३१ वैशाख, काठमाडौँ। सरकारले अघि बढाएको महत्वकांक्षी परियोजना ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अलपत्र परेको छ ।
बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महत्वकांक्षी परियोजना ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अलपत्र परेको ठहर गर्दै कार्यान्वयन योग्य बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
‘…डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायको किटान नगरेको, विनियोजित बजेट यकिन नभएको, फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने वार्षिक कार्यक्रम रहेकोमा परिमार्जन हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थामा सुधार गरी कार्यान्वयनयोग्य फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरेर मुलुको आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक ५ गते डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क स्वीकृत गरेको थियो जसमा ८ क्षेत्रका ८० वटा विविध विधाका पहलहरू समावेश भए थिए ।
उक्त महत्वकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्षको समयसीमा तोकेर एक खर्ब सात अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरिएको थियो । त्यसअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको कामहरू समावेश गरिएका थिए । तर, पछि त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव
यस्तै महालेखा परीक्षकले सूचना प्रविधि क्षेत्रका सबै पक्षलाई समेटेर कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘विद्युतीय कारोबार र सूचनाको सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङको उपयोग, विद्युतीय प्लेटफर्महरूलगायतका सबै प्रकारका सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लागु हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सूचनाको गोपनीयता, साइबर सुरक्षाको निगरानी, सुचना प्रविधिसम्बन्धी लेखापरीक्षण तथा संकट व्यवस्थापन र निरन्तर सेवा सञ्चालन गर्ने कुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई महालेखाले सुझाएको छ ।
यसैगरी विद्युतीय प्रणाली र विद्युतीय यन्त्र उपकरण खरिदको नम्स र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘ सूचना प्रविधि प्रणालीको आवश्यकता पहिचान गरी डिजाइन, विकास र मर्मतसम्भार सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन र लाभ लागत विश्लेषण गरी प्रणाली तयार गर्नुपर्दछ।’
महालेखाले सूचना प्रविधिमा विकसित भएका सार्वजनिक निकायहरूको योजनालाई एकीकृत रुपमा व्यस्थित प्रयोग र सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘ विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले छुट्टाछुट्टै डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कार्यमा सुधार गरी व्याकअपसहित एकीकृत डेटा सेन्टरको विकास गरी सबै निकायले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।’ महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाउन, नियन्त्रण गर्न र सुरक्षामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न उत्प्रेरकको व्यवस्था गरी छुट्टै ज्ञान केन्द्र (नलेज सेन्टर) स्थापना गर्नसमेत सुझाव दिएको छ
सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सबै सूचना प्रणालीको आधिकारिक नियकायमा दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ भने भल्नरेबलिटी एसेसमेन्ट एणड पेनिट्रेशन टेष्ट (भीएपीटी) लगायतका परीक्षण गरी मापदण्ड बनाएर प्रयोगमा ल्याउन महालेखाले आग्रह गरेको छ ।
यसका साथै एकै प्रकारको कामको लागि भिन्नाभिन्नै सूचना प्रणाली खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गरी सुरक्षित, सुलभ र सजिलो प्रणाली विकास गरी सबै प्रकारका भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यस्था मिलाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक निकायले प्रयोग गरेका वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेशनमा एकरुपता कायम गरी विद्युतिसय माध्यमबाट सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यस्तै सबै सरकारी नियकायमा सूचना प्रविधिको पुर्वाधार तयार भई सञ्चालनमा रहेका अवस्थामा सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा पुर्वाधार निर्माण गर्न पनि सरकारलाई महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
