२०८३ मंसिर ४ गते बिहीबार
२०८३ मंसिर ४ गते बिहीबार

काठमाडौँ । आगामी प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारभित्र रहेको गृह मन्त्रालयको निर्माणाधीन नयाँ भवनमा राखिने भएको छ ।

 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितको सचिवहरूको टोलीले गरेको अध्ययनमा यो विकल्पबारे कुरा भएको एक सचिवले बताए ।

उनले अन्य भवन पनि हेर्ने काम भएको तर कुनै सद्दे नभएको बताए । त्यसकारण निर्माणाधीन गृह मन्त्रालयको नयाँ भवन नै एक मात्र विकल्प भएको उनले बताए ।

 

गत भदौ २३ गते भएको जेन जी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीको निसानामा परेको सिंहदरबारमा ठुलो आगजनी भएको थियो ।

 
 
 
 
 
 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा ललितपुरको नक्खुस्थित कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीलाई कारागार प्रशासनले तुरुन्त सम्पर्कमा आउन अपिल गरेको छ ।

 

कारागार प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया तथा विधिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण फरार बन्दीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न अनुरोध गरेको हो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका कैदीबन्दीहरू जेन–जी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएकै बेला नक्खु जेलबाट बाहिरिएका थिए । लामिछानेले भने आफूलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर कारागार प्रशासनले नै रिहा गरेको दाबी गरेका छन् ।

 

तर नक्खु कारागार प्रशासनले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उनीहरू ‘फरार’ को अवस्थामा रहेको प्रस्ट पारिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘नक्खु कारागार परिसरबाट फरार भएका सम्पूर्ण बन्दी (थुनुवा र कैदी) ले तुरुन्तै यस कारागार प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापना गरी आत्मसमर्पण गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।’

प्रशासनले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भनेको छ, यदि सम्पर्कमा नआएको खण्डमा ‘फरार अवस्थाको निरन्तरता रहने’ र कारागार ऐन २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार कडाइका साथ कारबाही हुनेछ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘विधि, कानुन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दै तुरुन्तै सम्पर्कमा आउनु र सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग पु¥याउनु सम्पूर्ण फरार कैदीबन्दीको कर्तव्य हो ।’

कारागार प्रशासनले सम्पर्कविहीन बन्दीहरूलाई कानुनी कारबाही अनिवार्य रूपमा अघि बढाइने भन्दै औपचारिक रूपमा सूचितसमेत गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले देशमा विद्यमान जटिल परिस्थिति संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 

सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालले संयुक्त रूपमा शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै, हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति संघीय संसदको गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

‘आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

 

विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा संसद भवनसहित सिंहदरबारभित्रका विभिन्न सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति र ऐतिहासिक दस्तावेजमा भएको तोडफोड, आगजनी र क्षतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘देशभर भएका घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य, सम्पत्ति र संस्थागत संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनिहरुले यस्तो विपत्तिपूर्ण अवस्थामा पनि सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सर्वोच्च मान्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘देशमा विद्यमान विषम परिस्थितिमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’

वर्तमान जटिल अवस्थाको समाधानका लागि सबै पक्षलाई संविधानको दायराभित्र रही शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्न पनि सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरेका छन् ।

‘आन्दोलनरत पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिबद्ध हुन सबैलाई अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 
 
 
 
 

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले संविधान, संसद, राष्ट्रपति, व्यवस्था सबै यही हो भने आन्दोलन किन गरियो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन् ‘संविधान यही ?, संसद यही ?, राष्ट्रपति यही ?, व्यवस्था यही ?, यदि सबै यही हो भने आन्दोलन किन गरियो ?, ती कलिला बच्चाको हत्या किन भयो ?’

उनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा ५० खर्वभन्दा बढीको राज्य सम्पत्तिको नाश किन भयो भन्दै जेन–जीका परिवारको आँसु र रगतको हिसाब कसले गर्ने ? भन्ने पनि प्रश्न गरे ।

उनले पहिले पनि पश्चिमहरूको डिजाइनमा नयाँ संविधान घोषणा भएको बताए । उनले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नबनाएर मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको र सबैले मिलेर राज्य लुटेको आरोप लगाए।

साथै उनले श्री ५ बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह र नेपाली सेनाले यो देशलाई एकीकरण गरेको भन्दै आज फेरि देश जोगाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको काँधमा आएको बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रपति र संविधान दुवैलाई निलम्बन गरेर सेनाले अन्तरिम सरकार घोषणा गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

त्यसपछि उनले लेखेका छन् ‘नत्र हाम्रा पुर्खा र अबोध बालबालिकाको बलिदान रगतले हामीलाई पोल्नेछ, हाम्रो पुस्ता सरापिनेछ, र अन्ततः हामीलाई यो देशमै बसाइ नहुने दिन आउन सक्छ। समय छ — सबैले अहिले नै सोच्नुपर्छ।’

उनले संसारभरिका सफल आन्दोलनहरूले कहिल्यै पुरानो संविधानलाई मान्यता नदिएको बताए । नयाँ संविधानमार्फतै नयाँ व्यवस्था जन्माएको जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले जनमत संग्रहको माग गरेका छन् । एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै शर्माले जनमत संग्रहको माग गरेका हुन् ।

जेनजी युवा समूहद्वारा भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिएको आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उनले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।

डा. शर्माले वर्तमान विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी आम जनताको पक्षमा उभिन र देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त, विकासोन्मुख तथा समृद्धिको बाटोमा लैजान इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गरेका छन् । उनले राजनीतिक दलहरूको सहमति र प्रतिबद्धताविना गरिने निर्णयहरू तथा दलहरू आफैँ इमान्दार र पारदर्शी नभए भविष्यमा अझ विकराल स्थिति आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

डा. शर्माले  राष्ट्रपति, आन्दोलनरत जेनजीहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र आम नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकता, संयमता र मेलमिलापमार्फत नै मुलुकलाई निकास दिन गम्भीरतापूर्वक आह्वान गरेका छन् । युवाहरूको सपना, आम जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुरक्षित राख्न संविधानभित्रको बाटो नै रोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

डा. शर्मा प्रतिनिधिसभाका तलब–भत्ता नलिने एक मात्र सांसद हुन् । उनी सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्ता शिविरहरूमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज वा नोबेल मेडिकल कलेजमा ल्याई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।

उनकै पहलमा नोबेल मेडिकल कलेजमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि समर्पित ५० शय्याको निःशुल्क क्याबिन स्थापना गरिएको छ । पार्टी वा पहिचानको आधारमा नभई सबै नेपालीलाई समान रूपमा सेवा पुर्‍ययाउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।

हालै उनले मोरङको बेलबारीमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छन्, साथै देशका सात विभिन्न स्थानमा निजी पहलमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेका छन् । उनका यी मानवीय कार्यहरूले “नेता भनेको जनताको साँचो अभिभावक हो” भन्ने सन्देशलाई बलियो बनाएका छन् ।

