अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै छ ।
मुद्दाको फाइल लिएर अहिले अख्तियारका कर्मचारीहरू विशेष अदालतमा पुगेका छन् । अहिले विवरण रुजु गर्ने काम भइरहेको विशेष अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेकपाका नेता समेत रहेका महराको भेपबाट हुने सुन तस्करीमा संलग्न चिनयाँ नागरिकसँगको सम्बन्ध र कारोबार खुलेपछि अख्तियारले मुद्दा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
चिनियाँ गिरोहले २०७९ मा भेपको आवरणमा सुन भित्राउन खोज्दा भन्सारले पक्राउ गरेको थियो । त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा महरा र उनका छोरा राहुल लगायतको संलग्नता भेटिएको थियो ।
अख्तियारले उनीमाथि लागेको आरोप र बिगो लगायतको विवरण खुलाइसकेको छैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि केही दिन अस्पतालमै रहने भएका छन्।
जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका उनी आज रिहा भएका हुन् । उनी पक्राउ परेदेखि नै अस्पतालमा उपचाररत थिए।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयका आधारमा प्रहरीले अध्यक्ष ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुबाट यही चैत १४ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखेको आरोप लगाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हिरासतमुक्त भएसँगै सामाजिक संजालमा लेखेर ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले अभियोग लगाए पनि अदालतमा मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः आफू रिहा भएको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन् ‘सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु।’
‘मेरो रिहाइका लागि आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कानुनी लडाइँमा अहोरात्र साथ दिनुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरू, न्यायकर्मीहरु, न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू र सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै, परमादेश जारी गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।’
‘प्रहरी नियन्त्रणमा रहँदा मप्रति मानवीय व्यवहार गर्ने प्रहरी प्रशासन र मेरो स्वास्थ्योपचारमा तल्लीन त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिवारप्रति पनि म कृतज्ञ छु। ‘
‘मेरो रिहाइको माग गर्नेहरूमाथि चर्को दमन गरी घाइते बनाएका सबै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । उहाँहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्दछ, यसमा राज्य उदासीन भए पार्टीले उपचार खर्च बेहोर्ने जानकारी गराउँछु।’
प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन अस्पतालमै रहेर उपचार गराउने जानकारी गराउँदै यस घडीमा सद्भाव र शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने पार्टीका समग्र नेता-कार्यकर्ता एवं समस्त शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
काठमाडौं । २५ वर्षीय रुवीकुमारी ठाकुर प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बन्ने भएकी छिन् । श्रम संस्कृति पार्टीकी उनलाई बहुमत प्राप्त दल रास्वपाको समर्थन भएकोले उनी निर्वाचित हुने लगभग निश्चित छ ।
रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीले ठाकुरलाई समर्थन गर्ने पुष्टि गरेका छन् । उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामाले पनि उम्मेदवारी दिइसकेकोले मतदान हुने पक्का भएको छ ।
यसअघि सभामुख पदमा भने मतदान भएको थिएन । रास्वपाका डीपी अर्याल एक्ला उम्मेदवार भएकोले उनी निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भएका थिए । उपसभामुख निर्वाचित गर्नका लागि चैत २७ गते मतदान हुनेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले आज (बिहीबार) हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ।
काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार आवश्यक परेका बेला हाजिर हुने सर्तमा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकलाई उनीहरूका श्रीमती क्रमश: राधिका शाक्य र यशोदा जोशी लेखकको जिम्मामा छाडिएको हो।
उनले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा खोजेका बखत हाजिर हुने सर्तमा उहाँहरूलाई जिम्मा जमानीमा रिहा गरियो।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारी वकिलबाट पत्र आएपछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको हो।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान जाने गरी दमन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले यही चैत १४ गते शनिबार पक्राउ गरेको थियो।
स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएका एमाले अध्यक्ष ओली बिरामी भएका कारण त्यही दिन अस्पतालमै भर्ना भएका थिए भने लेखकलाई महाराजगन्जमै रहेको प्रहरीको २ नं गणमा राखिएको थियो।
गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि परमादेश जारी गर्दै उनीहरूलाई थुनामुक्त हुने बाटो खुलाएको हो। अब उप्रान्त म्याद थप नगर्न भनेको छ।
जुन आदेशका कारण उनीहरू अब थुनामा बस्नुनपर्ने भएको हो।
प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भए पनि पत्थरीको उपचार जारी रहेकाले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली भने सोमबार मात्र शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बताइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति सम्बन्धि विषय भ्रामक भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक पदमा रहेको बेलामा सरकारी निकायमा पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफ्नो जीवन खुला पुस्तकको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै बास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ देउवाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको वक्तव्य
आदरणीय दाजुभाई, दिदी बहिनी तथा साथीहरु,
म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि अनुसन्धान सुरु गरिएको भन्ने जानकारी संचारमाध्यमबाट थाहा पाएँ ।
म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति सम्बन्धि विषयमा भ्रामक र झुटा प्रचारबाजी भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपालको कानुन अनुसार हामीले सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु ।
देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिका, पारदर्शीतासँगै राज्यका अंगहरु स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका लागि मैले सिंगो जीवन संघर्षमै व्यथित गरेको हुँ ।
