मंसिर १४ काठमाण्डौं । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ढिलाई गर्दै जाँदा आन्दोलनकारी संघीय गठबन्धन आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ।
गठबन्धनको सोमबार भएको बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए।
उनका अनुसार सरकारका पछिल्ला कदमका कारण संशोधन दर्ता नहुने सम्भावना बढेको भन्दै ुराष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्दै केही दिनमै भावि कदम तय गर्नेु सहमति भएको छ।
बैठकको शुरुमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेट र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग फोनमा गरेको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए।
उनले दुबै नेतासँगको वार्ताबाट सकारात्मक संकेत नपाएको निष्कर्ष सुनाएपछि बैठकले भावि आन्दोलनमा छलफल प्रवेश गरेको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा आफूहरुले संशोधन दर्ता गरे प्रक्रिया जाने सहमति जनाएको बताउँदै फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादवले भने, प्रक्रियामा गएपछि केही असहमति भए संशोधन हाल्न पाइन्छ, त्यसमा छलफलको समय पाइन्छ। त्यतिसम्म लचक भएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनेकै थियौं।
प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेर दिएको समय पटक(पटक गुज्रिएको छ।
तर उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल भन्छन्, कुरा मिलिसकेको छैन, मधेशी मोर्चा र सत्तापक्षभित्रै केही कुरा मिलाउनु पर्ने भएकाले छलफल तीब्र रुपमा भइरहेको छ, अझै एक(दुई दिन लाग्छ जस्तो छ।
संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा मोर्चा सहभागि संघीय गठबन्धनले सरकार गठनमा सघाएको थियो ९फाइल फोटो०
प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसमा केही असहमति रहे पनि संघीय गठबन्धनले चुनावमा जाने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने अपेक्षा राखेको बताइएको छ।
तर आन्दोलनकारी दलका नेताहरुले खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने बताउने गरेका छन्।
फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।
उनले भने, राजधानी बाहिर रहेका गठबन्धनमा आवद्ध तीन दलका अध्यक्ष अब दुई तिन दिनमा फर्किएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कुरा भएको छ। पहिलो कदम स्वाभाविक रुपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्त लिने नै हुन्छ।
नेकपा एमालेले संशोधनको प्रतिवाद गर्ने धम्की दिइसकेका बेला गठबन्धनको असन्तुष्टि बाहिर आउन थालेको छ।
संविधान संशोधन गर्ने लिखित वचनवद्धताको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई सत्ताधारी दलभित्रकै असन्तुष्टि थप चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ।
