राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।

अन्य अध्यादेशहरूमाथि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिँदैछन् ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले चरणबद्ध संघर्ष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

संघका अध्यक्ष अमर परियारले जारी गरेको अपिलमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन र सबै राजनीतिक दल, संघ–संस्था तथा जनसंगठनलाई सहकार्य र ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ।

संघले पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख २० गतेसम्म पार्टी नेतृत्व र विभिन्न तहका नेताहरूलाई संघर्ष कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।

यसका साथै जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन, मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमार्फत् भूमिहीनको समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिने बताइएको छ।

वैशाख २० देखि ३० गतेसम्म दोस्रो चरणअन्तर्गत देशभर बैठक तथा भेला आयोजना गरी संघर्ष समिति गठन गरिने, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइने र जबरजस्ती उठिवासको विरोधमा अभियान सञ्चालन गरिने कार्यक्रम छ।

यस अवधिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा समेत विरोधपत्र दर्ता गरिने जनाइएको छ।

संघले वैशाख ३१ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘राइट टु रिकल’ मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पदबाट हटाउन माग गर्ने र सोही दिन मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने चेतावनी दिएको छ।

त्यसैगरी, जेठ १ गतेदेखि ७ गतेसम्म देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्दै जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गरिनेछ। माग सम्बोधन नभए जेठ ७ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने घोषणा संघले गरेको छ।

संघले जबरजस्ती उठिवास रोक्न, भूमिहीनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र संवैधानिक तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सीमा क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन् ।

चुनावी क्षेत्र सर्लाही पुगेर फर्किएका सभापति थापाले सरकारको नयाँ निर्णयले जनतालाई थप समस्या भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तक्र्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु । कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ।’

उनले सीमा क्षेत्रमा राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठेका बताएका छन् । उनले भने, ‘त्यहाँ मैले केही यस्ता दृश्य र आवाजहरू सुनेँ, जसले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्ः बिहान कामका लागि सीमा पार गर्ने एक ज्यालादारी मजदुरलाई एउटा बिस्कुटको प्याकेटका कारण दुई घण्टा रोकिनुपर्यो । क महिलाले चिन्तित हुँदै भन्नुभयो— ‘पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गथ्र्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।”सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।’

उनले यो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र सच्याउने जिम्मा दलहरुकै भएको बताएका छन् । ‘एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु— यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन। यो विभिन्न सरकारका पालामा, र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानूनका पानामा रहिरह्यो। तर, यो कानून कति अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ। तथापि, समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो । यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको ’हेपाहा नीति’ हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ। स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन। त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि ?’

सभापति थापाले राज्यले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको र यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सरकारलाई अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सीमामा पहिले जस्तो सहजताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारसँग मेरो स्पष्ट माग छः यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस् । सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन् ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।’

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि बिहीबार उपकुलपति प्रा डा दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा डा खड्ग केसी र प्रा डा. रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका हुन् ।

आफूहरुले पत्र लेखेर राजीनामा पठाएको रेक्टर केसीले जानकारी दिएका छन् । उपकुलपति अर्याल ओलीको पालामा र केसी र रिजाल प्रचण्डको पालामा नियुक्त भएका हुन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाभित्र हातपात, तोडफोड, ताताबन्दी र अन्य कानुनविपरीत गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरूले अनुमति बिना अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरी बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको फोटो-भिडियो खिच्ने, अनावश्यक भिडभाड गर्ने तथा उपचार प्रक्रियामा अवरोध पुन्याउने गुनासो बढेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस्ता गतिविधिले बिरामीको गोपनीयता हनन हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनुमति बिना भिडियो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने वा दबाब दिने कार्य प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन भएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले उपचारमा बाधा पुयाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पनि निषेध गरेको छ । त्यस्तै, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ अनुसार अनुमति बिना कसैको फोटो खिच्न नपाइने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था परिसरभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना फोटो-भिडियो नखिन्न र प्रकाशन-प्रसारण नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । यसका साथै कानुनविपरीत यस्ता गतिविधि गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो ।

अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका र भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सरकारले बुधबार देखिनै अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिसकेको छ । त्यस्तै, हालसम्म अनुमति नलिएका वा प्रक्रियामा रहेका अन्य संस्थाहरूको हकमा भने आवश्यक तयारी पूरा गरी २०८१ जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था पाम प्रणाली लागू भएका देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन हुने विभागले जनाएको छ । यसबाट सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने, सेवामा पारदर्शिता बढ्ने र सुशासन कायम हुने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारले एकैपटक धेरै अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन्।

विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याउन लागेका ६ अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका हुन् । यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गर्ने उनको भनाइ छ ।

साहले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै भनेका छन्, ‘सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ । विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’

