जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका चारवटा प्रदेशमा तीव्र गतिको हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
विभागका अनुसार बिहीबार साँझ ५:४५ देखि शुक्रबार बिहान ७:४५ सम्म कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा तीव्र गतिको हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ ।
हावाहुरीका कारण हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै विभागले पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई सूचित गरेको हो । मौसम विभागले विशेष बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै सचेत हुन अनुरोध गरेको छ ।
आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभागमा बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानमा चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले राजधानी सहरका घरघरमा पसेर चोरी गर्दै हिँड्ने एक जनालाई पक्राउ गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–३१ सचेतना मार्ग, वडा नं. ५ कालोपुल र टोखा नगरपालिका–३ जागरण टोलमा भएका छुट्टाछुट्टै चोरीका घटनामा संलग्न एकै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो।
प्रहरीका अनुसार घरधनी नभएको मौका पारेर घरको ढोका फोडी सुन–चाँदीका गरगहना, नगद तथा मोबाइल चोर्दे आएका ३९ वर्षीय सन्तोष रानाभाटलाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो ।
उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१२ टेकुबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई थप अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउ परेका रानाभाटबाट सुन जस्तो देखिने १९१ ग्राम गरगहना, तिलहरी र पोतेसहित ६८७ ग्राम, चाँदीका गरगहना ३१७ ग्राम, विभिन्न विदेशी मुद्रा, १९ वटा धातुका सिक्का, पाँच थान घडी, दुई थान मोबाइल बरामद गरिएको छ।
यसका साथै घटनामा प्रयोग गरिएका दुईवटा खुकुरी र एकवटा फलामको रडसमेत फेला परेको छ। उनी २०६१ सालदेखि नै आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हुँदै आएको लामो श्रृंखला नै भेटिएको छ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा रानाभाटविरुद्ध विगतमा अभद्र व्यवहारका २२, चोरीका १३, हातहतियार तथा खरखजनामा एउटा र लागूऔषधसम्बन्धी एउटा मुद्दासमेत दर्ता भएको खुलेको छ। उनीविरुद्ध विगतदेखि अहिलेसम्म समग्रमा ३७ वटा मुद्दा चलेको भेटिएको छ।
कुन अपराधका कति मुद्दा ?
हालसम्म जम्मा मुद्दा दर्ताः- ३७ वटा
अभद्र मुद्दा दर्ताः- २२ वटा
चोरी मुद्दा दर्ताः- १३ वटा
हातहतियार खरखजना मुद्दा दर्ताः- १ वटा
लागू औषध मुद्दा दर्ताः- १ वटा
अपराध श्रृंखला
१) मिति २०६१।०२।२१ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
२) मिति २०६१।०९।०७ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
३) मिति २०६२।०५।०६ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
४) मिति २०६२।०६।१३ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
५) मिति २०६३।०२।०९ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
६) मिति २०६३।०३।२९ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
७) मिति २०६३।०४।१० गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा हातहतियार खरखजना मुद्दा दर्ता ।
८) मिति २०६३।१०।०३ गते काठमाडौंं प्रहरी परिसरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
९) मिति २०६३।११।१५ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
१०) मिति २०६४।०१।२१ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
११) मिति २०६५।०६।०१ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
१२) मिति २०६५।०९।०३ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
१३) मिति २०६६।०५।०२ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
१४) मिति २०६६।१२।०१ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
१५) मिति २०६७।०५।२० गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
१६) मिति २०६७।०७।२९ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
१७) मिति २०६७।०९।२८ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
१८) मिति २०६८।०१।०२ गते प्रहरी बृत्त कालिमाटीमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
१९) मिति २०६८।०२।२४ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
२०) मिति २०६८।०७।१६ गते प्रहरी बृत्त कालिमाटीमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
२१) मिति २०६८।०८।१६ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
२२) मिति २०६९।०१।२७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा लागुऔषध मुद्दा दर्ता ।
२३) मिति २०६९।०६।१६ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा चोरी मुद्दा दर्ता
२४) मिति २०६९।०९।०८ गते प्रहरी बृत्त कालिमाटीमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
२५) मिति २०७०।०३।१६ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
२६) मिति २०७०।०४।०३ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
२७) मिति २०७१।०१।०२ गते प्रहरी बृत्त गौशालामा चोरी मुद्दा दर्ता ।
२८) मिति २०७१।०४।२२ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
२९) मिति २०७१।१२।१२ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
३०) मिति २०७२।०३।०७ गते प्रहरी बृत्त कालिमाटीमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
३१)मिति २०७२।०४।२६ गते प्रहरी बृत्त जनसेवामा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
३२) मिति २०७२।०६।११ गते प्रहरी बृत्त लैनचैरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
३३) मिति २०७३।०९।०६ गते प्रहरी बृत्त स्वयम्भुमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
३४) मिति २०७९।०१।११ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
३५ मिति २०७९।०९।२१ गते प्रहरी बृत्त लैनचैरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
