काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि धर्मलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधीसभाको बैठकमा जवाफ दिदै गृहमन्त्री लेखकले हिंसात्मक घटनालाई धर्मका आवरणमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने धारणा अभिव्यक्त गरे ।
‘कुनै धर्म उत्कृष्ट र कुनै कम उत्कृष्ट भन्ने मेरो आशय होइन, तीनकुने घटनामा भएको आगजनी र हिंसा अपराध कर्म भएकाले उक्त कार्यलाई कुनै पनि धर्म वा आस्थासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘हिन्दु धर्मले अहिंसा, शान्ति र वन्धुत्वमा विश्वास गर्छ त्यो दर्शन र आदर्श तीनकुनेमा देखिएन । त्यसैले, हिंसालाई धर्मसंग जोड्न सकिँदैन । तीनकुनेमा गरिएको राजतन्त्रको वकलातको विषय नेपालको संविधान विपरित छ जसलाई कुनैपनि विषयमा उचित मान्न सकिँदैन ।’
उनले उक्त घटनामा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य भईरहेको जानकारी दिए । ‘जो सुकै भए पनि अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याइने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’, उनले भने, ‘तीनकुनेमा राजाबादी समूहबाट भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका सम्बन्धमा मैले यसअघि संसदकै सम्मानित राज्यव्यवस्था समितिलाई समेत जानकारी गराइसकेको छु ।’
मन्त्री लेखकले उक्त घटनामा एभिन्यूज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजकको प्रदर्शनकारीले एक निजी घरमा लगाएको आगोमा जलेर निधन भएको र अर्का व्यक्ति सविन महर्जनको हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा गोली लागेर निधन भएको बताए । साथै, उक्त तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य भईरहेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
‘स्वदेशी उत्पादनमा आधारित औषधि कम्पनीमा आगो लगाइएकाले हिंसात्मक प्रदर्शनका आयोजकहरुले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको छ ।’ उनले भने ।
तीनकुने घटनाको क्रममा भएको क्षतिको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको बताउँदै उहाँले उक्त घटनामा गोली लागि घाईते भएका व्यक्तिमध्ये हाल तीन जना उपचाररत रहेका र बाँकी स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किसकेका जानकारी दिए । ‘उक्त घटनाका घाईतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिरहेको छ ।’ उनले भने, ”अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेनै छ भन्ने व्यहोरा अनुरोध छ ।’
त्यसैगरी झापाको गिरिबन्धु चिया बगान सम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाई सम्वन्धी प्रश्नमा मन्त्री लेखकले आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय प्रस्तुत मुद्दाहरुमा प्रत्यर्थी नभएकोले आदेश कार्यान्वयनको लागि यस मन्त्रालयमा जानकारी प्राप्त भई पत्राचार हुने अवस्था नरहेको बताए ।
‘प्रस्तुत मुद्दाहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०८०।१०।२४ मा भएको आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट भई रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय नेपालको संविधान, नेपालको कानून तथा सम्मानित अदालतका फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न सदैव कृयाशील रहेको छ ।’