हिजोसम्म उपसभामुख पदका लागि रास्वपासँग घाँटी जोडेका हर्क साम्पाङ, आफ्नी सांसद रुवी कुमारी ठाकुरलाई उपसभामुखको कुर्सी सुम्पिएलगत्तै एकाएक प्रतिपक्षी अवतारमा प्रकट भएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको वाल कुनै रणमैदान भन्दा कम छैन।

संसद अधिवेशनलाई कू गर्दै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेपछि धरानका रैथाने नेता साम्पाङ अहिले काठमाडौँको सत्तासीन कुर्सीहल्लिने गरी गर्जिरहेका छन्।
आह्वान गरिसकेको संसद अधिवेशनसमेत हतार हतार स्थगित गर्दै सरकार अध्यादेश नै अध्यादेशको चाङ बनाएर अघि बढ्न थालेपछि साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कडा आलोचनामा उत्रिएका छन्।

फेसबुकमा छिनछिनमै आउने उनका फायररुपी स्ट्याटसहरूले सिंहदरबारको जग हल्लाइदिएको छ। उनले स्पष्ट शब्दमा भनिरहेका छन्— जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई अपमान गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने बालेन जी, मार्गप्रशस्त गर्नुस् ।

रोचक कुरा त के छ भने, साम्पाङले अबको विकल्प रवि लामिछानेलाई देखेका छन्। उनले लामिछानेलाई सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न खुला आह्वान गर्दै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएका छन्।

बालेन सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि हर्क साम्पाङको सडक बिद्रोह सुरु भएको छ। आफूलाई गरिब र सुकुम्बासीको मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले स्थानीय तहहरूलाई एउटा कडा फर्मान जारी गरेका छन्,

सेनाले मागेको सुकुम्बासीको लगत कुनै पनि पालिकाले नदिनु होला । सुकुमबासीको लगत माग्ने निकाय सेना प्रहरी होईन उनले भनेका छन् । यो सरासर गलत छ । आतंक सृजना गर्न खोजिएको हो । साम्पाङले फेसबुकबाटै आह्वान गरेका हुन् ।

हिजोसम्म जसको काँध चढेर उपसभामुखको पद पड्काए, आज तिनैलाई डोजर देखाएर तर्साउन खोज्दैछन् साम्पाङले भनेका छन्। राजनीतिमा यसलाई नुन खाएर गुन बिर्सिएको भनौं कि चेतना खुलेको ? जे होस्, हर्कको यो फायर अवतारले बालेन सरकारको कामको बिरोध गर्न हर्क भए पुग्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सत्ताको मातले भुइँ बिर्सिएका आफ्नै सांसदहरूलाई ऐना देखाउँदै लामिछानेले आज संसदीय दलको कार्यालयबाट ठाडो निर्देशन दिए यो पार्टी मालिक बन्न खोज्नेका लागि होइन, सेवक बन्नेका लागि मात्र हो। केही दिनअघि रास्वपाका सांसदहरु विश्वराज पोखरेल र खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिका कारण सभापति लामिछानेले निकै आलोचना खेप्नुपरेपछि आज रविले यस्तो फरमान जारी गर्नु परेको हो ।

ओखलढुंगाको विद्यालयदेखि सिन्धुलीको हिरासतसम्म रास्वपा सांसदहरूले प्रदर्शन गरेको अहंकारले पार्टीको नयाँ राजनीतिको नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो। आफ्ना सांसदहरूको उच्छृङ्खल व्यवहारले पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सभापति रवि लामिछानेले आज कडा कदम चालेका छन्। पपुलिजमको राजनीतिबाट थकित जनतालाई सिस्टमको भरोसा दिलाउन उनले जारी गरेको १२ बुँदे निर्देशिकाले रास्वपाभित्रका छोटे राजाहरूको सातो उडाएको छ।

बाजागाजासहित राजर्षि ठाँटका साथ ओखलढुंगाको एक विद्यालयमा पुग्दा आफुलाई हेडमास्टरले स्वागत गर्न नआएपछि सांसद पोखरेलको अहंकार माथि धक्का लाग्यो। सोही आवेगमा उनले स्कुलको आँगनमै पुगेर हेडमास्टरलाई तपाई म आएको बेला बाहिर ननिस्किने म माननीय होइन ? मलाई बेवास्ता गर्ने ? भन्दै थर्काए । उक्त भिडियो समाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । त्यसअघि सांसद खगेन्द्र सुनारले सिन्धुली प्रहरीको हिरासतमा एक दलित युवाको रहस्यमय मृत्यु भएको घटनामा ऐक्यबद्धता जनाउन सिन्धुली पुगेका थिए । त्यसै क्रममा उनले धम्कीपुर्ण शैलीमा भनेका थिए, कानूनले काम गर्छ गरेन भने यो एसपीलाई मैले यहीँबाट घिसारेर लैजान्छु भन्दै प्रहरी माथि भद्धा मजाक गरेका थिए।

