सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरुको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

कूल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् ।

‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौँ । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौँ’ मन्त्री रावलले भनिन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ ।

समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रुपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अबलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि पठाएका थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो दलगत प्रभावप्रति भएको हुनले सुधारका लागि ठोस कदम चालिएको बताएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक संजालमा लेख्दै उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटताको आधारमा अवसर बाँडिने प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाए ।

उले लेखेका छन्, ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगा¥यो । वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने । योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो । यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई, प्रणाली सुधारका लागि गरिएको स्पष्ट पारे ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन । चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ । तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालयमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव निषेध गर्ने नीति अघि सारेको उल्लेख गरे । यसले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

उनले भने, ‘देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो । त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले यो पहल कुनै दलविरुद्ध नभई प्रणाली र भविष्य जोगाउने प्रयास भएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार राजनीतिक पहुँच होइन, विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेछ ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् आयोग खारेज भएको हो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।

अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) खारेज गरिएको छ ।

आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानका अव्यवस्थित बसोबासबाट स्थानान्तरण गरी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएका परिवारका ५२ जना बालबालिकालाई आजदेखि विद्यालय पठाउन थालेको छ । नदी किनारका बस्ती खाली गराउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल लगायतका क्षेत्रबाट ल्याइएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा जोड्न महानगरले यो पहल थालेको हो ।

सामाखुसीस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका ६६ परिवारका बालबालिकामध्ये विद्यालय जाने उमेरका ५२ जनालाई आजदेखि वडा नं. १४ स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा पठाउन लागिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सोमबार विद्यार्थी र अभिभावकसँग परामर्श गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पहिचान गरेपछि यो निर्णय लिएको हो । उक्त विद्यालय आश्रमबाट पैदल दूरीमै रहेको छ ।

३० जना छात्रबासमा बस्ने
शिक्षा विभागका अनुसार विद्यालय उमेरका बालबालिकामध्ये ३० जनालाई अभिभावकले छात्रबासमा राखेर पढाउन इच्छा देखाएका छन् । यसरी इच्छुक हुनेमा ११ छात्रा र १९ छात्र रहेका छन् । केही बालबालिकाले भने छात्रबासमा बस्न अनिच्छा व्यक्त गरेको शिक्षा विभागका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिए । विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पोशाक र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि पनि विवरण संकलन भइरहेको छ ।

महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार १० वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको अध्ययनका लागि प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानमार्फत समन्वय भइरहेको छ । निजी विद्यालयहरूबाट रिक्त कोटाको जानकारी आएपछि योग्य बालबालिकालाई छात्रबासमा पठाइने महानगरको योजना छ ।

एसईई दिएकालाई सीपमूलक तालिम
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ४ जना विद्यार्थीले यस वर्ष एसईई दिएका छन् । उनीहरूले कम्प्युटर, सिलाइ-बुनाइ जस्ता सीपमूलक तालिम लिन इच्छा देखाएका छन् । महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार उनीहरूका लागि रुचि अनुसारको सीपमूलक तालिमको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

यसअघि आइतबार महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले शैक्षिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी वास्तविक सुकुम्बासीका बालबालिकालाई निःशुल्क आवाससहितको शिक्षा दिन आग्रह गरेकी थिइन् । सोही अनुरूप हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन र एपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहयोग र सहजीकरणका लागि तत्परता देखाएका छन् ।

हाल राधास्वामी आश्रममा ३ जना सुत्केरी, २ जना गर्भवती र १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित कुल २०३ जना आश्रित रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै वास्तविक अवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

जारी प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा देखिएको सवारी साधनको भीड व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा राखेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त चासो केवल सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग सम्बन्धित रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा भिडियो खिच्न रोक्न कुनै निर्देशन दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीलाई हट्न भनेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएपछि सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कुनै पनि प्रकारको पहुँच कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराएको जनाएको छ ।

सचिवालयले जहाँ सञ्चारकर्मीलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै अवरोध नरहेको र भविष्यमा पनि नहुने पुनः स्पष्ट पारेको छ । साथै सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रेसमाथिको अवरोधका रूपमा अतिरञ्जित नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य, पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

उक्त प्रेस नोट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालद्वारा जारी गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सवारीसाधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको छानबिनका क्रममा कर्मचारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग नगरेको बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग भन्ने गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गत छानविन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले जलेका सवारीसाधनसम्बन्धी प्रहरी मुचुल्का, इन्धनसम्बन्धी अभिलेख, भुक्तानी विवरणलगायत सम्बन्धित कागजातको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा जलेका सवारीसाधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।

काठमाडौं । अर्को विवाह गरेमा एकल महिला (विधवा)ले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

उक्त ऐनको दफा २१४(२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश वापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पति तर्फ छोरा छोरी भएमा त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा निज आफैंले लिन पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको भन्दै सोमबारको संवैधानिक इजलासले उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

एकल पुरुषको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको तर एकल महिला (विधवा)को हकमा सम्पत्ति फिर्ताको व्यवस्था समानताको हक र महिलासम्बन्धी हक प्रतिकुल भएको भन्दै महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले आज व्यवसायी भट्टककी पत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो ।

व्यवसायी भट्टकी श्रीमतीले यही वैशाख १८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

‘यसमा के कसो भएको हो ?’ निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’, आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’

आदेशमा अनुसन्धान भइरहेको मिसिल फाइलको एक÷एकप्रति पेसीकै दिन ल्याएर फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा अध्यागमन विभागले यही चैत १७ गते व्यवसायी भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएर व्यापारी भट्टको पासपोर्ट रोक्का राख्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । सोही प्रकरणमा भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै थुनामा राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । आदेशमा धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र थुनामा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको प्रक्रियालाई नै खारेज गरेको छ ।

व्यवसायी गोल्छा गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।