राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भनिन्छ, तर नेपाली कांग्रेसमा अचेल स्थायी गुन र गुनको बदला पदको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। नेपाली राजनीतिको एउटा विशाल खम्बा, शान्ति प्रक्रियाका नायक र किङमेकर मानिने कृष्णप्रसाद सिटौलालाई एकाएक राष्ट्रिय सभाको दलको नेताबाट गलहत्याइएको छ। उक्त स्थानमा बिशेष महाधिबेशनमा मुख्य भूमिका खेल्ने काभ्रेका मधु आचार्यको श्रीमतीलाई संसदीय दलको नेता बनाएर गगनले गुन तिरेका छन् ।

हो, कांग्रेस सभापति गगन थापाले पार्टीको आन्तरिक बिसातमा यस्तो गोटी चालेका छन्, जसले अनुभवी सिटौलालाई पाखा मात्र लगाएको छैन, बरु आफ्नालाई काखा गर्ने राजनीतिको नयाँ मानक स्थापना गर्न उद्यत देखिएका छन् ।

जुन नेताले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र बनेर माओवादीलाई जंगलबाट बालुवाटार ल्याए, जसले संविधान सभाबाट गणतन्त्रको खाका कोरे र जसले संकटको समयमा कांग्रेसको ट्रबल शुटर बनेर भूमिका खेले, आज तिनै कृष्णप्रसाद सिटौला आफ्नै दलभित्र दुधमा परेको झिंगा जसरी फ्याँकिएका छन्।

सिटौलालाई हटाउने निर्णयले धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ। नेपाली राजनीतिको एउटा कालखण्डका किङमेकर मानिने कृष्णप्रसाद सिटौलाको भूमिका कांग्रेस र देशकै लागि अविस्मरणीय छ। उनी केवल एक नेता मात्र होइनन्, उनी नेपालको परिवर्तनकारी इतिहासको एउटा जीवित दस्तावेज हुन्।

माओवादीलाई जंगलबाट संसदसम्म ल्याउने र १२ बुँदे समझदारीको खाका कोर्ने मुख्य योजनाकारमध्ये उनी एक हुन्। २०७२ को संविधान जारी गर्ने बेला मस्यौदा समितिको सभापतिका रुपमा उनले देखाएको धैर्यता र सुझबुझ आजको व्यवस्थाको जग हो।

तर, राजनीति निर्मम हुन्छ। हिजोका दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रिय पात्र र पार्टीका संकटमोचक सिटौला आज आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक समीकरणका कारण पछारिनु पर्यो।
गणतन्त्रका यी मस्यौदाकारलाई यसरी अपमानजनक ढंगले बिदाइ गरिनुले कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरणको लडाइँ कति निर्मम छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।

कमला पन्तको नियुक्ति केवल एउटा साधारण नियुक्ति होइन। यसको भित्री कथा गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्र र उनलाई संकटमा सघाउने शक्तिशाली हातहरुसँग जोडिएको छ। चुनावको कठिन मोडमा गगनलाई काँध थाप्ने आफ्नै प्रिय मित्र मधु आचार्यकी श्रीमतीलाई राष्ट्रिय सभाको बागडोर सुम्पिनुले गगनले पार्टीभित्र आफ्नो कोर टिमलाई कसरी सुरक्षित र पुरस्कृत गर्दैछन् भन्ने सन्देश दिएको छ।

अनुभवको पहाड र इतिहासका साक्षी सिटौलालाई पाखा लगाउँदै गगन थापाले आफ्ना विश्वासपात्रलाई अगाडि सारेर कांग्रेसको भावी नेतृत्वमा आफ्नो दाबेदारीलाई अझै मजबुत बनाएका छन्।

 

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सुकुम्वासीको विवरण मागेको विषयमा विवाद भएपछि प्रष्टीकरण दिएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गरेर सेनाले सम्भावित जोखिमको नक्साङ्कन (हाजार्ड म्यापिङ) गर्नका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिरहेको स्पष्ट पारेको हो।

सेनाले विपद् पूर्वतयारीमा नेपाली जोखिम नक्साङ्कन अद्यावधिक गरिरहेको भन्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि त्यस प्रकारको विवरण संकलन गरिरहेको बताएको छ।
सेनाले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउने भन्दै विगतमा विपद्का घटनालाई समेत मध्यनजर गर्दै मनसुनको समयमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानबाट उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि योजना बनाइएको जनाएको छ।

सञ्चार माध्यममा नेपाली सेनाले सूचना माग गरेको विषयमा विभिन्न समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएको सन्दर्भमा सेनाले स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्का घटनामा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यलाई सहज बनाउने उद्देश्यले तथ्याङ्क संकलन गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले पार्टीका नेता पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’लाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ ।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बुधबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकले उनलाई रामेछाप जिल्ला सभापति पदमा रही कामकाज गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तामाङ रामेछाप जिल्लाका सभापति रहेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव र निर्देशन दिएका छन्।

