। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो।
कार्यालयले पठाएको पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्व राष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।
यस विषयमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न कडाइका साथ विवरण माग गरिएको बताईन्। उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत-साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने तथा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ।
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङ का अनुसार प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ६ वटा मन्त्रालय समायोजन गरिएको हो । नयाँ संरचना अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहनेछन् ।
सरकारले हालको आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल संरचना परिवर्तन नगरी साउन १ गतेदेखि मात्र निर्णय लागू गर्ने जनाएको छ । सो अवधिसम्म हालकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संरचना अनुरूप ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङ प्रणालीमा आधारित भएर तयार गरिनेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको नयाँ कोडिङ निर्माण गर्नेछ ।
प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो । पूर्व सचिव विमल वाग्ले को नेतृत्वमा रहेको समितिले मन्त्रालय संख्या वृद्धि भए पनि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नआएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको थियो। समितिले मन्त्रालय विस्तार मुख्यतः राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन गरिएको ठहर गरेको थियो ।
नयाँ संरचना लागू भएपछि प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट वार्षिक चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको आँकलन छ । बचत हुने रकम पुँजीगत खर्चतर्फ परिचालन गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
यसैबीच, मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन् । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले मन्त्रालय पुनर्संरचना अनुरूप आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरी साउन १ गतेअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । साथै, आगामी वैशाख २४ गते मनाइने भाषा दिवस का अवसरमा यस पुनर्संरचना सम्बन्धी औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र मन्त्रीबीच आज ‘पूर्व बजेट’ छलफल कार्यक्रम हुने भएको छ ।
संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न ४ बजे सुरु हुने छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल सहभागी हुने बताइएको छ ।
रास्वपाले आफ्ना सांसदहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तर्जुमा अगावै ‘पूर्व बजेट छलफल’ कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
