राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । यससँगै पछिल्लो तीन दिनमा जारी भएका अध्यादेशको संख्या ६ पुगेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् ।
यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।
तीन दिनको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित गरी अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गरिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको देखिन्छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको भोलिपल्टै स्थगित गरिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ । यसै क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत क्रमश: जारी भइरहेका छन् ।
अध्यादेश जारी गर्ने क्रमलाई लिएर राजनीतिक र संवैधानिक बहस पनि जारी नै छ । राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट संसदमा आफ्नै बहुमत हुँदा पनि यसअघिका सरकारले झै अध्यादेशबाटै किन कानून संशोधन भन्ने प्रश्न उठेको छ भने यता सरकारले भने असल नियतले नै अध्यादेश जारी गर्नुपरेको जनाइएको रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेका छन्। अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार प्राप्त भएको छ।
यो व्यवस्थासँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई करिब ११० वटा निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकै पटक हटाउने बाटो खुलेको छ।
सरकारले अब २०८२ चैत १२ अगाडि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न सहज हुने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत भएका राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्न सहज भएकाे छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यी अध्यादेशहरू जारी गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको आधारमा मात्रै चालकको लाइसेन्स ब्लुबुक र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी हुने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ट्राफिक प्रहरीको यस्तो कार्य अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै अबदेखि कागजात नियन्त्रणमा नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । निवेदक चौधरीले २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घन गर्दा प्रहरीले जरिवाना गरी उनको लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र फिर्ता दिएको भन्दै रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै भनिएको छ– उक्त दफाले ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुने गरी पुर्जी दिने अधिकार मात्र दिएको छ ।
ऐनको कुनै पनि प्रावधानले चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नै कब्जामा लिने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छैन । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको निजी कागजात नियन्त्रणमा लिनु विधिको शासन र नागरिकको स्वतन्त्रताको हकविपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपुको प्रसंग उल्लेख गर्दै डिजिटल युगमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झनै अनुपयुक्त भएको बताएको छ । नागरिक एपमा लाइसेन्स र ब्लुबुक डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने र ई–चलान मार्फत जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा प्रहरीले भौतिक प्रतिलिपि कब्जामा लिएर नागरिकलाई सास्ती दिनु अधिकारको अधिक प्रयोग भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रहरीले लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको तर व्यवहारमा मात्रै लागु गरेको देखिएकाले अदालतले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणु (निर्णय बदर गर्ने) आदेश जारी गरिरहनुनपरेको जनाउँदै रिट प्राविधिक रूपमा खारेज गरेको छ । तर, प्रहरीको स्वेच्छाचारी कार्य रोक्न अनिवार्य देखिएको भन्दै इजलासले भविष्यमा कसैको पनि लाइसेन्स, ब्लुबुक र साँचो नियन्त्रणमा नलिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौं । दशरथ रंगशालामा सुकुमवासीको विवरण संकलन गर्ने कार्य तिब्ररुपमा भइरहेको छ । सहरी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई अस्थायी बसोबासमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीस्वरूप यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
बल्खु, वंशीघाट, बालाजु र शंखमुल क्षेत्रबाट शुक्रबार हटाइएका परिवारलाई पाँच फरक स्थानमा राख्ने योजना बनाइएको छ । तत्कालका लागि धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय, खरिपाटीको विद्युत तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र, नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र र बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा अस्थायी व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
हालसम्म ७२ जना सुकुमवासीले स्वेच्छिक रूपमा रंगशालामा पुगेर आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् । विवरण संकलन कार्यमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगर प्रहरीको संयुक्त टोली खटिएको छ ।
यस कदमलाई व्यवस्थापनमुखी प्रयासका रूपमा हेरिए पनि दीर्घकालीन पुनर्वासको स्पष्ट खाका भने अझै सार्वजनिक भएको छैन, जसले सुकुमवासीको भविष्यबारे थप चासो र बहस उत्पन्न गरेको छ ।
काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित बागमती किनारका बासिन्दाले आफ्नो घरको भित्तामा जग्गाको लालपूर्जा र घरको नक्सा टाँसेका छन् ।
वैधानिक भए पनि हुलमुलमा डोजर चल्ने डरले घरधनीहरुले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा र नक्सा घरअगाडी भित्तामा टाँसेका हुन् ।
भत्काउने लाइनमै रहेका तर कागजात भएकाहरुले यसो गरेका हुन् । अनधिकृत संरचना भत्काउन बुद्धनगर क्षेत्रमा डोजर पुगिसकेको छ । अहिले विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीहरु खाली गराइरहेको छ । नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासाी बस्तीमा डोजर चलेपछि जग्गाको लालपूर्जा भएका स्थानीयहरु समेत त्रसित छन् ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजलको मूल्य घटाएको छ भने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएको छ ।
निगमले एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबार बिहान १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेल मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले मुल्य कटौती गरेको हो ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब पहिलो वर्गका क्षेत्रमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर २१४ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल–मट्टितेलको मूल्य २२२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ ।
निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने बढाएको छ । हवाई इन्धन (आन्तरिक) तर्फ प्रति लिटर ७ रुपैयाँले वृद्धि हुँदा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंको लागि प्रति किलोलिटर अमेरिकी डलर ४६ बढाइएको छ भने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १५० रुपैयाँले बढेको छ ।
समायोजन पछि अब पुरा सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २१६० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुमबासीमा डोजर चलाउन थालेको छ ।
अहिले बागमती करिडोर अन्तर्गत बल्खुमा घरटहरा भत्काउन थालिएको छ । प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ । मानिसहरू अझै सामान सारिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, प्रति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर टहरा बिहीबार साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।
आजदेखि टेकुको वंशीघाट, शंखमूल, बुद्धनगर, बल्खु, कुलेश्वर, कपन, वसुन्धारा, गोंगबु, बालाजु, माछापोखरीलगायतको ठाउँमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने तयारी छ ।
पहिलो चरणमा सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्ती खाली गरिसकिएको छ ।
सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै नेफ्स्कुनसहित सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूको कार्यक्षेत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको हो। संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संघले प्रत्यक्ष रूपमा बचत संकलन तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन्।
नयाँ कानुनी व्यवस्थामा, यसअघि यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई भने संक्रमणकालीन अवधि प्रदान गरिएको छ। अध्यादेश लागू भएको मितिबाट तीन वर्षभित्र ती संघहरूले बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको संरचना व्यवस्थित गर्न, संघ र प्राथमिक संस्थाबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको संकेत दिएको छ।
यस निर्णयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुनलगायत बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न संघहरूको सञ्चालन मोडेलमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
रोल्पाको थवाङस्थित जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै गरेको जिप बिहीबार दिउँसो भिरबाट करिब ८ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो ।
प्रहरीले अहिलेसम्म १७ जनाको मृत्यु भएको र उद्धार कार्य जारी रहेको जनाएको छ ।
लु१ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो जिप दुर्घटनामा परेको हो । जलजलामा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलामा सहभागी हुनेहरूलाई बोकेको जिप दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
