पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा मंगलबार न्यायाधीश महेन्द्र खड्कीको इजलासले पक्राउ अनुमति दिएको हो ।
यससँगै देउवा दम्पत्तिलाई फरार सूचीमा राखिएको छ । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी रहेको छ ।
गृह स्रोतका अनुसार रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने तयारीस्वरूप पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गरिन्छ, जसको प्रारम्भिक प्रक्रिया पक्राउ पुर्जीबाट सुरु हुन्छ ।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसहित देउवा, तथा पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका देउवा दम्पत्ति हाल विदेशमा छन् । देउवा फागुन १३ मा सिंगापुर गएका थिए भने आरजु राणा देउवा त्यसअघि नै भारत हुँदै सिंगापुर पुगेकी थिइन् । त्यसपछि दुवै जना उपचारका लागि हङकङ गएर पुनः सिंगापुर फर्किएको बताइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको सन्दर्भमा उनीहरू उपचारका लागि भन्दै विदेश गएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी साधानको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इन्धनमा भारी मूल्य वृद्धिसँगै भाडादर समायोजनका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले केही दिनअघि यातायात व्यवस्था विभागमार्फत् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो ।
महासंघको त्यही प्रस्तावअनुरुप मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि नयाँ भाडादर कायम हुने भएको हो ।
‘विभागले पठाएको दरमा छलफलपछि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिसकेका छौँ । अब नयाँ भाडादर विभागमार्फत् सार्वजनिक हुन्छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले बताए ।
लम्सालका अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा १६.७१ प्रतिशत, मालवाहक सवारीको भाडा पहाडमा २१.६८ प्रतिशत र तराईमा १५.७५ प्रतिशतले बढाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका श्रीकान्त यादवका अनुसार मन्त्रालयले भाडा वृद्धिका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको बताए । औपचारिक जानकारी आएसँगै विभागले सूचना सार्वजनिक गर्नेछ ।
उनका अनुसार २०८१ यता पहिलो पटक भाडादर समायोजन हुन लागेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि दुवैजनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त प्रकरणमा देउवा दम्पत्तीमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा अनुसन्धान हुने जनाइएको छ। हाल भने उनीहरू नेपालबाहिर छन् ।
कानुन व्यवसायीले अब बार काउन्सिल वा नेपाल बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन् ।
अदालत प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुन व्यवसायीका लागि नागरिक एपमार्फत जारी हुने सिंहदरबार गेट पास अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि प्रचलनमा रहेको परिचयपत्रका आधारमा हुने प्रवेश व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट प्रवेश व्यवस्थापन लागू गरिएको हो ।
प्रशासकीय अदालतमा सम्बन्धित काम कारबाहीका लागि प्रवेश गर्ने अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि छुट्टाछुट्टै आधार तोकिएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइनेछ भने मुद्दाका पक्ष वा वारेसलाई तारिख पर्चाको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आगन्तुक तथा सरोकारवालालगायत अन्य सेवाग्राहीका लागि प्रशासकीय अदालतबाट जारी हुने दैनिक ई–पासका आधारमा मात्र प्रवेश दिइने सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा प्रशासकीय अदालत बाहेक अन्य निकाय तथा मन्त्रालयमा प्रवेशका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, आकस्मिक रूपमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा तोकिएका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
काभ्रे । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले काभ्रेको रोशीमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण क्रसर तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेर बाढी पहिरो गएको र यसको रोकथाम गर्न कोही नलागेको भन्दै उनले चासो व्यक्त गरे ।
पहिलेका राजनीतिक दलहरूले ठेक्कापट्टामा सेटिङ मिलाएर अवैध रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको र अब यस्तो गतिविधि गर्न आफूले रोक्ने बताए ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आवश्यक परेमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने बताइन्।
यस्तै,उनले समय चुलिँदै गएको इन्धन संकटलाई सम्बोधन गर्न पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको बताइन्।
उनले यो असहजताका कारण विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन र ‘वर्क फ्रम होम’ का लागि पनि आह्वान गरिन्।
जलेश्वर-बर्दिबास सडकखण्डको बथनाहा गाउँमा मंगलबार दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीनजना विद्यार्थीको जलेर मृत्यु भएको छ ।
उक्त घटनामा थप तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरूको सदरमुकाम जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र भट्टले बताएका छन् ।
प्रहरीले हालसम्म मृतक तथा घाइतेमध्ये कसैको नाम, थर, वतन खुलाएको छैन भने मोटरसाइकल पनि पूर्ण रुपमा जलेर नम्बरप्लेट समेत नदेखिने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
मंगलबार बिहान विपरीत दिशाबाट आएका ती मोटरसाइकल जलेश्वर बर्दिबास सडकखण्डको एकडारा गाउँपालिका–५ स्थित बथनाहा गाउँमा एकापसमा ठोक्किएका थिए ।
ठोक्किएर दुवै मोटरसाइकलमा आगलागी हुँदा तीन जना विद्यार्थीको घटनास्थलमै तत्काल मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु एसइई परीक्षा दिएर फर्किएका विद्यार्थी थिए ।
घटनामा तीन जनामध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर र एक जनाको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा हेरफेर गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा यही चैत १३ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा मर्यादाक्रममा हेरफेर गरिएको हो ।
मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन यथावत रहे पनि मर्यादाक्रममा हेरफेर गरिएको जनाइएको छ । हेरफेर भएको मर्यादाक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री शाहपछि वरिष्ठताका आधारमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन् ।
त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मर्यादाक्रम रहेको छ । सुरुको मर्यादाक्रममा गृहमन्त्री गुरुङ तेस्रो वरियतामा थिए ।
हाल १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १५ औँ नम्बरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं। ४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् ।
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन्। थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ। यसअघि थप १०० कर्मचारीका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो। दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।
काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा भएको हताहतीसम्बन्धी प्रकरणमा पक्राउ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले दुवैको हकमा दायर रिट खारेज गरिदिएसँगै सरकारका नाममा परमाशेद जारी गरेको छ।