बैठकमा शासनशैली सुधार, सेवा प्रवाह, संगठन सुदृढीकरणदेखि अध्यादेशसम्मका विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको छ।

लामिछानेले सांसद र मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयगत समन्वयलाई संस्थागत गरिने जानकारी दिए। उनले सरकार फेरिएसँगै सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार पनि बदलिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले ‘दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो’ भन्दै पदको दुरुपयोग नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराए। ‘हेल्लो सरकार’ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र गुनासोको अवस्था ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदै रहेको पनि बताए।

सांसदहरूको प्राथमिकता कानून निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर व्यक्तिगत रूपमा ‘कानून बन्न खोज्ने’ प्रवृत्तिबाट टाढा रहन निर्देशन दिए।

अन्तर्जातीय विवाहका नाममा हुने विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दै घटनास्थलमा मर्यादा कायम राख्न पनि चेतावनी दिए।

खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वले बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि काम भइरहेको उनले बताए। संगठन निर्माणमा सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आह्वान गरिएको छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे उनले जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले कसैलाई घरबारविहीन नबनाउने दाबी गरे। बाढी र ढल नजिक बस्न बाध्य नागरिकको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।

अध्यादेशका विषयमा उनले विगतका गलत नियुक्ति र दलियकरण सुधार्न आवश्यक भएको तर्क गरे। ‘यो कदम कसैलाई लक्षित होइन, सुधारका लागि कानुनी अभ्यास हो,’ उनले भने। संवैधानिक निकायहरूमा खाली पदका कारण निर्णय प्रक्रियामा समस्या आएको उल्लेख गर्दै सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा नियमित छलफललाई निरन्तरता दिने र सांसदहरूले समस्या परे लिखित रूपमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिइएको छ।

रविको निर्देशन

१) सांसद र मन्त्रीबीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयका सचिवसहित मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।

२) सरकार फेरियो, अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।

३) “मालिक बन्न खोज्नेका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो।”

४) ‘हेल्लो सरकार’लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासोबारे हुँदै गरेको कामकारबाहीको अवस्था ट्र्याक गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको छ।

५) सांसदले सबै तहसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ, तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानून बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफैं कानून बन्न खोज्ने होइन।

६) अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुँदै आएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सांसदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।

७) खाडी द्वन्द्वले बजार मूल्यमा पारेको असरबारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुँदै काम गर्दैछौँ।

८) संगठन निर्माणमा सबैले आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।

९) जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका सुकुम्बासीलाई पटक–पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ। कतै कुनै थप सजगता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा, बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थानबारे चिन्ता छ र सबैको भविष्यबारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो। देशैभरि रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिनेछ।

तर, यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउने छैन। सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागतयोग्य छन्। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउमा बस्न बाध्य बनाएर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्नु गलत हो।

१०) अध्यादेशको बारेमा: विगतमा भएको अनावश्यक दलियकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन होइन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो। यो कदम कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो। कानून, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन नमाग्दासमेत दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छन्। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, इमानदार भएर बढ्यौँ।

११) कैयौँ संवैधानिक आयोग, निकायमा खाली स्थानहरू छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यावहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।

१२) नियमित छलफल हुनेछ। जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असमञ्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणका लागि सधैं उपलब्ध छु। सधैं बैठक कुरेर मात्र नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ, तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद पुनले बुधवार सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका पुनले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणअनुसार नेपाल बैंकमा चार लाख रुपैयाँ नगद बचत छ।

उता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा २५ लाख रुपैयाँ बचत रहेको पनि पुनले खुलाएका छन् । उक्त रकम चुनावी चन्दाबाट उठेको उनले जानकारी दिएका छन्

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालकसमेत रहेका उनले कास्कीमा विभिन्न कित्तामा करिब २७ रोपनी, १५ आना, चार पैसा जग्गा रहेको पनि जनाएका छन् ।

यसका साथै आफूसँग करिब तीन तोला सुन रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । उक्त सुन श्रीमतीलाई आफन्तहरूले उपहार दिएको उनको दाबी छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सबै सांसदहरूलाई कुनै पनि कागजातमा माननीय भनेर सम्बोधन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

‘रास्वपाका सबै सांसदहरूको लेटर हेड र कार्ड लगायत कागजातमा एक रूपता अपनाउन निर्देशन जारी भएको छ’, एक सांसदले भने, ‘आफ्नो कुनै कागजातमा माननीय सम्बोधन नगर्नसमेत निर्देशन दलको कार्यालयबाट आएको छ।’

बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेको बताउँदै सल्लाहकारहरूको अभ्यास गरेर उनीहरूबाट सुझाव लिन पनि उल्लेख गरेका छन्।

‘हामीले धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ । तसर्थ सबै सांसदहरूलाई मेन्टर र सल्लाहकारहरूको अभ्यास गर्न र सकेजति सल्लाह र सुझाव लिन भनिएको छ’, रविको निर्देशनबारे ती सांसदले भने ।

रास्वपाले पछिल्लो समय ओखलढुंगाका सांसद विश्वराज पोखरेलसहितले आफूलाई माननीयका रुपमा प्रस्तुत गर्दै विवादमा तानिएपछि यस्तो कदम चालेको हो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामा मागेका छन्।

बुधवार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले न्यूनतम मानवतासमेत नदेखाएको टिप्पणी गर्दै हर्कले तुरुन्त राजीनामा दिन माग गरेका हुन् ।

‘बालेनले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। न्यूनतम मानवतासमेत देखिएन’, साम्पाङले दाबी गरेका छन्,‘ संयुक्त राष्ट्रसंघको समेत ध्यानाकर्षण र विरोध आइसक्यो। योभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत अर्को छैन, हुँदैन।’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,

सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएकामा सांसद साम्पाङले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्।

 यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका अन्तर–प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दरमा वृद्धि गरेको छ । विभागले २०८० वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै प्रकारका सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो ।

यो समायोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति र विभागको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार गरिएको विभागले जनाएको छ । भाडा वृद्धिको मुख्य कारण डिजेलको बजार मूल्यमा भएको भारी बढोत्तरीलाई मानिएको छ । विभागको स्वचालित प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा भाडा समायोजन गर्ने प्रावधान छ ।

पछिल्लो पटक भाडा समायोजन गर्दा डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १८०.८३ रुपैयाँ रहेकोमा हाल यो ३०.४१ प्रतिशतले बढेर २३५.८३ रुपैयाँ पुगेकाले नयाँ भाडादर कायम गर्नुपरेको विभागको भनाइ छ ।

नयाँ तोकिएको दर अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा ५.३ प्रतिशतले बढाइएको छ । त्यसैगरी, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा ७.७ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा ९.१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धिले विशेषगरी लामो दूरीको यात्रा र सामान ढुवानीको लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

यो निर्णय दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने राष्ट्रिय स्तरका रुटहरूमा मात्र लागू हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । तर, वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने पुरानै भाडादर कायम रहने र यसमा कुनै वृद्धि नगरिएको सूचनामा उल्लेख छ । विभागले नयाँ भाडादरको विस्तृत सूची समेत सार्वजनिक गर्दै सबै सरोकारवालालाई यसै बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सूचित गरेको छ ।

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आउँदो स्थानीय तहका चुनावका लागि आधिकारिक रूपमा सुझाव मागेको छ ।

पार्टीले एक पत्र जारी गर्दै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी र योग्यतामा आधारित बनाउन आधिकारिक रूपमा सुझाव मागेको हो ।

रास्वपाको वैशाख ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सह–महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा तथा क्याण्डिडेट क्लब सम्पादन समिति’ गठन गरेको थियो ।

सोही समितिको वैशाख १४ गते बसेको बैठकले देशभरका निर्वाचन क्षेत्र समितिहरूबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

पार्टीले सबै निर्वाचन क्षेत्र समितिहरूलाई आफ्नो समितिमा गहन छलफल गरी व्यवहारिक, वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू तयार पार्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीको लगत नदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यक्ष साम्पाङले सेना लगत माग्ने निकाय नभएको कारण पालिकाहरूलाई लगत नदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्,‘सेनाले मागेको सुकुम्बासीको लगत कुनै पनि पालिकाले नदिनु होला । सुकुम्बासीको लगत माग्ने निकाय होइन सेना र प्रहरी । यो सरासर गलत छ । आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको हो ।’

यस्तै उनले सेनालाई सरकारको लोकतन्त्र विरोधी काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सेना र प्रहरीलाई अनुरोध ‘सरकारको लोकतन्त्र विरोधी र मानवता विरोधी आदेश पालना नगर्नु होला ! जनता रहे देश रहन्छ ! देश रहे सेना र प्रहरी !’

उनले यो सरकार जननिर्वाचित नभई सेनालाई चलाइरेको हो कि भन्ने भान परिरहेको बताए । उनले सेनाको काम सिमाना रक्षा गर्नु रहेको बताएका छन् । उनले सेनाको काम के हो भन्ने अब विषयमा अब कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।