प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । आइतबार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीको बैंक खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ ।
सम्पत्ति विवरणमा बैंक खातामा रहेको उक्त रकम सामाजिक सञ्जालमार्फत् आर्जन गरेको उनले खुलाएका छन् ।
उनले फेसकुबमा ४० लाख, युट्युबमा १२ लाख, एक्समा ५ लाख फलोअर्स रहेको पनि जानकारी गराएका छन् ।
त्यसैगरी, उनको सम्पत्ति विवरणमा ध्रुवदेवी शाहको नाममा काठमाडौंमा ५ आना र धनुषामा १.२ बिघा जग्गा रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, रामनारायण शाहको महोत्तरीमा नौ बिघा जग्गा छ ।
उनले श्रीमती सविना काफ्लेका नाममा १९० तोला गरगहना रहेको खुलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता आगामी वैशाख ४ गते छान्ने भएको छ।
कांग्रेसको निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश स्नेहीले वैशाख ३ गते सहमति प्रयास गर्दा नजुटेमा ४ गते निर्वाचन गर्ने तयारी भएको बताए ।
‘वैशाख २ गते निर्वाचन समितिको बैठक बसेर संसदीय दलको नेता चयनका लागि तालिका ल्याउने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘वैशाख ३ गते सर्वसम्मतिका लागि प्रयास हुनेछ । त्यहाँ सहमति हुन नसकेमा चुनावबाट दलको नेता चयन हुन्छ।’
अहिले पार्टीका सबै नेताहरू प्रदेशगत निर्वाचन समीक्षामा खटिएकाले संसदीय नेता चयनमा ढिला हुन गएको उनले बताए ।
कांग्रेसले अहिले फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा व्यहोरेको हारको देशव्यापी समीक्षा गरिरहेको छ।
कांग्रेस दलको नेताका लागि भीष्मराज आङदेम्बे, अर्जुननरसिंह केसी र मोहन आचार्यसहितका सांसदहरू दौडमा छन् ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पिर्के सलामी नलिने निर्णय गरेका छन् ।
आइतबार नवलपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पुगेर उनले उक्त निर्णय गरेका हुन्।
गृहमन्त्री गुरुङलाई सशस्त्रका डिएसपी लक्ष्मण बरालले स्वागत गरेका थिए । नवलपुरका सहायक सिडिओ चिरञ्जीवी राना, एसपी युवराज खडका, अनुसन्धानका एसपी अभिनय कुमार सिंह लगायत सहभागी थिए।
भारतीय संगीत जगतकी सुप्रसिद्ध र बहुमुखी प्रतिभाकी धनी पाश्र्व गायिका आशा भोसलेको ९२ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ ।
आठ दशक लामो सांगीतिक यात्रामार्फत भारतीय चलचित्र र संगीतलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएकी भोसलेको निधनले संगीत क्षेत्रमा एउटा युगको अन्त्य भएको छ ।
मुम्बईस्थित ब्रीच क्यान्डी अस्पतालका डा.प्रतित समदानीले उनको निधनको पुष्टि गरेका हुन् । डा. समदानीका अनुसार मल्टी–अर्गन फेलियर (विभिन्न अङ्गहरूले काम गर्न छोडेकाले) उनको मृत्यु भएको हो । अत्यधिक थकाई र छातीमा संक्रमण देखिएपछि उनलाई शनिबार साँझ अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनकी नातिनी जनाई भोसलेले यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत हजुरआमा अस्पताल भर्ना भएको जानकारी दिँदै परिवारको गोपनीयताको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
सन् १९३३ मा जन्मिएकी आशा भोसलेले सानै उमेरदेखि संगीत यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । सन् १९५० को दशकदेखि चर्चामा आएकी उनी विश्वकै सबैभन्दा सम्मानित पाश्र्व गायिकामध्ये एक बनिन् । उनको चञ्चल, भावुक र जुनसुकै शैलीमा ढल्किन सक्ने स्वरले धेरै पुस्ताका संगीत प्रेमीहरूको मन जितेको छ । आफ्नो असाधारण करियरमा भोसलेले हजारौँ गीतहरू विभिन्न भारतीय भाषाहरूमा रेकर्ड गराएकी छन् । शास्त्रीय संगीत, गजल, क्याबरे, पपदेखि लोक संगीतसम्म उनको दख्खल थियो । अग्रणी संगीतकार र फिल्मकर्मीहरूसँगको उनको सहकार्यले हिन्दी सिनेमामा कयौँ यादगार गीतहरू दिएको छ ।
उनको योगदानको कदर गर्दै भारत सरकारले उनलाई प्रतिष्ठित ’दादासाहेब फाल्के अवार्ड’ र भारतको दोस्रो उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषणबाट सम्मानित गरेको थियो । सन् २०११ मा गिनिज वल्र्ड रेकड्र्सले उनलाई संगीत इतिहासमै सबैभन्दा धेरै गीत रेकर्ड गर्ने कलाकारको रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको थियो ।