३६) मिति २०८०।०१।२४ गते प्रहरी बृत्त स्वयम्भुमा अभद्र मुद्दा दर्ता ।
३७) मिति २०८०।०५।३१ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा चोरी मुद्दा दर्ता ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ
श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको सीआईबीका एकजना अधिकारीले बताएका छन् ।
काठमाडौँ । सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेलापरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनका आधारमा कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन फिर्ता गरिएको हो । अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारीसाधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
कानुनविपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार परेको रहेछ भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मतसम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार कम गर्न यो कदम चालेको हो ।
राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस पठाएको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर आएका दुवै अध्यादेश हाल अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । ती अध्यादेशहरू सोमबार नै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पेश गरिएको बताइएको छ ।
यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, सरकारले पुनः वैशाख १० गते अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा आह्वान गरेर पुनः स्थगित गरिएको अवस्थामै सरकारले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसैबीच सोमबार मात्र नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेता चयन गरेको छ । कांग्रेसले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दलको नेतामा चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हिरासतमा राखेकोविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको हो ।
गोल्छालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सोमबार मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले थुना म्यादको अनुमति दिएको हो ।
गोल्छालाई सीआईबीको टोलीले बिहीबार (वैशाख १०) नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छिन् ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारी साधनको नाममा समेत कर्मचारीले इन्धन लिने गरेको खुलेपछि मन्त्री मेहताले मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएकी हुन् ।
उक्त आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा गाडी जलेका थिए ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका तिनै सवारी साधनको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिने गरेको पाइएपछि मन्त्री मेहताले कडा कदम चालेकी हुन् ।
पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।
राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरूले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुदाहुदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरूको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचारखर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्नु अब गैरकानूनी हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।
ती पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्थे ।
अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले संविधान र केही कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै एउटा कानून र अर्को कार्यविधि खारेजीको माग गरेकी थिइन् ।
उनले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । उक्त दफामा ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभपाति रवि लामिछानेले जनताको विश्वास जित्न सके सरकार सञ्चालन अझ सहज हुने बताएका छन् ।
लामिछानेले नेताको रूपमा आफू हरेक नागरिकको घरमा पुग्न नसक्ने भए पनि पार्टीको नीति र सरकारका कार्यक्रम भने जनतासम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले जनताका लागि राम्रो काम गर्ने दाबी गर्दै नागरिकमा विश्वास गर्ने वातावरण बन्नु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘नेताको रुपमा म जनताको घरमा पुग्न नसकुला । तर नीतिका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति र वर्तमान सरकारको नीति हरेकको घरमा पुग्ने छ । सरकारले केही न केही गर्छ । जनताको लागि राम्रो पक्कै गर्ने छ सरकारले । सरकारले व्यवस्था गर्छु भनेको छ । हामी विश्वास गरौं न त भन्ने वातावरण बनेको हुन सक्दछ । नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो ।’
उनका अनुसार सरकार बन्नु र ढल्नु सामान्य प्रक्रिया भए पनि जनताको विश्वास प्राप्त गरेको सरकार हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो । विगतमा दुईतिहाइ बहुमतका सरकारहरू बने पनि टिक्न नसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको आधार बलियो भए शासन सञ्चालन अझ प्रभावकारी हुने बताए ।
लामिछानेले परिवर्तनको प्रक्रियामा केही कठिनाइ आउने स्वीकार गर्दै त्यसको दीर्घकालीन लाभ आगामी पुस्ताले पाउने बताए । उनले केवल एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म मात्र नहेरी पुस्तान्तरणको दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सरकार त जहिले पनि बन्छ । दुई तिहाइका सरकार यो भन्दा अगाडि बने ढले पनि । तर जनताको विश्वास भएको सरकार भयो भने झन सहज हुन्छ । परिवर्तन गर्दा अलिकति दुख त हुन्छ । तर त्यसले दिने नतिजा भोलिको पुस्ताले पाउने जुन नतिजा छ । हामीले एउटा चुनावबाट अर्को चुनाव मात्र हेर्ने होइन, हामीले एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाने हो । अब आउने पुस्ताले हामीले भोेगेको जस्तो पीडा समस्या भोग्न नपरोस् भन्नका लागि काम गर्दा हाम्रो पुस्ताले थोरै समस्याको सामना गर्नुपर्छ ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालय भित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरु होटेल तथा रिसोर्टहरुमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्नेछ ।
