मंसिर १९ काठमाण्डौ । संविधानमा संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई यथास्थितिमै स्वीकार्न नसकिने बताएका तराई केन्द्रित दलका नेता र भारतीय राजदूतबीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ।
भेटघाटमा सहभागी नेताहरुले विकास निर्माणका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको र छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्तावमा बारेमा पनि कुरा भएको बताएका छन्।
भेटघाटमा सहभागी नेताहरुका अनुसार राजदूतले प्रतिक्रिया माग्दा उनीहरुले थप संशोधन नभएसम्म स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए।
भारतीय राजदूतको निम्तो मान्न तराई केन्द्रित दलका सबैजसो मुख्य नेताहरु राजधानीको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए।
दुई देशको सहकार्यमा तराईमा भइरहेका विकासका काममा सहयोग गरिदिन राजदूत रेयले आग्रह गरेको सहभागी एक नेताले बताए।
साथै सदनमा दर्ता भएको संविधान संशोधनका विषयमा पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेयले चासो राखेको नेताहरुले बताएका छन्। भेटघाटमा सहभागी नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने, उहासँग कुराकानी हुँदा अहिले नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उठ्यो। हामीले उहाँलाई पहिलेदेखि राख्दै आएका आफ्ना धारणाहरु नै राख्यौँ।
सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयवस्तुप्रति तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले औपचारिक असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ।
लामो आन्दोलनको माग बमोजिम आएको संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया तराई केन्द्रित दलका नेताहरु जनाउँदै आएका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा आफूहरुले भन्दै आएको थप संशोधनको आवश्यकता रहेको कुरा राजदूतसँगको भेटमा पनि राखिएको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।
उनले भने, उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा तपाईंहरुको के भइरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो। हामीले यथास्थितिमा त अप्ठ्यारो छ। हामीलाई यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। परिमार्जन गरेर अगाडि बढोस् भनेर हामीले चाहेका छौँ भनेर भनेका थियौँ।
आफूहरुका कुरालाई चासोका साथ सुनेका राजदूत रेयले संविधान संशोधनका बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि सरकारसँग राख्न र छलफल गर्न भनेको नेता महतोले बताए।
मोर्चामै रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी भने उक्त भेटघाटमा सहभागी थिएनन्।
अध्यक्ष यादवले काठमाण्डू बाहिर रहेका कारण दूतावासमा बोलाइएको भेटघाटमा कार्य व्यस्तताका कारण आफू सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
संशोधन प्रस्ताव भारतको दवावमा दर्ता भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरुले लगाइरहँदा तराई केन्द्रित दलका नेताहरु र राजदूतबीचको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। स्रोत बिबिसी नेपाली
