
काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लघंन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आरोप लगाएका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशनरप्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्यासमेत हो,’ उनले भनेका छन्।
त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको बताए।
काठमाडौँ- सरकारले फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ। रिटमार्फत उनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने उद्देश्यले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाउँदै निर्णय खारेज गरी सेवा पुनःसञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले बिहीबार रातिदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सो निर्देशनपछि देशभर प्रमुख डिजिटल प्लेटफर्महरू पहुँचबाहिर पुगेका छन्।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय विधान महाधिवेशनको छलफलको विषय नभएको बताएका छन्।
विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषयमा भइरहेको टिकाटिप्पणीहरु विधान महाधिवेशनको छलफलको विषय नभएको बताएका हुन् ।
’विधान महाधिवेशनसँग विधिका प्रश्नसँग सम्बन्धित छैनन्। ति प्रश्नहरू अन्यत्रै कमिटीगत छलफलका विषय हुन्,’ विद्याको विषयलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ’सचिवालयमा, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरोले छलफल गर्दै लानेछ । विधान महाधिवेशनलाई विधान महाधिवेशनकै रुपमा अघि बढाउनेछौँ। विषय केन्द्रित भएर यस महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछौँ।’
काठमाडौं – नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल धमाधम निष्क्रिय हुन थालेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रपश्चात दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल देशभर निष्क्रिय पारेका हुन्।
नेपाल टेलिकमले एक सूचनामार्फत नेपालमा सूचीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गराउन पत्र लेखी आएकाले सोही निर्देशनबमोजिम त्यस्ता सामाजिक प्लेटफर्म हालका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणको पत्र र सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम टेलिकमले उक्त निर्णय गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
एनसेलले पनि सरकारको निर्देशनअनुसार आफ्नो नेटवर्कमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार पत्राचार गर्दै विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउन आग्रह गरेको थियो । त्यसमा फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्टाग्राम, युट्युब, ह्वाटसएपलगायत सामाजिक सञ्जाल छन् ।
आर्थिक अभावमा मृत्यु कुरिरहेका लिम्बुको जीवनमा आशाको किरण बने सांसद डा. सुनिल शर्मा
मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ निवासी ३८ वर्षीय जापान सिंह लिम्बु तीन वर्षदेखि मिर्गौला फेल भएर पीडामा थिए। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार गर्न असमर्थ रहेका उनी मृत्युको प्रतिक्षामा बस्न बाध्य भएका थिए।
यस पीडादायी अवस्थाको जानकारी पाएपछि स्थानीय युवा नेता तथा समाजसेवी रिक्त गुरुङले घटना नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा संघीय सांसद डा. सुनिल शर्मासमक्ष पुर्याए। खबर पाएलगत्तै डा. शर्माले लिम्बुको घरमै पुगेर अवस्थाको जानकारी लिए र तत्काल काठमाडौं मेडिकल कलेजमा सम्पर्क गरी आवश्यक सबै उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाए।
डा. विजयमान सिंह कटुवाल र डा. सुरेश महर्जनको नेतृत्वमा भएको प्रत्यारोपण शल्यक्रियामा जापान सिंहलाई उनका ६० वर्षीय पिता धनप्रसाद लिम्बुले मिर्गौला दान गर्नुभयो। सफल अपरेशनपछि अहिले लिम्बुको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ।
डा. शर्मा प्रतिनिधिसभाका एक मात्र सांसद हुन् जसले अहिलेसम्म तलब–भत्ता लिनु भएको छैन। उहाँले सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यस्ता शिविरबाट उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज वा नोबेल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने उहाँको पहल निरन्तर जारी छ।
उनको पहलमा नोबेल मेडिकल कलेजमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका लागि ५० शय्याको निःशुल्क क्याबिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यस्तै, हालै बेलबारीमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्नुका साथै निजी लगानीमा देशका विभिन्न सात स्थानमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसक्नुभएको छ।
डा. शर्माले देखाएको यो मानवीयता “साँचो नेता भनेको जनताको अभिभावक हो” भन्ने सन्देश दिने उदाहरण बनेको छ। कठिन परिस्थितिमा मृत्यु पर्खिरहेका एक नागरिकलाई नयाँ जीवन दिने यस उदार कदमले समाजमा सकारात्मक ऊर्जा फैलाएको छ।
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपाल सरकारसँगको औपचारिक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङको सचिवालयसँग सम्पर्क गरेको छ ।
सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार मेटाको सिंगापुर कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले मन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव (पीए) शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेका हुन् ।
‘मेटाको सिंगापुरस्थित कार्यालयमा कार्यरत अन्सारी थरका एक कर्मचारीले मन्त्रीज्यूको पीएलाई सम्पर्क गरेर दर्ता तथा सूचीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजातबारे जानकारी माग्नुभएको रहेछ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘त्यसपछि पीएले हामीलाई जानकारी पठाइदिन भन्नुभयो, हामीले ५ मिनेटमै आवश्यक विवरण इमेलमार्फत पठाइसकेका छौँ ।’
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मन्त्रालयले आज साँझ करिब ५ बजे इमेल गरेर मेटालाई दर्ता र सूचीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा कागजातबारे जानकारी गराएको हो ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले तय गरेको दर्ता प्रक्रिया अनुसार मेटासहितका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मलाई सम्पर्क गर्ने, विवरण माग गर्ने र औपचारिक दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास सरकारले थालेको छ ।
काठमाडौं– सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (जस्तै फेसबुक, एक्स आदि) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सात दिनको अल्टिमेटममा दर्ता नगरेपछि सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो ।
विशेषज्ञका अनुसार यस कदमले तत्काल चार ठूला असर निम्त्याउन सक्छन् ।
१️. साइबर जोखिम– ‘भीपीएन प्रयोग बढेर बैंकिङ ठगी र साइबर अपराधको खतरा उच्च हुन्छ,’ डा. राजीव सुब्बा ।
२️. सामाजिक सम्बन्धमा असर– ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उनीहरूको परिवारबीच भावनात्मक दूरी बढ्छ,’ डा. मीना पौडेल ।
३️. व्यवसायमा धक्का– अनौपचारिक अर्थतन्त्र र स्टार्टअपहरूमा ठूलो असर पर्छ, बजार विस्तार र मार्केटिङका प्रमुख च्यानल हराउँछन्,’ डा. चन्द्रमणि अधिकारी ।
४️. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन– ‘सञ्चार र आलोचनाको ठूलो माध्यम हराउँछ, जसले नागरिकको आवाज थिच्छ।’ उज्ज्वल आचार्य ।
यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयले नागरिक जीवन, अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक अधिकार सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शम्शेर राणाले भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नक्साङ्कनका लागि समय सीमा थप गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा उनले नक्सांकन कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै समय सीमा थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
राणाले हालसम्म देशभरका २१३ स्थानीय तहले मात्र नक्सांकन कार्य पूरा गरेको बताए । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा प्रक्रिया जटिल भएकाले तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
‘समय सीमा छोटो हुँदा जनतामा जसरी पनि नक्सांकन र कित्ता काट गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ,’ सांसद राणाले भने, ‘यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढाउनुका साथै नागरिकलाई समस्या मात्र होइन, राजस्व असुलीमा समेत अवरोध पुगेको छ ।’
उनले सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले नक्सांकन र कित्ता काटको व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
नेपाल सरकारले देशमा दर्ता नगरिकन सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई आजैबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
अबदेखि नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न पाइने छैन । सरकारको सूचीमा फेसबुकदेखि युट्युबसम्मका चर्चित सामाजिक सञ्जालहरू परेका छन् ।
सरकारले हालसम्म दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तत्काल बन्द गर्न लागिएको जनाएको छ। तीमध्ये प्रमुख नामहरू यस्ता छन्ः
फेसबुक
एक्स
ह्वाट्सएप
म्यासेन्जर
इन्स्टाग्राम
युट्युब
लिङ्कडइन
विच्याट लगायत ।
अब यी प्लेटफर्महरू नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ । नत्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमार्फत ती सेवाहरू अवरुद्ध गरिनेछ ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले उपत्यकावासीलाई ध्वनि, धुवाँ र फोहर प्रदूषणमुक्त वातावरण कायम गर्न सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।
प्रहरीले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा राति अबेर र बिहान सबेरै प्रेसर कुकरमा सिट्ठी नलगाई खाना पकाउन अनुरोध गरिएको छ । सूचनामा बिहान नृत्य वा व्यायाम गर्दा अनावश्यक खोक्ने वा खकार्ने कार्य नगर्न र मोटरसाइकल वा अन्य सवारी साधन बिहानै स्टार्ट गर्दा ठूलो आवाज ननिकाल्न आग्रह गरिएको छ ।
यदि सवारी साधनबाट ठूलो आवाज निस्कने भए छिमेकभन्दा पर लगेर स्टार्ट गर्न प्रहरीले सुझाएको छ । यो अभियानमार्फत प्रहरीले शान्त र स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।