मेरो जीवन एउटा खुल्ला पुस्तकका रुपमा रहेको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्दै सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न म गृहमन्त्री हुँदा मेरै अग्रसरतामा २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र मेरै प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू भएको सर्वविदित नै छ ।
स्वास्थ्य उपचारका निम्ति हाल हामी विदेशमा छौ र अझै उपचारको क्रम जारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
बास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जानेनै छ । अतिरुञ्जना गरी सार्वजिनक भएका विवरणहरुबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अपिल गर्दछु।
जय नेपाल।
शेरबहादुर देउवा
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपालस्थित स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.डानिएल मैवलीबिच भेटवार्ता भएको छ । बुधबार गृहमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री गुरुङले नेपालीहरूले अवैध रूपमा आर्जन गरेको पैसा स्वीस बैंकमा राखे/नराखेको विषयमाथिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
भेटमा राजदूत डानिएलले गृहमन्त्रीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरिन्। राजदूत डानिएलले दुई सरकारबिच आप्रवासन मामिलाहरूमा सहकार्य गर्ने विषय उठाइन्। गृहमन्त्री गुरुङले उक्त विषय हाल छलफलमा रहेको बताए।
साथै नेपाली उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार लगायतका कसूरबाट अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम स्वीस बैङ्कमा जम्मा गरे नगरेको विषयमा अनुसन्धानका लागि दुई देशबिच सहकार्य गर्न तथा रकम जम्मा गरेको देखिएमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उक्त रकम फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गरिदिन गुरुङले राजदूतसमक्ष अनुरोध गरे।
विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गृहमन्त्रीको एक दशक भन्दा लामो अनुभव र उल्लेखनीय योगदान रहेकोप्रति सम्मान प्रकट गर्दै राजदूतले नेपालमा जलवायु परिवर्तन एवम् विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन स्वीस सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गृहमन्त्री र नेपालका लागि स्वीस राजदूतले दुई देशबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुमधुर तथा सुदृढ परस्पर सहकार्य गर्न तत्पर रहेको धारणा व्यक्त गरे।
पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
बुधबार बसेको कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
चैत ५ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहित दुई जनाले गृहमन्त्री अर्याललाई गरिएको सिफारिसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अर्यालको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले (होल्ड) गरेका थिए। यस सिफारिसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गतेको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजीनामा दिएका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका सचिव बुढाथोकी विभिन्न विवादमा मुछिए पछि राजीनामा दिएका हुन् ।
६५ बर्ष उमेरहदका कारण स्वच्छिक अवकासमा लिनुपर्ने सचिवले सचिवालयमा व्यक्तिगत फाइल लुकाएको, स्वकीय सचिव आफ्नो श्रीमतीलाई राखेर घरबाटै हाजिर गराएर तलब भत्ता बुझेको तथा दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा मुछिएका थिए ।
सचिव बुढाथोकीले मंगलबार राती प्रदेश प्रमूखलाई राजिनामा पत्र बुझाए हुन । सचिवको राजिनामा प्रदेश प्रमूख यज्ञराज जोशी बुधबार स्वीकृत गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव पदमलाल लामिछानेका अनुसार गत चैत्र १७ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भएको जानकारी दिए ।
‘सचिव बुढाथोकीले घरायसी कारण देखाई माननिय सभामुखमार्फत सिफारिस सहित दिनु भएको राजीनामा प्रदेश प्रमूखले स्वीकृत गर्नु भएको छ,’ लामिछानेले जानकारी दिए । सचिव बुढाथोकी २०७६ जेठ १२ मा प्रदेश सचिवालयका सचिवमा नियुक्त भई पाँच बर्षे पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०८१ जेठ १३ मा दोस्रो पटक दोहोरिएका थिए ।
किन दिए सचिव बुढाथोकीले राजीनामा ?
पहिलो कार्यकालदेखि सचिव रहेका बुढाथोकी गत जेठ महिनादेखि सचिव दोहोरिएका थिए । यही चैत्र १६ गते ६५ उमेरहद पूरा गरेका बुढाथोकीलाई सभामुख नन्दा गुरुङले निरन्तरता दिन चाहे पछि उनका एक पछि अर्को विवाद बाहिरएका थिए । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सचिवको उमेरहद ४० बर्ष नाघेर ६५ बर्ष ननाघेको हुनु पर्ने प्रावधान छ । उमेरहद नाघिसके पछि पनि पदमा दोहोरिन चाहे पछि उनका अन्य कर्तुतहरु पनि बाहिरिएका थिए ।
उनले पहिलो कार्यकालदेखि नै आफ्नै श्रीमती रुक्मिना बुढाथोकीलाई निजी सचिवमा नियुक्ति दिएर राखेर २५ लाख पाँचसय ६० रुपैया बुझेको उनको खातामा भुक्तानी दिएका थिए । मासिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब भुक्तानी हुने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिव बुढाथोकीले दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक–पटक उजुरी परेको थियो । सचिवालयका अनुसार यो रकम उनले २०८१ असारसम्म उनले दोहोरो सुविधा लिएका हुन् ।
प्रदेश सभाको सचिव पदमा रहँदा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू दोहोरो बुझेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परे पछि २०८२ जेठ १४ गते निवृत्तिभरण व्यवस्थापनको कार्यालयमा पेन्सन बेरुजु दाखिला वापत ३१ लाख ६९ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए ।
सरकारले इन्धन मूल्यमा आएको परिवर्तनका आधारमा सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नयाँ भाडा व्यवस्था आजैदेखि लागू भएको छ।
यात्रीवाहक सवारीमा करिब १६.७१ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको छ। मालवाहक सवारीतर्फ पहाडी मार्गमा सञ्चालन हुने गाडीको भाडा करिब २१.६८ प्रतिशतले बढाइएको छ भने तराई मार्गमा सञ्चालन हुने गाडीको भाडा करिब १५.७५ प्रतिशतले समायोजन गरिएको छ।
विभागले जनाएको छ, पछिल्लो पटक भाडा २२ पुस २०८१ मा समायोजन गरिएको थियो, जुन समयमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५०.८३ रुपैयाँ थियो। नयाँ भाडा निर्धारणमा इन्धनको मूल्यमा ५ रुपैयाँको उतारचढावलाई आधार मानिएको हो।
