काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै बुधबार घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए । समय अभावका कारण बुधबार दर्ता हुन नसकेको रिट बिहीबार दर्ता भएको हो ।
अदालतका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
रिट निवेदन अनुसार उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।
