काठमाडौं, १५ फागुन । संविधान संशोधन विधेयकमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आइतबार (आज) संशोधन दर्ता गराउने भएको छ । मधेसी मोर्चाले समग्र तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी चार विषयमा संशोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । जसमा पहाडका जिल्ला समावेश गरिने छैन । बिजुलीबजारस्थित तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठकले भाषा, नागरिकता, संघीयता र राष्ट्रियसभा गठनबारे संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१४ मंसिरमा व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा लामो समयपछि बिहीबार छलफल भएको थियो । एमालेले विधेयकमाथि छलफल गर्न दिएपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय सुरु भएको थियो । संसद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहने सांसदलाई आइतबार कार्यालय समयभित्रको समयसीमा दिएको छ । पूर्वको झापादेखि पर्सासम्मका जिल्लालाई एउटा प्रदेश र चितवनदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेशको खाकासहित संशोधन दर्ता हुने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले बताए ।
यसैगरी, नागरिकता र समानुपातिक समावेशीका विषयमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्थानुसार संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। ‘नागरिकताको सवालमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था नै नयाँ संविधानमा हुनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘समानुपातिक समावेशिताका विषयमा पनि अन्तरिम संविधानअनुसार नयाँ संविधानमा क्लस्टरको व्यवस्था हुनुपर्छ।’ भाषाका विषयमा बहुभाषिक नीतिअनुसार हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने मोर्चाको माग छ। नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रिय भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन, भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने मोर्चाले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार प्रदेशको कामकाजको भाषा स्थानीय भाषा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ । यसैगरी, स्थानीय तहको व्यवस्थामा विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको संख्या पनि तोकिनुपर्ने माग गर्दै मोर्चाले संशोधन हाल्ने तयारी गरेको छ । संशोधनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि मोर्चाले माग गर्ने भएको छ । संशोधन विधेयक पारित गरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूलगायतको माग सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी मोर्चाका नेताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