सामान्य घाँसदाउरा काट्दा कारबाही हुन्छ भने हिरासतभित्र मान्छे काट्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए ।

यी दुवै सांसदको अभिव्यक्तिको उत्तिकै आलोचना भयो । उनीहरुको अभिव्यक्तिमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रश्नै प्रश्नको वर्षा भयो । ती घटनाहरु साम्य हुन नपाउँदै अर्का सांसद केपी खनालाई काँधमा चढाएर गाउँ डुलाउँदै खादा माला अविरले पुरेर भव्य स्वागत भएको भिडियो बाहिरियो । खनाल पनि आलोचनाको जाँतोमा पिसिए ।

पोखरेल, सुनार र खनालको गतिविधिपछि रास्वपा पनि पुरानै शैलीको सामन्ती सोचमा रमेको आरोप लाग्यो ।

आफ्ना सांसदहरुको आलोचनात्मक गतिविधिको शिलशिला रोकिने छाँटकाँट नदेखेपछि अन्ततः रवि लामिछानेले आज अकास्मात संसदीय दलको बैठक डाके । उनी संसदीय दलका नेता होइन्, वरिष्ठ नेता बालेन साह दलका नेता हुन्। तथापी बालेन बैठकमा उपस्थित भएनन् । लामिछानेले नै बैठकको कमाण्ड सम्हाले । र रास्वपाका सबै सांसदहरुको मुख ताला लाग्ने गरी निर्देशन दिए, अब आफैंले आफैंलाई माननीय भने दम्भ नदेखाउनुस् ।

यो सहितका १२ बुँदे निर्देशन आजको बैठकबाट रवि लामिछानेले आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरुलाई दिएका छन् । बालेन सरकार हिँडेको अध्यादेशको बाटोलाई भने लामिछानेले बचाउ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले डाकिसकेको संसद अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएपछि रवि लामिछानेले दिएको पुरानो अभिव्यक्ति नै भाइरल बन्यो । जब उनी प्रतिपक्षी थिए, फेसबुकमा लामिछानेले लेखेका थिए ।

अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १/२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ?

चार वर्षअगाडी रवि लामिछानेले लेखेको यो स्ट्याटसलाई भाइरल बनाउँदै बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग जोडिएपछि आज लामिछानले भनेका छन्, पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवस्यक सुधारको लागि हो।

लामिछानेले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ,कैयौ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।

रवि र बालेनबिच फाटो आएको, प्रधानमन्त्री बालेनले नै रवि लामिछानेसँग दुरी बढाएको हल्लाकाबीच रविले प्रधानमन्त्री बालेनको कदमलाई साथ दिएका हुन् ।

अध्यादेश ल्याउने कदमलाई मात्रै होइन सुकम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने बालेनको निर्णयलाई पनि रवि लामिछानेले खुलेरै साथ दिएका छन् । यद्यपी भोट माग्ने क्रममा कुनै पनि सुकुम्बासीको घर भत्काउन डोजर आए आफुले छाती थाप्छु भनेको भनाईले रविलाई संकटमा पार्यो ।

रवि लामिछानेको यो १२ बुँदे आचारसंहिता केवल सांसदहरूका लागि निर्देशन मात्र होइन, बरु रास्वपाभित्र मौलाउँदो नव(सामन्तवादु विरुद्धको सर्जिकल स्ट्राइक पनि हो। ओखलढुंगाको विद्यालयमा देखिएको अहम् र सिन्धुलीको हिरासतमा पोखिएको उत्तेजनाले पार्टीको साखमा जुन दाग लगाएको थियो, त्यसलाई पखाल्न लामिछानेले आफ्नै सहयात्रीहरूलाई ऐनाु देखाएका छन्।
अन्ततः, जनताले माननीय शब्दको भारी बोकेका छोटे राजाहरू होइन, भुइँमान्छेको पीडा बुझ्ने सेवक खोजेका हुन्। लामिछानेको आजको गर्जनले पार्टीभित्र अनुशासनको नयाँ जग बसाल्छ या यो केवल एउटा भाइरल भाषणमै सीमित हुन्छ, त्यसको फैसला अबका दिनमा उनका सांसदहरूको व्यवहारले पुष्टि गर्नेछ। अब रास्वपा सुध्रिएर सिस्टम बन्नेछ वा दम्भले थिचिएर इतिहासको अर्को एक थान पुरानो दल बन्नेछ।

रास्वपाले आफुलाई पुराना दलको गन्धसमेत नआउनेगरी कदम उठाईरहँदा पुराना दल नेपाली कांग्रेसले भने आम जनताको भरोषा जित्न आफ्नो शैलीमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।