उनका दिल चिज क्या है, पिया तु अब तो आजा, मेरा कुछ सामान र चुरा लिया है तुमने जस्ता गीतहरू आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् ।
उनको निधनको खबरले भारतभर शोकको लहर छाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभरका प्रशंसक, कलाकार र विशिष्ट व्यक्तिहरूले उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन् ।
निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मध्यपूर्व युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायत इन्धनजन्य सामग्रीको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। यससँगै बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी र अन्य अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु र बजारमा अभाव देखिनु निर्माण व्यवसायीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
परिषद्ले हालको कानुनी व्यवस्थाले मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने भन्दै तत्काल ‘मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका–२’ जारी गर्नुपर्ने र सबै अवधिका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी निर्माण व्यवसायीका समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा अमेरिका र इरानबीच भएको २१ घण्टा लामो सघन वार्ता कुनै ठोस सहमति बिना नै टुङ्गिएको छ । आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्तामा कैयौँ गम्भीर छलफलहरू भए पनि अन्ततः कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको जानकारी दिए ।
उनले अमेरिकाले आफ्ना अडान र लचिलो हुन सक्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा राखेको भए पनि इरानले अमेरिकी सर्तहरू स्वीकार नगरेको बताए । भान्सका अनुसार यो सम्झौता हुन नसक्नु अमेरिकाको तुलनामा इरानका लागि धेरै नराम्रो खबर हो ।
वार्ताको क्रममा अमेरिकी टोलीले इरानसँग आणविक हतियार निर्माण नगर्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणहरू नजुटाइने कुरामा स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजेको थियो । उपराष्ट्रपति भान्सले आफूहरू वार्तामा निकै लचिलो बनेको दाबी गर्दै अब इरानका अगाडि अमेरिकाको अन्तिम र उत्तम प्रस्ताव छाडेर स्वदेश फर्कन लागेको बताए । यो वार्ता अवधिभर अमेरिकी टोलीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका साथै विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथ, र अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गरिरहेको थियो ।
यसैबीच, इरानी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएअनुसार यो म्याराथन वार्तामा मुख्य रूपमा स्ट्रेट अफ हर्मुजको सुरक्षा र इरानको आणविक कार्यक्रमका विषयहरू समेटिएका थिए । अमेरिकाले इरानको सर्त स्वीकार्ने तत्परता नदेखाएको कारण वार्ता गतिरोधमा फसेको बताइएको छ । अहिलेलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रस्ताव इरानको हातमा छाडेको छ र अब इरानले त्यसलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराले आगामी रणनीतिक बाटो तय गर्ने देखिन्छ ।
सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायतका फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, तलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शुन्य बाँकी फाइल सप्ताहअभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ ।
सोही उद्देश्यले यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र टुङ्गो लगाउनु, कुन फाइल कुन पदाधिकारी समक्ष कति दिन रह्यो भनी दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नु रहेको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार, अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समिक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ ।
निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने पद्दतीको विकास गर्नुपर्नेछ । काम हुने वा नहुने फाइलको स्पष्ट टुङ्गो लगाउनु र सेवा प्रवाहमा गति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ ।