मिति २०८२/०५/२७
प्रेस विज्ञप्ति
म सवैलाई संवैधानिक बाटोबाट समाधान तथा राष्ट्रिय मेलमिलापको लागि हार्दिक आवह्वान गर्दछु ।
मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते आम जनताको चाहना अनुरुप Gen-Z युवा समूहद्वारा भष्ट्राचार विरुद्ध र सुशासन स्थापनाको लागि गरिएको आन्दोलनको क्रममा हाम्रा होनाहार भाईबहिनीहरुको निधनले हामी सवैलाई अत्यन्त मर्माहत बनाएको छ । सहादत प्राप्त गर्नु हुने सवैमा म भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अपर्ण गदै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु । आन्दोलनको क्रममा घाईतेहरु सवैलाई सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा सवै राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो स्वार्थ निहित छल कपट र दाउपेच नगरी आम जनताको पक्षमा देशलाई भ्रष्टाचार रहित, विकासोन्मुख र समृद्धीको बाटोमा लैजान नयाँ ढंगले इमान्दारिताकासाथ अगाडि आउन म हार्दिक अपिल गर्दछु । यस अवस्थामा हामीले यो पनि कदापी विर्सन हुँदैन की राजनैतिक पार्टीहरुलाई संलग्न नगराई उनीहरुको सहमति र प्रतिबद्धता नलिई गरिएका निर्णयहरुले साथै राजनैतिक पार्टीहरुले आफु इमान्दार र पारदर्शी नभई गरेका कार्यले भविष्यमा अझ विकराल परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्ने कुरालाई हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौं । यसर्थ म Gen-Z यूवा साथीहरु, नागरिक समाज, स्वतन्त्र समाजसेवी विज्ञ, प्राज्ञ, कानुन तथा संविधानविद, सवै पार्टीहरु र आम जनतालाई निम्नानुसारका बुँदाहरुलाई गंभिरतापुर्वक लिन हुन अनुरोध गर्दछु ।
बर्तमान राजनैतिक संकट समाधान तथा अव चालिनु पर्ने कदमहरुः
१) Gen-Z यूवाहरुको मागअनुसार संबिधान संसोधन लगायत बिषयहरुमा वार्ता गर्न राजनैतिक दलहरुलाई पनि वार्तामा समावेस गर्ने र बर्तमान सांसदहरुको सर्वसम्मतिबाट तुरुन्तै संविधानमा संसोधन गर्ने । संविधान संसोधनमा निम्न बुँदाहरुलाई समावेस गर्ने ।
क) Gen-Z यूवाहरुसंगको वार्ता अनुसार नेपालका आम जनताले स्वीकार गर्ने स्वच्छ छवीको व्यक्तिको अगुवाईमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने ।
ख) ६ महिना देखि १ बर्ष भित्र आम निर्वाचन गराउने र सोको मिति तय गर्ने ।
ग) आम निर्वाचन संगै संवैधानिक संबैधानिक राजतन्त्र तथा धर्मको विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्ने ।
घ) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने ।
ङ) एक व्यक्ति बढीमा दुई पटक भन्दा बढी देशको राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री/मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
च) प्रदेश सभा खारेज गर्ने ।
छ) स्वतन्त्र न्यायालयमा हाल सम्म जिल्ला देखि सर्वोच्च सम्म गरिएको सवै राजनैतिक नियुक्तीका न्यायाधिस र पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पद मुक्त गरी लोकसेवा आयोग वा स्वतन्त्र निकायबाट योग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने । किनकी न्यायालयमा भएको राजनैतिक मिलेमतोको नियुक्तीका न्यायाधिसहरुबाट Gen-Z ले भने जस्तो आम जनतालाई न्याय हुने खालका न्याय सम्पादन हुन सक्दैन र न्यायालय प्रति आम जनताको चाहना अनुसारको कुनै सुधार आउने छैन । (यो सवैभन्दा गहन र महत्त्वपुर्ण विषय हो ।)
ज) कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको पदाधिकारीहरुको कार्यावधी बढीमा ४ वर्षको हुने र प्रत्येक ४ बर्षमा अनिवार्य महाधिवेसन गर्नै पर्ने । त्यसो नभएको खण्डमा उक्त राजनैतिक पार्टीको दर्ता स्वत खारेज हुने ।
झ) कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा निर्वाचित हुने पदाधिकारीले उक्त पदमा दुई कार्यावधी सम्ममात्र कार्य गर्न पाउने ।
ञ) सवै राजनैतिक नियुक्ती खारेज गर्ने । लोकसेवा आयोग अथवा त्यस्तै स्वतन्त्र निकाय मार्फत नियुक्ती गरिनु पर्ने ।
ट) Gen-Z यूवाहरुका प्रतिनिधी, नागरिक समाज, स्वतन्त्रछवीका विज्ञहरु सहितको उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी भ्रष्टाचार, हत्याराहरु, हालको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीको हत्या लगायतका सवै खालका बेतिथीहरुको स्वतन्त्र र न्यायिक छानविन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने । प्राथमिकता अनुसार पहिलो छानविन ३० दिन भित्रमा गरिसक्ने ।
ठ) माथि उल्लेख गरिएका बुँदाहरुसहित आम जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुलाई संविधानमा समावेस गरी त्यसलाई अनुमोदन गर्न छोटो समयको लागि भए पनि विशेष अधिवेसन बोलाई संविधान र कानुन सम्मत ढंगले अहिलेको शुन्यता र अनिर्णित अवस्थालाई देश र आम जनता केन्द्रित निकास दिन आवश्यक रहेको छ ।
ड) आम निर्वाचन र जनमत संग्रह नभईन्जेल सम्मको लागि संसदलाई निस्क्रिय राख्ने । यस समयावधीमा कानुनमा परिवर्तनको आवश्यकता परेको खण्डमा आवश्यकता अनुसार (बुँदा नं. ट अनुसारको उच्च स्तरिय आयोगको सिफारिसमा मात्र) विशेष सदन आवह्वान गरी कानुन अनुमोदन गर्ने । संसद भङ्ग गर्दा देशमा शुन्यताको सिर्जना हुन जाने कुरालाई हामीले कदापी विर्सन हुँदैन ।
२) २०४६ साल पछिका उच्च ओहोदामा रहेका कर्मचारीहरुको सम्पत्ती र सम्पत्तीको श्रोतको छानविन हुनु
पर्ने ।
३) सवै राजनैतिक दलहरुहरुको कम्तिमा ६ महिना भित्र बिशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने । अन्यथा यसलाई पालना नगर्ने पार्टीको दर्ता स्वत खारेज हुने ।
सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, आन्दोलनरत Gen-Z युवा साथीहरु, सम्पुर्ण राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, आम नेपाली जनताहरुलाई म गम्भीरतापूर्वक आह्वान गर्दछु र अब हामीले राष्ट्रिय एकता, संयमता र मेलमिलापमार्फत नै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । युवाहरुको सपना, आमजनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई सुरक्षित राख्न संविधानभित्रको बाटो नै रोज्नु पर्छ जुन दिगो र न्यायपुर्ण हुन्छ । यो बाटो नै शान्तिपुर्ण नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता हो जसले हाम्रो देशलाई नयाँ ढंगले समृद्धीको बाटोमा लैजान्छ ।
 
जय नेपाल ।
मा.डा सुनिलकुमार शर्मा ।

नेपाली सेनाले सामाजिक सञ्जालमा सेनालाई जोडेर गरिएका कतिपय झुट्टा प्रचारहरूलाई विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले भनेको छ, ‘विद्यमान परिस्थितिमा नेपाली सेनालाई जोडेर विभिन्न प्रकारका टिकाटिप्पणी, धारणा र विश्लेषणहरू सम्प्रेषण भएकोमा नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरू नियमित रूपमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।’

सेनाले अगाडि थपेको छ, ‘तसर्थ, भ्रामक र झुट्टा समाचारहरूमा विश्वास नगर्न आम सर्वसाधारणाहरूमा नेपाली सेना आग्रह गर्दछ ।’

विहीबार साँझदेखि रातिसम्म सामाजिक सञ्जालमा सेनाको सक्रियताबारे अनेकौं हल्लाहरू फैलिएका थिए । त्यसैको प्रतिवाद गर्दै सेनाले सूचना आदानप्रदान गर्न पृतना हेडक्वार्टरहरूसँग समन्वय गर्न भन्दै सम्पर्क नम्बरहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

 

काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रयासले तीव्रता पाएको छ तर संवैधानिक अड्चनका कारण प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । शीतल निवासमा बिहीबारदेखि जारी उच्चस्तरीय बैठकले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आज बिहान ९ बजे पुनः बस्ने तयारी गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याललगायतको सहभागितामा बिहीबार रातिदेखि आज बिहान ३ बजेसम्म चलेको छलफलले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । मुख्य दलहरू र राष्ट्रपतिबीच कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि संविधानले तोकेको प्रक्रिया प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

बैठकको मुख्य एजेन्डा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने थियो । तर, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधानका कारण वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेको स्रोतले बताएको छ। गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक बाटोबारे कानुनी परामर्श जारी छ ।

 

यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका युवाहरूले संसद् विघटनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएपछि अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामा थप दबाब बढेको छ । उनीहरूले वर्तमान संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमार्फत जनादेश ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई संसद्को भविष्यबारे गम्भीर निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ ।राष्ट्रपति

पौडेलले बिहीबार नै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारीलगायतसँग संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने नसकिने विषयमा छलफल गरेका थिए । संविधानविद्हरूले संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले संविधानभित्रकै विकल्पबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, यो प्रावधान कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ र यसको प्रयोगले थप संवैधानिक जटिलता निम्त्याउँछ कि भन्नेबारे गहन विश्लेषण भइरहेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा नेपाली सेनाले लगाएको कर्फ्यू र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै जनजीवन सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ ।