दैनिक रूपमा प्रत्येक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा दर्ता नम्बर, टिप्पणी फाइलको विषय, दर्ता मिति, हाल फाइल रहेको टेबल वा जिम्मेवार कर्मचारी वा पदाधिकारी, उक्त टेबल वा तहमा बसेको दिन सङ्ख्या, कुल पेन्डिङ दिन, हाल फाइलको प्रगति अवस्था, ढिलाइ हुनाको कारण र निर्णय हुने अपेक्षित मितिसहितको विवरणसहितको फाइल सूची तयार पार्नुपर्ने मार्गदर्शनमा समावेश छ ।
मार्गदर्शनअनुसार, फाइल ट्रयाकिङलाई अभियानको मुख्य आधार मानिनेछ । हरेका कार्यालयले स्पष्ट रूपमवा देखिने गरी कुन फाइल कहाँ कसको जिम्ममा, कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, पूराना फाइलको प्रारम्भिक समिक्षा गर्नुपर्नेछ । एक टेबलमा वा तहमा तीन दिनभन्दा बढी रहेको फाइलमा सम्बन्धित शाखा प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकारीले कारण समीक्षा गरी तुरुन्त निर्णय वा कार्यान्वनय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट गर्ने र टुङ्ग्याउने समयसीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।
शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा कार्यालय प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख योजना अनुमगन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस्तै, सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मार्गदर्शनले कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखको पनि काम कर्तव्य तथा अधिकार स्पष्ट पारेको छ । अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ ।
त्यसमा सुरुमा रहेको कूल पेन्डिङ फाइल सङ्ख्या, अभियान अवधिमा प्राप्त नयाँ फाइल सङ्ख्या, टुङ्गिएका फाइल सङ्ख्या, बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या, १५ दिनभन्दा पूराना बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या र मुख्य समस्या तथा सुधारका लागि सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यो अभियान सञ्चालनपछि पेन्डिङ फाइदको सङ्ख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, कार्यालयमा फाइल थन्किने संस्कारमा कमी आउनेछ ।
यस्तै, अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा उपयुक्त प्रोत्साहन दिन सकिनेछ । यस्तै, जानाजान फाइल थन्क्याउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागिय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू कुनैपनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
शनिवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विगतका निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
आफूमाथि हुने सबै छानबिनका लागि आफू तयार रहेको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र त्यसको सामना गर्न आफू डराउनु नपर्ने जिकिर गरे ।
उनले भने ‘मेरै पालामा निर्णय गरेको हो भनेर मैले धेरै चोटि भनिसकेँ । तपाईँहरूले बुझ्नु हुन्न कि के हो ? सम्पूर्ण छानबिनका लागि म तयार छु ।’
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले अहिले नै टिप्पणी गर्ने बेला नभएको बताए ।
काठमाडौँ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको हो । संशोधित भाडादर शनिवारदेखि लागू भइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यका भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको न्यूनतम भाडा अब २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन यसअघि १९ रुपैयाँ थियो । दूरीका आधारमा भाडा समायोजन गरिएको छ । पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९ रुपैयाँ र २० किलोमिटरसम्म ४४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
२० किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीका लागि ५० रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्धन मूल्य वृद्धि तथा सञ्चालन खर्च बढेकाले भाडा समायोजन गरिएको बागमती सरकारले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधनका हकमा भने २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिएको पुरानै भाडादर यथावत् राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उपत्यकाभित्र र बाहिरका रुटहरूमा फरक–फरक दर निर्धारण गर्ने नीति लिएको पनि जनाएको छ ।