विशेषगरी दिउँसोको समयमा कर्फ्यू हटाइएको र निषेधाज्ञाको समय पनि घटाइएकोले सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्नुका साथै चहलपहल देखिन थालेको छ ।

नेपाली सेनाद्वारा जारी सूचना अनुसार, आज बेलुका ७ बजेदेखि भदौ २८ गते बिहान ६ बजेसम्म मात्रै कर्फ्यू लागू हुनेछ । यसअघि दिउँसोको समयमा पनि लागू हुँदै आएको कर्फ्यू हटाइएको हो । त्यस्तै, निषेधाज्ञालाई पनि खुकुलो बनाउँदै आज बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मात्रै लागू गरिने सेनाले जनाएको छ । यो व्यवस्थाले दिनको अधिकांश समय नागरिकलाई हिँडडुल तथा आवतजावतमा सहजता प्रदान गरेको छ ।

हालै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी युवाहरुले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि नेपाली सेनाले सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको थियो । त्यस क्रममा सुरुमा देशभर कर्फ्यू आदेश जारी गरिए पनि हाल यसलाई काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित गरिएको छ । उपत्यका बाहिरका केही जिल्लाहरुमा भने स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता अनुसार कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।

कर्फ्यू र निषेधाज्ञाको फरक

सरल भाषामा बुझ्दा, निषेधाज्ञाको मुख्य उद्देश्य मानिसहरुको भिडभाड र जमघटलाई नियन्त्रण गर्नु हो । यसमा निश्चित समय वा स्थानमा भेला हुन वा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।

कर्फ्यू भने निषेधाज्ञाभन्दा कडा आदेश हो । यसमा तोकिएको समयभित्र घरबाहिर निस्कन वा आवतजावत गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाइन्छ । कर्फ्यूको समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधि ठप्प हुन्छन् ।

 
 
 
 
 
 
 
 

काठमाडौँ । केन्द्रीय कारागारको भद्र बन्दीगृहबाट भदौ २३ गतेको घटनापछि भागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफैँ फर्किने सन्देश पठाएका छन् ।

कारागार स्रोतका अनुसार रायमाझीले कसैको माध्यमबाट आफू स्वेच्छिक रूपमा फर्किन तयार रहेको सन्देश पठाएका हुन् ।

उक्त घटनामा रायमाझी मात्र नभई पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, चर्चित सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती उर्फ गोरेलगायत दर्जनौँ उच्चप्रोफाइल कैदीबन्दी फरार छन् ।

कारागार प्रशासनका अनुसार हालसम्म करिब एक÷डेढ सय फरार कैदीहरू स्वेच्छिक रूपमा फर्किएका छन् ।

फरारमध्ये पाण्डेले पनि आफू फर्किन तयार रहेको सन्देश पठाइसकेको जनाइएको छ । तर, ठोस मिति भने तय नभएको कारागार स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले यसबीचमा फरार कैदीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गर्दै, नफर्किएकाहरूमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति गर्दै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामाका लागि ज्ञात अज्ञात समूहहरूबाट धम्की आएको भन्दै स्थानीय तहहरूले निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र सुरक्षा नियकाहरू समक्ष यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘स्थानीय सरकारका प्रशासनिक भवन र सवारीसाधनमा आगजनी गर्ने, नागरिक तथा जनप्रतिनिधिहरूको निजी सम्पत्ति, उद्योग व्यवसायमा क्षति पुर्‍याउने साथै जनप्रतिनिधिहरूलाई राजीनामा दिन ज्ञात र अज्ञात व्यक्ति वा समूहहरूबाट धम्की आउने घटनाहरू भैरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जेन९जीको आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भ्रष्टाचारको अन्त्य, मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति तथा युवाहरूको शासन व्यवस्थामा सहभागिताजस्ता मागमा समर्थन जनाउँदै ती नै सङ्गठनले आन्दोलनको आडमा भएका अवाञ्छित घुसपैठका कारण आगजनी र तोडफोडका घटनाको भने भर्त्सना गरेका छन् ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।